नेकपाको दुइतिहाइ सरकारको शासनमा अति भागबण्डाको पछिल्लो अवस्थालाई बुझाउने सन्दर्भका विभन्न माध्यममा प्रकाशित समाचारका संक्षिप्त दुइ प्रसंग  –

एक: सत्तारुढदल नेकपामा भागबण्डा नमिलेर सभामुख नियुक्तिमा अन्योल, सिगो संसद लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी, सरकारको निर्देशनमा सूचना टाँस्दै बैठक सार्दै, देशका जल्दावल्दा समस्या सवै लामो समय सम्म थातिमा परे, प्रतिनिधि सभाको बैठक नहुँदा सरकार हाइसञ्चोमा ।

दुई: देशभरीका ६ वटा  विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन, भागबन्डा नटुंगिँदा रोकियो सिफारिस ।  पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच  भागबण्डा नमिल्दा आयो यस्तो अवस्था । विश्वविद्यालयका दैनिक प्रशासन देखि पठनपाठन र प्रमाणपत्र वितरणको काम समेत प्रभावित । सभामुखको भागबण्डा भएपपछि मात्र उपकुलपति ।

भागबण्डा व्यक्तिव्यक्तिमा

उल्लिखित समाचारका यी दुइ शीर्षकले देशको यतिबेलाको शासनमा कस्तो भागबण्डा भैरहेको छ, त्यसले देशमा कस्तो क्षति पुगिरहेको छ भन्ने एउटा चित्र देखाउँछ । एकदलको नै करिव दुईतिहाईको संख्या रहेको नेकपाको सरकारमा प्रकट भैरहेका यस्ता भागबण्डाको यस्तो स्थिति  विगत २५ वर्षसम्म संयुक्त सरकार चल्दा त्यसबेलाको शासनको भागबण्डा भन्दा चर्को आकारको हो । त्यसबेला चार-पाँचवटा दल मिलेर शासन गर्दा यस्तो बाँडफाड गर्थे, त्यो पार्टीगत हुन्थ्यो ।  तर यतिबेला एउटै दल नेकपाको दुईतिहाईको सरकारमा यतिठूलो भाडबण्डा भैरहेको अवस्था छ जो यो दलका व्यक्ति-व्यक्ति बीच नै भैरहेको र त्यस्तो भागबण्डा नमिल्दा निकायहरु नै खाली रहन गएको वा निकम्मा भएका अवस्था यो रुपमा प्रकट हुनथालेका छन् । यो अवस्था जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थादेखि उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा समेत विस्तारित भैसेको देखियो ।

भागबण्डाले प्रभावित संसद

यही भागबण्डाका कारण पछिल्लो समय जनताले निर्वाचित गरेको, जनताको सर्वोच्च भनिने निकाय नै अनिर्णित बन्न पुग्यो लामो समयसम्म । सभामुख नभैकन संसद (प्रतिनिधिसभा) चल्न सक्तैन । ती सभामुखको नियुक्तीमा पार्टीका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी बीच भागबण्डा नमिल्दा अधिवेशन आह्वान भएर पनि लामो समयसम्म (४–२७ पुस) यो पद खाली रहन गयो जसका कारण यो सभाको बैठकनै बस्न सकेन अधिवेशन आह्वान भएको लामो समयसम्म र आजभोलीनै बस्ने अवस्था पनि छैन टाँसिएको सूचनाका आधारमा । बैठक नै बस्न सकेन भने त्यो सभाले कुनै निर्णय गर्ने कुरा  भएन । यता त्यस्तो  निर्णय गर्नुपर्ने कुराको चाहिँ थूप्र नै छ ।

इतिहासमै पहिलो

भागबण्डाकै कारण  सरकार आफैले आह्वान गरेको अधिवेशनको बैठक सुरु नै नभै पटकपटक गरी बैठक बस्नुपर्ने भन्दा २५ दिन पर सर्न गयो । सत्तापक्षको निर्देशनमा निरन्तर सूचना टाँसेर सभाको बैठक यसरी एकपछि अर्को गर्दै पर सारिएको घटना संसदीय इतिहासमा पहिलो हुन गएको छ । यस अघिका संसद बैठकमा विपक्षीले अवरोध गर्थे । त्यस्तो एक आधादिनका लागि सूचना टाँसेर पर सारिन्थ्यो । अहिलेको स्थिति भने त्यो भन्दा विलकूलै भिन्न हो ।  अहिले सरकारले नै र अझ उसले प्रस्ताव गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने पदाधिकारी नियुक्त नै नगरी जनताको थलोलाई यसरी अनिर्णित राखिएको यो घटना पहिलो हो जसको कारण हो सत्तारुढ दलभित्र व्यक्ति-व्यक्तिबीच भागबण्डा लाग्नु, माग्नु र त्यो नमिल्नु । विगतमा जस्तो सुकै मिलिजुली सरकार भएपनि यस्तो कहिल्यै भएको थिएन ।

पछिल्लो समयमा टाँसिएको  सूचनामा प्रतिनिधिसभाको बैठक एकैपटक १२ दिन पर सरेको घटना पनि यो बेलासम्मको पहिलो हो । सरकारको आग्रह र निर्देशनमा यतिलामो समय बैठक पर सारिएको विगतमा उदाहरण छैन । स्थिति कस्तोसम्म भने  अघिल्लो सूचना अनुसारको बैठक बस्नु पर्ने दिन आउन बाँकी नै छ तर त्यसको अघिल्यै दिन अर्को सूचना टाँसेर अर्को बैठक १२–१५ दिपछि हुनेगरी पर सारियो । अघिल्लो सूचना अनुसार पुस १६ मा बैठक बस्नुपर्ने थियो  तर १५ गते नै अर्को बैठक २७ पुसमा बस्ने भनी सूचना टाँस भयो तर यता भागबण्डाको यो अवस्था त्यो सूचना टाँसिएको छैठौं दिनसम्म पनि मिलेको थिएन ।

राष्ट्रपतिलाई पनि भाग

समाचारमा आए अनुसार सभामुखको यो पद नेकपा नेताहरुको को त्रिपक्षीय  भागबण्डामा परेको कारण यसरी अनिर्णित हुन गएको हो । अवस्था कतिसम्म भने राजनीतिमा कतै प्रकटनै हुन नहुने पदमा बसेका व्यक्तिबाट पनि आफनो भाग खोजियो यो ठाउँमा । यो भागबण्डाको कुरा आएपछिका समाचार यस्तै रहे । 

यसले सत्ताको यस्तो भागबण्डा कतिसम्म विस्तार भैसकेको रहेछ भन्ने पनि देखाउछ । यो समयमा आलंकारिक राष्ट्रपतिले समेत सभामुखको भाग खोजेको भन्ने कुरा निश्चयनै सामान्य होइन  । यस्ता समाचारको त्यो कार्यालयले खण्डन गरेन मात्र होइन जानकार सूत्रहरुले वताए अनुसार त   यस्तो भाग खोजेका भन्ने विवरण त्यहीँ बाट निसृत हुने गरेका र भैरहेका थिए ।

यस अघि विश्वद्यिालयका उपकुलपतिदेखि मन्त्री, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रदेश प्रमुखहरुमा पनि राष्ट्रपतिले भाग खोजेका  र पाएका विवरणहरु आइरहेका थिए । राष्ट्रिय सभाका एक सदस्य त राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवनै रहेको अवस्था छ, सरकरी मनोनित तीन जनाको कोटाबाट । अर्थात देशको शासनका कतिपय पदमा कतै तीन जना नियुक्त भएकामा वा हुनेमा एक जना अनिवार्य रुपले राष्ट्रपतिको भागमा पर्नु पर्ने रहेछ । माथिको विवरणले त्यस्तै बुझाउँछ । 

अपेक्षा भन्दा भिन्न

नेकपाले करिव दुईतिहाईको बहुमत ल्याएपछि आम मान्यता थियो कम्तीमा यो एउटा कार्यकाल अर्थात यो पाँचवर्षमा वितेको साढे दुइ दशकदेखि कायम रहेको संयुक्त सरकार चलाउनु पर्ने वाध्यता र  त्यसबाट शासनमा काक्रा चिरेझै गरी गरिने गरिएको सरकारी निकायको भागबण्डाको अवस्थाको अन्त्य भयो । तर त्यो ठम्याइ गलत रहेछ । एकभन्दाबढी दलको शासनमा दलदलबीच हुने भागबण्डा दुईतिहाईको संख्या भएको यो बेलामा त्यो झनै  विस्तार भएर व्यक्तिव्यक्ति बीचको भागबण्डामा फसेछ देश । पछिल्ला विवरणहरुले देखाएको चित्र हो यो । स्वाभाविक छ, यसले क्षतिभन्दा अरु केदेला ? सभामुखका बारेमा यो दलका दुइ अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपति बीचको आफनालाई नियुक्त गर्ने स्वार्थले सभामुख चयन नहुँदा संविधान र संसदीय परम्परा शिथिल बनेको छ, मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्न पर्‍यो । नेकपालाइ मतदिेने नागरिकले यस्तो हुनेछ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन होला । तयसकारण योकुरा अपेक्षा भन्दा भिन्न भएको मानिएको हो 

चारमहिने भागबण्डा

यो आजको कुरा भनिएला तर यो पद खाली भएको त गएको असोज १४ गते नै हो । त्यो दिनबाट आजसम्मको हिसाव हुँदा करिव सय दिन त्यसै वितेको देखिन आउछ । अर्थात यो पद खाली भएपछिनै भागबण्डाको खेल सुरुभएको थियो जो यतिका दिसम्म मिल्न सकेन । 

आफैमातहतका कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको अभियोग लागेका कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजिनामा दिएपछि यो पद रिक्तभएको थियो । सभामुख पद सभाको बैठक चलेपनि नचले पनि वा भनौं अधिवेशन चलेपनि नचलेपनि एक क्षणपनि खाली हुन नहुने पद हो ।  यसमा नियुक्ती नहुँदा अघिल्लो अधिवेशनले पारित गरेका विधेयकहरु प्रमाणित हुनबाट रोकिएका छन । यतिबेला अर्को विषय पनि थपिएको छ देशले नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने गरी यो पदको पूर्ती हुन नपाएको बेला र भयो भने पनि त्यसले अन्यथा हुनेगरी प्रभाव पार्छ कि भन्ने तहमा । जुनबेला यो पद खाली भयो त्यसबेलादेखिनै यसको पूर्ती हुनुपर्ने विषय उठेको थियो र यो भागबण्डा पनि त्यसैदिन देखि सुरुभएको मान्नु पर्छ ।

भागबण्डाको दुस्प्रभाव

यस्तो व्यक्तिव्यक्तिबीच भाग बण्डाले महत्वपूर्ण निकायहरुमा नियुक्तिहुन नसकेको र त्यसले संसदीय पद्धतिमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडागरको वियय हो । सत्तापक्षले निरन्तर सूचना टाँस्न लगाएर संसदका बैठकहरुलाई निरन्तर अवरोध पुर्‍याएको काम सामान्य होइन । यो पनि देशका लागि एउटा क्षतिनै हो ।

संसद जनताको सर्वोच्च थलो हो, जहाँ जनप्रतिनिधिले कानून निर्माणका साथै जनताका आवाज मुखरित गर्छन । त्यस्तो हुन नदिनु भनेको आफै एउटा अपराध जस्तै हो । अधिवेशन बोलाइएको दिनदेखि त्यसको गणना सुरु हुन्छ । यसलाई आधार मानिँदा २४ दिन त बैठक नहुने नै भयो । यस्तो हुनुमा भागवण्डाकै निहीत स्वार्थ हो भन्ने उल्लेख भैरहन नपर्ला । सांसदहरुका अनुसार पनि यसले ऐन कानून बनाउने बाटो रोकिएको छ, संसदमा प्रस्तुत कति विधेयकहरु विवादास्पद छन् भने कतिपय विधेयक नबन्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको काम कार्वाही सञ्चालनका लागि बाधा अवरोध भैरहेका छन् । ऐन कानून जनताका लागि बन्ने गर्छन् । तर, जनताका प्रतिनिधिहरुले संसद बन्द हुँदा ऐन कानून बनाउन पनि त नपाइनै अवस्था आयो । यतिबेला संसदले गर्नै पर्नेकाम थियो जनताको फोन ट्यापिङ गर्नें अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दिने, सूचना प्रविधिसम्वन्धी विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेट, इमेललाई नियन्त्रणमा लिने, गोकर्ण रिसोर्टको सरकारी जग्गा नीति नै परिवर्तन गरेर यति समूहलाई सुम्पने, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा भारतले आफ्नो नक्सामा सार्वजनिक गर्दा पनि कूटनीतिक कुरामा ध्यान नदिने जस्ता कुरामा खवरदारी गर्नु । यो भागबण्डाले त्यहीकुरा रोकियो ।

यतिबेला देशमा एउटा ठूलो धनराशीको आर्थिक सहयोगका बारे बहस चलिरहेको छ ।  त्यो हो दुइवर्ष अघि अमेरिकासंग भएको सम्झौता अनुसारको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसी अन्तगतको करिव ५६ अर्व रुपैयाको अनुदान सहायता रकम  के होला भन्ने । यो दलका दुइ अध्यक्षमध्ये एकजना यसका पक्षमा छन भने अर्का विपक्षमा । रिक्त रहेको सभामुखपद विपक्षमा रहेकाअध्यक्षको भागमा परेका खण्डमा यो सम्वन्त्रिी   विधेयक संसदबाट पारित हुदैनभन्ने छ धेरैको ठम्याइ ।

निवर्तमान सभामुखममाथि यो विधेयक पेस नै हुन नदिएको भन्ने आरोप लागको थियो । यो बीचमा अमेरिकाले यो अधिवेशनमा यो विधेयक पारित भएन भने सम्झौता निस्कृय हुनेभनी जानकारी दिइनै सकेकोछ । यो चेतावनी अनुसारनै भयो भने यो सहयोग राशी गुम्ने छ । यो भागबण्डाले त्यसमाथि क्षति पुर्‍याउँछ कि भन्ने पनि प्रंकट हुन थालको छ । यो भागबण्डामा एमसीसी प्रकरण पनि प्रमुख किन बन्यो भने यसमा सरकार एकातिर छ भने पार्टीका अर्का अध्यक्ष सहितका वरिष्ठ नेताहरु अर्को तिर छन । यो सम्झौताको विरोधीपक्षले सभामुखपायो भने स्वाभाविक छ यो सम्झौता पारित हुँदैन । यो प्रत्यक्ष पुग्ने अर्को क्षति हो । परराष्ट्रमन्त्रीका अनुसार एमसीसी नेपालको विकासमा कोसेढुङ्गा हो । त्यसो हो भने यो भागबण्डाले त्यो ढुंगामा चोट पुग्नेछ ।

शिक्षा क्षेत्र भागबण्डाको ठूलो शिकार

देशमा यतिबेला ७ विश्वविद्यालय नेतृत्व विहीन रहेका विवरण सार्वजनिक भैरहेका छन लामो समयदेखि । सातवटा विश्वविद्यालय लथालिङ्ग रहनु भनेको सामान्य कुरा होइन । कारण हो यसको नेतृत्व चयन हुन नसक्नु ।  कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति र अन्यपदाधिकारी नियुक्त गनुृपर्ने हो तर यो ठाउँमा पनि आफनो दलभित्रका व्यक्तिव्यक्तिलाई भाग पुर्‍याउन खोज्दा वा तिनले भाग माग्दा यस्तो स्थिति आएको बुझ्न सकिन्छ ।

शासनमा यस्तो लाजमर्दो अवस्था त मिलिजुलीसरकारमा पनि हुदैन थियो । जुन दलका भागमा जो परेका हुन तिनको नियुक्ती तुरुन्तै हुने गर्दथ्यो । आफनो दल वदनाम हुने डरले सत्तामा सहभागी भएका दलमा कम्तिमा काम छिटो सम्पन्न गर्नेमा प्रतिश्पर्धी देखिन्थे तर दुइतिहाइको यो बेला त भागबण्डाले महिनौंसम्म काम नहुँदा सामान्य लज्जाबोध समेत भएको  पाइएन ।

समाचारको एउटा अंश: ‘सत्तारूढ नेकपाभित्र भागबन्डा नमिल्दा ६ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदै गएको छ । ती विश्वविद्यालय कोही सात त केही  चार महिनादेखि कामुका भरमा चलिरहेका छन । पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेपछि तीन महिनाका लागि दिइएको कायममुकायम उपकुलपतिको जिम्मेवारीको म्याद थप गर्न थालिएको छ । नेकपाको शीर्ष नेतृत्वबीच नियुक्तिका विषयमा भागबन्डा नमिल्दा उपकुलपतिको नाम सिफारिस समितिसमेत कामविहीन बनेका छन । शीर्ष नेताहरूको सहमति नहुँदा शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले सम्भावित उपकुलपतिको नाम पनि सिफारिस गर्न सकेका छैनन  ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएकोमा कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले छलफल हुन बाँकी नै रहेको भन्दै फिर्ता पठाइदिएका छन । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि सिफारिस गरिएको नाम फिर्ता पठाएपछि अन्य विश्वविद्यालयका लागि सिफारिस समितिले छनोट र सिफारिस नै गरेको छैन । सिफारिस गर्न सम्भावित उम्मेदवारबारे भने छलफल चलिरहेको ती सदस्यले बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेकपाको पूर्वएमाले खेमाबाट उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त गरिएको छ । ऊक्त नियुक्तिप्रति नेकपाको पूर्वमाओवादी खेमाका प्राध्यापक असन्तुष्ट छन । असन्तुष्टिबारे पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराइएको पूर्वमाओवादी समूहनिकटका प्राध्यापकहरूको भनाइ छ । नियुक्ति हुन बाँकी रेक्टर र अन्य विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा आफ्नो दाबी रहेको पूर्वमाओवादीनिकट प्राध्यापक संगठनका सचिव पूर्ण लामिछानेले बताए । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी खेमालाई समेत समेटेर लैजान छलफल चलिरहेको जनायो । कांग्रेसनिकट प्राध्यापकहरूले त्रिविको रेक्टर आफूहरूले पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।’

विश्वविद्यालयका अवस्था

दुइतिहाइको सरकारका नेता कुलपति अर्थात प्रमुख रहेका विश्वविद्यालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने सार्वजनिक भैरहेका समाचार विवरण हेरे पुग्छ ।   

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय चार महिनादेखि उपकुलपतिविहीन छ  कामचलाउको भरमा । गत असार ९ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा ताला लगाएको थियो । त्यो अवस्था अहिलेपनि यथावत छ । लगातारको तालाबन्दी र उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइले विश्वविद्यालय धराशायी हुदै छ तर यता कूलपति भागबण्डा नमिलेर आफै निरिहजस्ता भएका छन् ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन हुँदा प्रशासनिक तथा शैक्षिक काम ठप्प छन वितेको चार महिनादेखि  । उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाको भदौ ६, कुलसचिव कार्तिकेय झाको भदौ २७ र शिक्षाध्यक्ष रमेशप्रसाद ढकालको असोज १७ मा कार्यकाल सकिए पछि यी पदमा पूर्ती हुन सकेको छैन जसले बजेट निकासा गर्ने र तलब खुवाउने देखि  नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण, शैक्षिक क्यालेन्डर तयारी, दीक्षान्त समारोह जस्ता शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक काम सबै रोकिएको अवस्था रहेका वताइएकोछ सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा नौ महिनादेखि तालाबन्दी गरिएका कारण प्रशासनिक कामकाज ठप्प छ ।

माथिका यी विवरण आरोप होइनन् । विभिन्न माध्यममा आइरहेका समाचारलाइ एकठाउँमा राख्दा प्रकट हुने चित्र हो यो । भागबण्डा मिल्न ननसक्दा निकायमा पदाधिकारी नियुक्ती हुन सकेनन र नियुक्ती नहुँदा सवै काम काज ठप्प भए भने क्षति कस्तो हुदै छ भन्ने आफै अनुमान गरौं । 

पूर्वाञ्चल र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित सेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्य रिक्त छ । कृषि तथा वन विज्ञान, पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन । तर लामको समय देखि पूर्ती हुन सकेको छैन ।