सत्तारुढदल नेकपाका नेताहरु यो पटक आफनो वास्तविक स्वरुपमा प्रकट भए, नेपाली उखानमा वताइएजस्तो रंगिएको स्याल सधैँ त्यही स्वरुपमा रहन नसेको कुराको सम्झना गराउँदै  । एकजना बहाला र तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्री रहेको यो दलको स्थाइ समितिको आठ दिनसम्म चलेको  बैठकको सबैभन्दा चर्को विषय थियो अमेरिकाले दिएको ५६ अर्वको अनुदान सहयोग लिने  कि नलिने भन्ने । कारण थियो सन २००२ मा स्थापित यो सहयोग २०१७ मा आएको एउटा रणनीतिसंग जोडेर हेर्न खोज्नु । स्थिति कस्तोसम्म देखियो भने अमेरिकाले यो सहयोग दिन पनि  नेपाल सामु उसले कारण सहितको प्रष्टिकरण दिनुपर्ने छ । यो बैठकले नै यो सहयोगका बारे अमेरिकारसंग प्रष्टिकरण सोध्ने भनिएको छ ।

ओझेलमा अन्य विषय

नेकपाको यो समितिको यो बैठक वर्ष दिनपछि बस्दै थियो । मुद्धा जल्दावल्दा थिए । प्रधानमन्त्री आफैले हस्ताक्षर गरेका यो बैठकमा प्रस्तुत कार्यपत्रमा ‘देशमा भ्रष्टाचार बढेको, सुशासन कायम हुन नसकेको’ भन्नेदेखि पार्टीमा अनुशासन निरन्तर भंग हुदै गएका भन्ने सम्मका छलफलका विषयसूची लामा थिए । तर बैठकका यी पुरै दिन चर्काचर्कीको विषय बन्यो । विषय थियो नेकपाले नै भन्दै आएको समृद्ध नेपाललाई आधारभूत रुपले जग हाल्ने मानिएको कुरा ।  देशका लागि आजसम्मकै सबभन्दा ठूलो र तोकिएको कार्यक्रम सम्पन्नगर्ने ग्यारेण्टी भएको, आधा खर्व भन्दाबढीको अनुदान रकम दिएको दाता देश अमेरिका प्रति गम्भीर शंका प्रकट गर्ने र त्यो संग प्रष्टिकरण लिएर त्यो चित्तवुझ्दो भयो भने मात्र दुई वर्षअघि भएको  सम्झौता अनुसारको त्यो अनुदानको रकम स्वीकार गर्ने भन्नेमा अलमलयो  । त्यसैकारण आठ दिनसम्म चलेको यो बैठकले यो विषय सचिवालयमा पठाउने भन्ने बाहेक अरु कुनै निर्णय गरेन ।

दाताको भनाइ – ‘नचाहिए नलिनू’  

यो बैठकमा यो  विषयमा यस्तो अनुदान दिने दाता देश अमेरिकालाई कुन हदसम्मको आरोप लगाइयो भने उसले मुखै फोरेर भन्न पर्‍यो – ‘त्यसो हो भने यो सहयोग चाहिँदैन भनिदिए भैहाल्यो नि !’

यो स्थाइ समितले कस्तोसम्म वातावरण बनायो भने  जतिठूलो रकम अनुदान दिइएको हो त्यो भन्दा झनै ठूलो मात्रामा हुनेगरी गाली खान पर्‍यो यस्तो सहयोग दिने देशले । यो बैठक चलिरहेका बेला प्रकाशित भएका समाचार विवरण हेरौं । यसैकारण होला चिढिएर यो सहयोग गर्ने देश अमेरिकाले एक प्रकारको कठोर नै भन्नु पर्ने खालको प्रतिकृयानै दियो । त्यो समाचारसहितको  एउटा अंश :

–सत्तारूढ दलका नेताले एमसीसीका विरोधमा उत्रिएको देख्दा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी आश्चर्यमा परेको दूतावास स्रोतले बतायो । ‘हाम्रो मनसाय नेपाललाई असजिलो पार्ने छैन । जुन ढंगले बहस भएको छ त्यो असहज झैं देखिन्छ । नेपालको विकास होस् र यस क्षेत्रका भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको हो । नेपालले एमसीसी अस्वीकार गरे हामी त्यही अनुरूप तयार छौं । नेपाल हाम्रो पुरानो मित्र मुलुक हो ।’

अमेरिकी राजदूतले यसअघि नै भनेका छन ‘आईपीएस हाम्रो आफ्नो नीति हो । यसमा अन्य मुलुकको झैं सदस्य बनेर सहकार्य गर्न आवश्यक छैन । अमेरिका छद्म रूपमा नआई खुला रूपमै आएर काम गर्छ ।’

अमेरिकाले नेपाललाई आवश्यक नभए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहायता नलिन सुझाव दिएको छ । एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चर्किएपछि अमेरिकाले यस्तो सुझाव दिएको हो । अमेरिकाले यसबारे अनावश्यक बहस नगर्न समेत चेतावनी दिएको छ । नेपालमा विकास गरी गरिबी कम गर्ने उद्देश्यले आएको पाँचवर्षे परियोजना एमसीसीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । तर सत्तारूढ दलकै केही प्रभावशाली नेताहरूले यसलाई विवादमा तानेपछि अमेरिकी अधिकारी असन्तुष्ट बनेका हुन् । यही कारण नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिन पुगेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

सत्तारूढ दलका कतिपय नेताले नेपाली कानुनभन्दा एमसीसी किन ठूलो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् । संसद्बाट पारित गराउने हो भने यसका अधिकांश बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी पारित हुने जनाउ अमेरिकालाई दिइसकेका छन् । सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पक्षधर नेताले एमसीसीलाई आईपीएसको हिस्साका रूपमा लिँदै आएका छन् । उनीहरू असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सम्बन्ध अवलम्बन गरेको नेपालले एमसीसीमा सहभागिता जनाउन नहुने पक्षमा छन् । यस्तै नेताहरू भीम रावल र देव गुरुङले पनि एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । (अन्नपूर्ण १० पुस)

एमसीसी र आईपीएसमा भिन्नता

नेकपाका एक अध्यक्ष सहतिको तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्री, एक उपाध्यक्ष र दुइ उपप्रधानमन्त्री सहितको ठूलो टोलीले यो सहयोगको विरोध गर्दा एमसीसी र आईपीएस के हो भन्ने नै बुझन नखोजेको देखियो । सहयोगको मर्म बुझिएन र त्यसै विरोध गरियो भने परिणाम २५ वर्ष अघिको अरुण पनि हुनसक्त छ जो कम्युनिष्ट सरकार भएकै बेला फर्किएको थियो । यही नेर नेकपाका नेताहरु हावामा हिड्दारहेछन् भन्ने आरोप पनि लाग्यो यो सहयोगको विरोध गर्नेहरु प्रति । विवरणहरले पनि त्यसै भन्छन । खासगरी आर्थिक शर्त पुरा गरेर पाइने सहयोगमा सैन्य रणनीतिसंग जोडेर हेरिँदा र सो अनुसार विरोध गरिँदा यस्तो आरोप लागेको हुनुपर्छ।

एमसीसी संग जोडिनु भनेको  अमेरिकाबाट नेपालमा आउन लागेको सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय  अनुदान सहयोग हो । २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच उक्त सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसमा अमेरिकाको ५६ अर्ब र नेपालको १३ अर्बको लगानी हुने व्यवस्था छ । यो सम्झौतालाई वा भनौ सम्झौता गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाइ पनि नेकपाका नेताहरुले आरोप लगाए– गर्न नहुने काम गरेका भनी । 

दुखद कुरा के हो भने नेकपाका यति उच्चतहका नेताले एमसीसी र आईपीएसको भिन्नता नै बुझेनन वा बुझ्न खोजेनन् । उनीहरु वास्तवमानै हावामा हिड्न खोजे जसको परिणाम यो सहयोग गुम्ने खतरा पनि देखायो । अमेरिकाबाट आएको यस्तो प्रतिकृया उसको धैर्यता हो । तर सत्तारुढ दलबाट यस्तै, विना कारण कहिले प्रष्टिकरण देउ वा कहिले  नेपालकै  अपमान गरेको भन्ने आपत्तियुक्त भनाइ आइरहे भने जेपनि हुन सक्तछ । राजदूतले भनेका आरोप लगाइए जस्तै भए अन्यथा सोच्न पर्ने भन्ने कुरा त्यसै आएको नहोला । 

के हो एमसीसी ?

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भनेको त्यस्तो सहयोग हो जो नेकपाका नेताले जोड्ने गरेको प्रस्तावित सैनिक गठवन्धन सम्झौता इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) जन्मनु भन्दा १५ वर्ष अघिदेखि संसारभरीका मुलुकमा यस अन्तर्गत सहयोग भैरहेको छ । अझ प्रष्ट भन्नुपर्दा २००२ बाट यस्तो सहयोग यो रुपमा प्राप्तहुन थालेको हो भने आईपीएस २०१७ मा त्यो देशको एउटा रणनीतिक भएर प्रस्ताव भएको कार्यक्रम हो । एमसीसी अन्तर्गतको यो सहयोग पाउन नेपालले २०१२ देखिनै गरेको प्रयासको परिणाम हो जुन २०१७ मा यस्तो प्रकारको सम्झौता भयो ।

जानकारहरु अनुसार यी दूइकुरा भिन्न हुन । यो सहयोग लिन कुनैपनि देशले त्यो रणनीतिसंग जोडिएर कतै संलग्न भएको देखाउनु पर्दैन । तर यतिबेला नेकपाका यो तहका नेताहरुले बलपूर्वक त्यससंग जोडन खोज्दा दूर्लभ मानिएको सम्झौता नै तोडिने अवस्थामा पुगेको स्थिति छ । जानकारहरु भन्छन २००२ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले विकासोन्मुख, अल्पविकसित देशहरूमा ऋणको भार कम गर्न विश्व बैंकमार्फत पनि र अमेरिका आफैले पनि आर्थिक सहयोग गर्ने सन्दर्भमा २००४ मा एमसीसी भन्ने स्थापना भयो । यसका लागि अमेरिकी डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकन पार्टीका सदस्यहरू समेत रहेको छुट्टै कमिटी छ । त्यसले नै परियोजना पारित गर्छ । यसको अर्थ हो यो त्यहाँको संसद अन्तर्गत रहेको संस्था हो । यो सहयोग हुन कुनै पनि देशले केही शर्त पुरा गर्नुपर्छ । त्यो हो सम्बन्धित देशको आर्थिक सुधार, मानवअधिकार, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सूचांकहरूमा सुधार आदि । यस्ता शर्त पुरा हुन थालेको देखिएपछि २०१२ देखि नेपालको अर्थ मन्त्रालय, त्यसले नै खटाएको नेपाली विज्ञहरूको टिम र अमेरिकी एमसीसीका विज्ञहरू बसेर  गरिएको अध्ययनले यो सहयोग प्राप्त गर्न नेपाल योग्य ठहरियो । त्यसपछि नेपालका लागि प्राथमिकता क्षेत्र तोक्ने आदि काम हुँदैजाँदा त्यसको पाँचवर्षपछि यो सहयोग उपलव्ध हुनेगरी सम्झौता भएको हो ।

विद्युत प्राथमिकतामा

त्यसबेला विद्युत प्राथमिकतामा पर्‍यो र त्यसमा नै प्रसारण लाइन त्यसको पहिलो शर्त हुनपर्ने देखिएपछि यसमा लगानी हुने भयो । नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत, भारत हुँदै अन्य देशमा पनि निर्यात हुने र त्यसो गर्ने हो भने भारतसँग पनि यसमा सहमति जुटाउनु पर्छ भनेर यो विषय भारत संगपनि जोडिन गएको वताउँछन् विज्ञहरु । यी सबै भएपछि अमेरिकी र नेपालीका तर्फबाट संयुक्त अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण र सडकका लागि नेपालले करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग पाउने भयो सम्झौता मार्फत । संसारभरी नै यो दायरामा परेका देशहरुले आफुलाई एक प्रकारले भाग्यमानी ठान्दछन । यो सहयोगको वरीपरी पचास–साठी देश पुगेका अवस्था छ । यो भित्र एसिया प्यासिफिक, इन्डो प्यासिफिक आदिलाइमात्र होइन नेपाल जस्तै माथि उल्लेख भएका शर्त पुरा गर्ने यस्ता सबै देशहरु पर्छन ।

आकाशै खसेजस्तो    

नेकपाका नेताहरुले एउटा आर्थिक सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नु पर्ने भनिएकोलाई आकाशै खस्न लागेको माने । विज्ञहरुका अनुसार यो शर्त भनेका प्रस्तावित परियोजनालाई कार्यान्वयनमा झनै बलियो बनाउने सन्दर्भको हो । संसद भनेको सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको स्थल हो जसबाट यसको अनुमोदन हुँदा ती सबैका यसमा प्रतिवद्धता प्रकटभएको हुन्छ । संसद्बाट अनुमोदन गराएपछि त्यस विपरीत संसद् जाँदैन, यो परियोजना जसरी पनि सम्पन्न हुन्छ भन्ने उद्देश्य यसभित्र रहेको सबैको बुझाइ हो तर  वरिष्ठ बाम नेताले चाहिँ यसलाई बुझ्न नमानेको देखयो ।

हिसाव कितावको कुरा

यी बामनेताहरुको आपत्तिको अर्को विषय रह्यो आफनो देशमा हुने लगानीमा आफैले लेखापरीक्षण गर्न किन नपाउने  ? यसमा ध्यान दिनुपर्ने पहिलो कुरा हो – यो लगानी अनुदानको हो । ऋणको कुरा थियो भने लगानीकर्ता अर्थात दातालाई त्यति आपत्तिको विषय नहुन पनि सक्तछ । ऋण भनेको ढिलोचाडो जस्तो होस र प्रस्ताव भए अनुसारको काम होस् या नहोस्, एक पटक सावाव्याज सहित तिर्नै  पर्छ । तर यो अनुदानको रकम हो । दातादेशका नागरिकले तिरेका करबाट आएको रकम हो यो । कुनैपनि दाताले यो रकम खर्च भएको प्रति त्यहाँका नागरिकलाई एकएक पैसाको हिसाव दिनुपर्नेहुन्छ । त्यस्तो बेला दाताले यस्तो लगानीको हिसाव किताव आफुले पनि राख्ने भन्ने कुरामा यस्तो सहयोग लिएको देशको सार्वभौममा खेलवाड हुनलागको भनी आरोप लगाउनु आफैँमा कति हास्यास्पद हो भन्ने  आफै अनुमान गरौं । लेखापरीक्षण भनेका प्रस्ताव भए अनुसारको काम भए नभएको मूल्याँकन पनि हो ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, यो लगानी त नेपालकै भूमिमा र त्यसको उपभोगकर्ता पनि नेपाली नै हुन् । सडक बने त्यसमा नेपालीनै हिडछन र विजुलीको तार भए त्यसबाट आउने विजुलीको उपभोक्ता पनि नेपाली नै हुन । संसारभरीकै प्रचलन हो द्विपक्षीय लगानीको विषयमा अडिट उनीहरूले पनि गर्छन । आफ्नो करदाताको लगानी रहेको परियोजनाको अडिट आफुहरुले पनि गर्नपाउनु पर्छ भन्ने शर्त सामान्यरुपमा पनि असामान्य नलाग्नु पर्ने हो जसरी यी नेताहरुले त्यस्तो ‘असामान्य’ बनाइरहेका छन ।

अरुण बन्ने खतरा

नेकपा स्थाइ समितिको यो बैठक विवरण र त्यसबाट दिग्दार भएर सहयोग गर्ने दातादेशका राजदूतले दिएको प्रतकृया –त्यसोभए नलिनू नि त’ भन्ने जस्ता भनाइ आउन थालेबाट कतै यो सहयोग पनि २५ वर्षअघिको अरुण तेस्रो जस्तो हविगतमा त पुग्दैन भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ । त्यसैपनि यो चालु अधिवेशनमा यो सम्झौता पारित भएन भने त्यसपछि म्याद थप्न नसकिने भनी अमेरिकाले वताइसकेको अवस्था छ । त्यसबेला अरुणलाइ प्राप्त हुनलागेको लगानीको प्रकृति पनि करिवकरिव यस्तै थियो । त्यसेला त्यो आयोजनाको लगानी जुटाउने कामको नेतृत्व विश्वबैँक आफैले गरेको थियो । करिव ३५ अर्वको लगानीमा २०–२५ अर्व अनुदानमा परिणत हुने र बाँकी रकम त्यो आयोजनाले आफनो उत्पादन वेचेर तिरेहुनेगरी एकप्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलव्ध हुनेथियो ।  यस्तो सहयोगलाइ  तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले यो लगानी नै आउन नदिनेगरी वातावरण बनाएर अरुण तेस्रो परियोजना नै फिर्ता गरिदियो । नेपालबाट फिर्ता भएको त्यो लगानी त्यही वर्ष पाकिस्तानमा गयो र त्यसबाट १४ सय मेगावाटको घाझी परियोजनाका नाममा चलिरहेको छ ।

त्यसबेला यो दल नेकपा एमालको नेतृत्वले नेपाली परियोजना अरुणमा लगानी जुटाउन कामको नेतृत्व गरिहेको विश्व बैंकको नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार हुन लागेको, कमिशनबाट प्रभावित भएको जस्ता अपमानजनक आरोप लगाएको थियो लिखित रुपमा नै । यो सबैबाट विश्वबैंकको नेतृत्व  चिढिएर त्यो परियोजना फिर्ता गर्‍यो अर्थात लगानीबाट हात झिक्यो । यो एउटा घटनाले मात्रै पनि विकास निर्माणमा देश २५ वर्षपछि परेका भनी अहिले पनि वताइरहिएकोछ । अरुणका बारे कुरा उठ्दा एमालेको यो पंक्ति अहिले पनि लुकेर हिडने अवस्था छ ।

यो पटक अमेरिकाले दिएको सबै नै अनुदान सहसयोग हो जसकाबारे  त्यो देशलाई धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा अनेक बहाना बनाएर उल्टो प्रष्टिकरण दिन बोलाउने जस्ता कुराले त्यो घटना दोहोरिने हो कि भन्ने सन्त्रास बढेको हो ।  यद्यपि यो दलकै सरकारीपक्ष भने यो सहयोग लिनुपर्ने पक्षमा दृढ रहेकोले यस्तो स्थिति नआउला कि भन्ने चाहि आश छ नै ।  तर कम्युनिष्ट नेताहरु बढी हावामा हिडने हुँदा यो दलको बहुमतको संसदले यो सम्झौता पारित गरेन भने यो परियोजना फर्किन्छ नै । दलभित्रको गुटवन्दीका कारण यदि प्रोजेक्ट आएन भने त्यो कुरा  देशका लागि लागि ठूलो क्षति हुन्छ ।

यति ठूलो अनुदानको रकम गुमाउनु भनेको सानोकुरा होइन । विज्ञहरु भन्छन – यो  देशले यो अवसर गुमायो भने यो मात्रै होइन अन्य कुराहरू पनि गुमाइन्छ । यति पारदर्शी रूपमा र परियोजनाबारे बारम्बार जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिँदैन भने  अरू विदेशी दातृ संस्थाहरू, लगानीकर्ताहरू पनि सतर्क हुन्छन  । विदेशी सहयोग, लगानीका लागि अझै वातावरण बन्न नसकेको हो कि भन्ने पर्छ । त्यसैले यो परियोजना गुम्नु भनेको अन्य लगानी, अनुदानमा समेत असर पुर्‍याउनु हो । प्राथमिकता तोकेर ल्याइएको आयोजना हो । त्यसै पनि ५५ अर्ब रकम गुम्नु भनेको अव फेरी त्यति रकम कसरी जोहो गर्न कति गाह्रो हुन्छ भन्ने पक्ष छँदैछ ।