काठमाडौं। सन् २०१४ मा युक्रेनको भूमिमा जबर्जस्ती अधिकार जमाएसँगै रुसमाथि अमेरिकाले कडा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ। अमेरिकाले रुसको उक्त कदमको विरोध गर्दै अहिलेसम्म प्रतिबन्ध जारी राखेको छ। तर, रुस भने यो मामिलामा आफू पछि नसर्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ। त्यसका साथै रुसले आफूलाई प्रतिबन्धको विरुद्धमा लड्न सक्षम पनि बनाउँदै आएको छ। प्रतिबन्धको शुरुको केही समय उसलाई आर्थिक हिसाबमा समस्या परेपनि अहिले भने रुस पूर्णरुपमा अमेरिकाको सामना गर्न तयार देखिएको छ।

अमेरिकालाई चुनौती
पछिल्लो केही समययता रुसले अमेरिकालाई चुनौती दिन आफ्नो शक्ति प्रदर्शन पनि शुरु गरेको छ। केही समयअघि मात्र रुसलाई कमजोर बनाउन निर्माण गरिएको नेटोको सदस्य टर्कीलाई नै हतियार बेच्ने रुसी कदमले पनि अमेरिका रुसको अगाडि कमजोर बन्दै गरेको संकेत गरेको थियो। त्यसका साथै रुसले भारतलाई पनि मिसाइल सुरक्षा गर्ने क्षेप्यास्त्र बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो। अमेरिकाले दबाब दिँदा पनि भारत रोकिएन र यो हतियार खरीदको प्रक्रिया अघि बढ्यो। यस्तै, पछिल्लो समय अमेरिकाको पक्षमा रहेका सबै मुलुकलाई रुसले आफ्नो पक्षमा पार्दै गएको छ। साथै, नयाँ नयाँ हतियार तथा आविष्कारमा पनि उसले जोड दिएको छ।

रुसले अमेरिकाको कदमको सधैं विरोध गर्दै आफ्नो शक्ति बढाउँदै लैजाने बताउँदै आएको थियो। तर, त्यसको नतिजा भने भर्खरै देखिन शुरु भएको छ। अमेरिकाको सहयोगी मुलुकलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने क्रममा अहिले रुसले यूरोपेली मुलुकमा आफ्नो पक्षमा पार्न शुरु गरेको छ। यसैबीच यूरोपेली संघ (ईयू) मा पनि रुसमाथिको प्रतिबन्धको विषयमा मुलुकहरु विभाजित बन्न पुगेका छन्। यूरोपेली आयोगले रुसको प्रतिबन्धमा आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताइरहँदा जर्मनीलगायतका मुलुकले भने रुसमाथिको प्रतिबन्धको विपक्षमा वकालत गरेका थिए। 

यूरोपसँगको सम्बन्धमा सुधार
रुस र जर्मनीबीचमा बाल्टिक सागरमुनि करिब ११ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीमा पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ। निर्माणाधीन उक्त परियोजनालाई ‘नर्डस्ट्रिम टु पाइपलाइन’ नाम दिइएको छ। यो पाइपलाइन रुस र जर्मनी दुवैको लागि महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ। यो पाइपलाइन निर्माण पूरा भएपछि यूरोपको शक्तिशाली अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको जर्मनीमा रूसले आफ्नो ग्यास आपूर्तिलाई दोब्बर बनाउनेछ। यसबाट रुसलाई उल्लेख्य फाइदा हुनेछ।

यो पाइपलाइन निर्माण हुनु अमेरिकाको लागि भने ठूलो धक्का हो। यसबाट एक त आफ्नो सहयोगी मानिएको यूरोप अमेरिकाबाट टाढा हुनेछ भने प्रतिबन्धको बाबजूद रुस थप शक्तिशाली बन्नेछ। साथै अमेरिकाको तेल व्यापार पनि प्रभावित बन्न सक्छ। अहिले अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक मुलुक बनिसकेको छ। यस्तोमा ओपेक तथा उसका सहयोगी मुलुकको बजारमा आफ्नो तेल निर्यात गर्ने उसको दाउ छ। तर, यस किसिमको सम्झौताले भने उसको बजार पक्कै पनि प्रभावित बन्नेछ।

यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाइपलाइनलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ पाइपलाइन निर्माण गरिरहेका रूसी कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानूनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तर, प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको निर्णयप्रति ईयूले असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको छ। यसबाट पनि अमेरिकाप्रति ईयू त्यति धेरै सकारात्मक नरहेको स्पष्ट हुन्छ। अमेरिकाले आफ्नो आन्तिरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै जर्मनीले अमेरिकी उक्त कदमको विरोध गरेको छ। यसै विषयमा रुसको विदेश मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत् व्यंग्य गर्दै लेख्यो–कुनै दिन उनीहरूले हामीले स्वास फेर्न रोक्नुपर्छ भन्न सक्छन्। 

प्रविधिमा चीन र इरानको सिको
पाइपलाइनको मात्र कुरा होइन। रुसले आफूलाई प्रविधिको हिसाबमा पनि अगाडि राख्ने प्रयास गरिरहेको छ। अमेरिका चीनसँगको प्रविधि युद्धमा रहेकै अवस्थामा रुसले मुलुकभर वैकल्पिक इन्टरनेटको सफल परीक्षण गरेको छ। त्यसो त रुसले चीन–अमेरिका प्रविधिको युद्धमा पनि अमेरिका नै दोषी भएको बताउँदै आएको छ। कुनै समय अमेरिकाले रुसलाई कमजोर बनाउन प्रयोग गरेको हतियार अहिले चीनलाई कमजोर बनाउन प्रयोग गरिएको उसको दाबी छ। 

विश्वभर चलेको इन्टरनेटमा स्वतन्त्ररूपले नजोडिएको रुसी इन्टरनेटको परीक्षणको विवरण स्पष्ट छैन। तर, त्यहाँको सञ्चार मन्त्रालयले सामान्य प्रयोगकर्ताले वैकल्पिक इन्टरनेट प्रयोगको कुनै भेउ नपाएको बताएको छ। परीक्षणको नतिजा अब राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ। त्यसपछि यो इन्टरनेट सेवा आधिकारिक रुपमा प्रदान गर्न शुरु गरिनेछ। तर, इन्टरनेट सुरक्षाको हिसाबमा भने अहिले रुसले अघि सारेको योजना निकै घातक हुनसक्ने देखिएको छ। योजना अनुसारको सेवाले यस्तो राष्ट्रिय इन्टरनेटमा विश्वव्यापी इन्टरनेटका केही वा सबै सेवा वा वेबसाइटहरू माथिको पहुँच नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। 

‘दुर्भाग्य रुसले गरेको परीक्षण इन्टरनेटलाई तोड्ने बाटोमा एउटा कदम हो,’ सरे विश्वविद्यालयका कम्प्युटर वैज्ञानिक प्राध्यापक एलान उडवर्ठ भन्छन् ‘चीन र इरान हिँडेको बाटोमा आफ्ना नागरिकले के हेर्छन् भन्ने कुरा नियन्त्रण गर्न चाहने निरंकुश सरकारहरू हिँड्नेछन्।’ वास्तवमा रुसी इन्टरनेटको नयाँ प्रविधिले विश्वव्यापी इन्टरनेटसँगको जोडिने स्थानमा नियन्त्रण गर्छ। यसले सरकारलाई नागरिकहरूले इन्टरनेटमा के–के हेर्न सक्छन् भन्ने कुरामा नियन्त्रण राख्न सहज बनाउँछ।

यसको अर्थ देशभर रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल कम्पनीहरूलाई देशभित्रकै सञ्जालमा मात्रै जोडिन दिनु रहेको उडवर्ठको भनाइ छ। सामान्यतया इन्टरनेट सेवा समुद्रमुनिको तार वा स्याटेलाइटमार्फत् डेटा आदानप्रदान हुने ‘नोड’ बाट प्राप्त हुन्छ। राष्ट्रिय इन्टरनेट चलाउन भने त्यस्ता नोडहरूलाई बन्द वा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसका लागि सबै स्वदेशी इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सहयोग आवश्यक पर्छ। त्यसैले जति थोरै प्रदायक भए उति सजिलो हुन्छ। त्यसपछि रुसले आफ्नो देशभित्रका लागि वैकल्पिक इन्टरनेट निर्माण गर्नु पर्नेछ।

इरानमा पनि न्याश्नल इन्फर्मेशन नेटवर्कले कुनै सेवामा रोक लगाउँछ भने कुनैमा पहुँच दिन्छ। तर इन्टरनेटमा प्रयोगकर्ताले गर्ने सबै गतिविधिलाई निरीक्षण र नियन्त्रण गर्न सक्छन्। यसलाई इरानको सरकारी दूरसञ्चार कम्पनीले सञ्चालन गर्छ। यसको फाइदा भनेको इन्टरनेटमा प्रतिबन्धित सेवामाथि पहुँच बनाउन प्रयोग गरिने भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कले पनि काम गर्दैन।

अर्को उदाहरण चीनले प्रयोग गर्ने ग्रेट फायरवाल अफ चाइना हो। यसले केही विदेशी सेवामा प्रतिबन्ध लगाएका कारण स्वदेशी प्रविधि कम्पनीले आफूलाई स्थापित गर्न सहज भएको छ। यसबाट पनि अहिले रुसले शुरु गरेको प्रयासको अर्थ बुझ्न सकिन्छ। अहिले रुसमा यान्डेक्स र मेलडट रु सफल छन् तर रुसी इन्टरनेटमा अरू स्थानीय कम्पनी पनि सफल हुन सक्छन्।

त्यसका साथै रुसको आफ्नै विकिपिडियाको योजना छ र रुसी एप नभएका स्मार्टफोनको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने कानून पारित भइसकेको छ। यसरी हेर्ने हो भने रुस पूर्ण रुपमा डेटा सुरक्षाको विरुद्धमा उभिएको स्पष्ट हुन्छ। यसले गर्दा रुसमा अन्य विदेशी कम्पनीको सेवा भने निकै कम मात्र उपलब्ध हुने देखिन्छ।

शक्तिशाली हतियार निर्माण
रुसले अघि सारेको अर्को योजना हतियार व्यापारको हो। हतियारको व्यापारमा अमेरिकालाई पछि पार्ने योजना रुसको छ। त्यसका लागि उसले नयाँ तथा आधुनिक हतियार निर्माणमा जोड दिएको छ। रुसको हतियार केही हदसम्म अमेरिकाको भन्दा पनि शक्तिशाली देखिएको केही प्रतिवेदनले देखाएका छन्। यसै क्रममा रुसले ध्वनिभन्दा २१ गुणा छिटो उड्ने हाइपरसोनिक अभानगार्ड क्षेप्यास्त्रहरू जडान गरेको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले परमाणु अस्त्र बोक्न सक्ने ती क्षेप्यास्त्रहरूले रुसलाई अन्य राष्ट्रभन्दा अगाडि पुर्‍याएको बताएका छन्। यसबाट पनि रुस अन्य मुलुकभन्दा हतियार निर्माणमा अगाडि बन्न चाहेको बुझ्न सकिन्छ।

रक्षामन्त्री सेर्गेई सोइगुले शुक्रबार ती क्षेप्यास्त्रहरू तैनाथ गरिएको बताउँदै सो घटनालाई महत्वपूर्ण भएको बताए। पुटिनले अभानगार्ड प्रणालीलाई अहिले भएका सबैखाले क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई भेदन गर्न सक्ने बताएका थिए। पश्चिमा र अन्य राष्ट्रहरू रुसको पछि नै रहेको उनले दाबी गरे। पुटिनले अभानगार्डलाई सन् २०१८ को मार्च महिनामा सार्वजनिक गरेका थिए।

सन् २०१८ को डिसेम्बरमा सो क्षेप्यास्त्रले परीक्षणमा छ हजार किलोमिटर परको लक्ष्यलाई प्रहार गरेको थियो। अन्तर महादेशीय क्षेप्यास्त्रको टुप्पोमा राखिएको अभानगार्डले दुई मेगाटनसम्मको परमाणु अस्त्र बोक्न सक्छ। अमेरिका र सन् २०१४ मा परीक्षण गरेको दाबी गरेको चीनसँग हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम छ। सन् २०१० को न्यू स्टार्ट सन्धि अन्तर्गत गएको नोभेम्बर २६ मा रुसले अमेरिकी विज्ञहरूलाई अभानगार्डलाई निरीक्षण गर्न दिएको थियो।