काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र भाँडभैलो मच्चिएको छ । बेथिति र विसंगति बढाएको झण्डै दुई तिहाइको जनमत पाएको नेकपाको सरकारले केही पनि राम्रा काम नगरेको आरोप छ ।
संसद बन्दी, त्रिपक्षीय भिडन्त, प्रचण्ड हावी
नेकपामाथि संसदमा हलो अड्काएको आरोप छ । संसद बैठक बस्न सकेको छैन। सभामुख पदका लागि नेकपाभित्रको ओली र प्रचण्ड गुट (दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) सक्रिय भएर लागेको छ।
कहिले ओली र कहिले प्रचण्ड गुट हावी भइरहेको छ ।प्रचण्ड हावी हो कि जस्तो छ । सभामुखको काण्डमा अलिक कडा भएर गएको देखिएको छ ।
प्रचण्ड र ओलीले नसके सचिवालयले टुंगो लगाउने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताइसकेका छन् ।
संसद बैठक पुस २७ गते आइतबार बस्दैछ । नयाँ सभामुख चयनका विषयमा ओलीले पूर्ववत् अडान छोडेका छैनन् ।
ओलीले आफ्नो ढिट नछाडेपछि अन्य शीर्ष नेताहरूको उनीविरुद्धको मोर्चाबन्दी पनि सतहमा आएको छ ।
ओलीले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्न खोजेपछि प्रचण्डकै नेतृत्वमा ओलीको अडानविरुद्धको छलफल र परामर्शले तीव्रता पाएको छ ।
प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा बुधबार साँझ प्रचण्डसहितका नेताहरु सहभागी भएका थिए । त्यो बैठक ओली इतर पक्षको थियो ।
पुरानै सहमतिअनुसार सभामुख पूर्वमाओवादीलाई दिने विषयमा ओलीलाई मनाउने जिम्मा प्रचण्डको थियो । तर ओली कसैका कुरा सुन्दैनन् ।
ओली सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् । प्रचण्डका कार्ड हुन् अग्नी सापकोटा ।
ओलीनिकट स्रोतका अनुसार केही समयअघि ओली र प्रचण्डबीच नेम्वाङलाई भावी सभामुखका रूपमा तयारी अवस्थामा बस्न भनेका थिए । प्रचण्डका आफ्नै स्वार्थ थिए। सम्भवतः त्यो पूरा नभएपछि प्रचण्ड विचलित छन् ।
सुरुमा प्रचण्ड नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन सहमत भए पनि पछि पूर्वमाओवादीकै नेताहरूले पूर्वएमालेमा समाहित भएको सन्देश जाने गरी नझुक्न दबाब दिएपछि उनको मनस्थिति फेरिएको बताइन्छ ।
प्रचण्ड निकट एक नेताले भने, ‘बालुवाटारेहरु अफबाह फैलाउन ओली र प्रचण्डबीच सहमति भयो भन्ने चर्चा पनि आएकै हो । यो गलत हो । कुनै सहमति नै भएको छैन ।’
ओलीले सभामुख खोजेपछि प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुने र ओलीलाई पार्टी चलाउन सुझाव दिएको पनि ओली निकट नेताको भनाइ छ ।
अग्नी नहुँदा नेम्वाङ पनि नहुने सम्भावना, बाजी तुम्बाहाङ्फेको ?
ओली र प्रचण्डको अडानको बीचमा छिरेकी छिन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि । भण्डारी वर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने पक्षमा छिन् ।
तुम्बाहाङ्फेले सभामुख बन्नका लागि उपसभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्छ । उनले अहिलेसम्म राजीनामा दिएकी छैनन् । राजीनामा पनि दिने तर सभामुख बन्न नपाइने भयो भने वर्वाद हुन्छु कि भन्ने पनि उनलाई छ ।
उनलाई ओलीले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर मन्त्री खान आउन भने पनि उनले मानेकी थिइनन् । अहिले उनी दोधारमा छिन् । संविधानमा एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख बन्न नपाउने भन्ने नियम छ ।
यसअघि सभामुख र उपसभामुख चयन गरेर मात्र एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेकपा बनेको थियो । अब त्यो अवसर छैन ।
‘इगो’ बन्यो सभामुख पद
सभामुख पद ‘इगो’ को विषय बन्न पुगेको छ । दुई अध्यक्षबीच पटक पटक छलफल भएको छ तर सहमति हुन सकेको छैन ।
प्रचण्ड नेम्वाङप्रति नकारात्मक नभए पनि उनलाई पूर्व माओवादीबाटै माओवादी भित्रको मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने दवाव छ ।
किनकि यसअघि कृष्णबहादुर महरा माओवादीको भागबण्डामा परेको सभामुख पद पाएका थिए । भागबण्डामा प्रधानमन्त्री एमालेलाई, उपसभामुख एमालेलाई, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष एमालेकै भएपछि सभामुख माओवादीकै भागमा रहेको हो ।
प्रतिनिधिसभामा रिक्त सभामुखमा आफ्नो उम्मेदवार चयन गर्न नसकेपछि नेकपाले संसदलाई बन्दी बनाएको छ ।
असोज १४ गते संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त छ ।
नेकपाभित्र एकसे एक सभामुख बन्न लायक सांसदहरु छन् भनी गर्व गर्छ नेकपा। तर गुटबन्दीका कारण उम्मेदवारसमेत चयन गर्न भने सकेको छैन ।
दुई तिहाईको सरकार हुँदासमेत कुनै पनि राम्रा काम गर्न नसकेको ओली सरकारको यही गुटबन्दी र धोकाकै कारण समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो ।
जेसुकै भए पनि एमाले र माओवादीबीचको त्यो भागबण्डा नछाड्न प्रचण्डलाई माओवादीबाटै दवाव छ । त्यो दवावले अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन सक्छ ।
पूर्व माओवादी निकट स्रोतका अनुसार सभामुख पद कुनै पनि हालतमा प्रचण्डले छाड्ने छैनन् । बाहिर जस्तासुकै हल्ला आए पनि सापकोटासमेत ढुक्क छन् ।
तुम्बाहाङफे कुनै पनि बेला फालिन सक्छिन् । नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन नसके सापकोटालाई पनि नदिने तर राष्ट्रपतिको मान राख्ने मनस्थितिमा ओली जान पनि सक्छन् ।
पल्ला कता भारी हुन्छ भन्ने हो । नेकपा सचिवालयमा पूर्व एमालेकै पकड भएकाले सचिवालयले छान्नुपर्दा सापकोटा फालिन्छन् ।
माओवादी स्रोतका अनुसार नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनका लागि सापकोटाको मुद्दाका विषय उठान गरिएको आरोप पनि छ ।
भाँडभैलोमा मिसियो ‘एमसीसी’ मुद्धा पनि
सभामुखको किचलो त कायमै छ नै अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौताका विषयमा पनि नेकपाभित्र किचलो थपिएको छ ।
ओली जसरी पनि पार्टीमा उठेका कुरा राम्रोसँग सम्बोधन नगरी एमसीसी सम्झौता पारित गराएर छाड्ने मनस्थितिमा छन् ।
उनले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र संचारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटामार्फत सन्देश छर्न लगाइरहेका छन् । कम्तीमा पार्टीभित्र पनि एउटा सन्देश जानुपर्छ भन्ने पक्षमा नेताहरु रहेका छन् ।
ओलीको यो रवैयाका विरुद्धमा इतर पक्षका नेताहरु एक ढिक्का बन्दै गइरहेका छन् । ओलीको जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति नभएकाले स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि उनीहरु एक ढिक्का हुन वाध्य भएको बताइरहेका छन् ।
जब प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र भीम रावलसमेत सहभागी भएपछि ओली एक्लिएको निश्चित हुँदै गएको छ ।
यिनीहरुले एमसीसीमात्रै हैन सभामुख र ओलीको यति समूहसंगको साँठगाँठलाई पनि पर्दाफास गर्नेसम्मको कुरा गरेको बताइएको छ ।
प्रदेश राजधानी र नामाकरणमा उस्तै दादागिरी
नेकपाको सरकार प्रदेश २ मा बाहेक सबै ठाउँमा छ । त्यसैले पनि केन्द्रबाट दादागिरी देखाएका छन् ओलीले । उनले नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय नै सर्वोपरि भन्दै आएका छन् ।
त्यही ओलीको हैकमी शासनको विरुद्धमा अहिले ओली इतरका सबै नेताहरु लागेका छन् ।
प्रदेश १ ले सुहाउँदो राजधानी बनाउन सकेकै छैन । राजधानीको नाममा पनि विवाद छ । प्रदेश २ आफ्नो रहेन ।
प्रदेश ३ मा त ओलीले ह्वीप नै जारी गरेर राजधानी हेटौंडा र नाम बाग्मतीमा ह्वीप नै जारी गरे ।
ह्वीपलाई लोप्पा खुवाउँदै अहिले हेटौंडाको सट्टा काभ्रे भनी दवाव आइरहेको छ । हेटौंडामा प्रचण्ड खुशी हुने र ओलीले थप स्वार्थ बटुल्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर इतरका सबै नेताहरु काभेका लागि सहमतिमा छन् । प्रचण्डका पूर्व माओवादीका अन्य नेताहरु भने काभ्रेका लागि राजी छन् ।
प्रदेश ४ ले बेलैमा गण्डकी प्रदेश नामाकरण गर्दै पोखरामै राजधानी बनाएको छ । ताकि कसैको चलखेल नथेक्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताइसकेका थिए ।
प्रदेश ५ को हालत त्यस्तै छ । बुटबल सेन्टरमा भए पनि र अहिले पनि अस्थायी राजधानी भए पनि त्यहाँका मुख्यमन्त्री एवं ओलीका परम सहयात्री शंकर पोखरेल भने आफ्नो गृहजिल्ला दाङमै लैजानु पर्ने पक्षमा छन् ।
बलात्कार काण्डमा मुछिनु अघिसम्म कृष्णबहादुर महरा पनि दाङको पक्षमा थिए । उनी पनि दाङका सांसद थिए ।
तर नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल बुटवलकै भएका कारण पनि यो विवाद सजिलै सुल्झिने देखिँदैन । अहिले मन्त्री घनश्याम भुषाल पनि बुटबलकै पक्षमा छन् ।
बुटवल राजधानी हुँदा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि सजिलो हुने भएकाले बुटवलको पल्ला भारी छ । तर किचलो नेकपाकै बनिरहेको छ । पार्टीको केन्द्रबाट ओलीले गर्ने ह्वीपलाई मान्न भने कोही तयार छैनन् ।
प्रदेश ६ र ७ ले आफ्नो नामाकरण स्वयं गरे । ओलीलाई पर्खेनन् । ओलीलाई पर्खेको भए अर्कै हुन पनि सक्दथ्यो ।
प्रेसमा पनि मुछियो नेकपा
विवाद र भ्रष्टाचार पनि नेकपा मुछिएको छ । ओलीका प्रिय पात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका भ्रष्टाचार श्रृंखला मिडिया र सामाजिक संजालमा यत्रतत्र आइरहेका छन् ।
कम्युनिष्ट सरकार आएपछि सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस), फोरजीको ठेक्का र स्याटेलाइट जडानमा अरबौं भ्रष्टाचारका तानाबाना बुनिए ।
सुशासनको कुरा गर्ने तर ब्यवहारमा अरबौं नीतिगत भ्रष्टाचारमा यसअघिका सरकारलाई ओली सरकारले उछिनेको छ ।
सूचना तथा संचार मन्त्रालयले जीटुजीका नाममा सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ११ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्न लागेको लेखासमितिमै छलफलका क्रममा उठिसकेको छ ।
नेपाल टेलिकमको फोरजीको ठेक्काका क्रममा १२ अर्ब भ्रष्टाचार भएको तथ्य यसअघि अर्थ समितिको छलफलमा उठ्यो । नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले उक्त कुरा उठाएकी थिइन् ।
नेपाल टेलिकमले १८ अर्ब रुपैयाँमा जति वटा जिल्लामा फोरजीको ठेक्का दिएको छ, त्यति जिल्लामा एनसेलले १ बर्षअघि ६ अर्बमा फोरजी जडान गरेको थियो । एक बर्षमा जति बृद्धि हुँदा पनि १ अर्ब २ अर्ब बढ्न सक्ला तर १२ अर्ब भन्दा बढीमा टेलिकमले चीनको हुवावेलाई ठेक्का दिई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ ।
अर्थसमितिले फोरजीको ठेक्कामा भएको अनियमिततामा छलफल गरेपछि समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाललाई बोलाएर मन्त्री बाँस्कोटाले यसरी धम्की दिए कि उनले पुनः उक्त बिषय उठाउने साहस गरेनन् । २०७० मा सांसद बन्न नदिएको, केन्द्रीय सदस्यमा हराएका कुरा स्मरण गराउँदै फोरजीको बिषयमा फेरि समितिमा छलफल गरे सभापति पदमा अर्कै कसैलाई ल्याउने धम्की उनले दिएपछि दाहाल हच्किए ।
अर्थ समितिका सभापति दाहाललाई मन्त्रीले बोलाएर तर्साएपछि भ्रष्टाचारका बिषयमा संसदका सुशासन समिति, विकास समिति, अर्थ समितिले कुनै पनि छलफल गर्न आँट नै गर्न सकेनन् ।
नेकपाका एक सांसद भन्छन्, ‘संसदका समिति मिनी संसद भएकाले अप्ठेरो पार्न सक्ने देखेर सभापति चयन गर्दा नै प्रधानमन्त्री ओलीले कमजोरहरुलाई मात्र छानेको कुरा अहिले आएर पुष्टी भएको छ ।’
लेखासमितिमा विपक्षी पार्टीको सांसद हुनुपर्ने ब्यवस्था भएकाले त्यो समितिका सभापति भरत साहलाई भने मन्त्री बास्कोटाले हप्काउन सकेका छैनन् । लेखासमितिको बैठकबाट सेक्युरिटी प्रेसको ११ अर्ब भ्रष्टाचार छताछुल्ल भएपछि मन्त्री बाँस्कोटाले बिचौलियालाई विज्ञको रुपमा राखेको भन्दै प्रायोजित समाचार लेख्न लगाउन थालेका छन् । तर एकातिर टाल्यो अर्को्तिर भ्वाङ परेजस्तै उनले ११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस २३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गर्ने तयारी गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
बाँस्कोटाको यो कर्तुतको विरोधमा पनि नेकपाभित्र भाँडभैलो मच्चिँदै छ । ओली इतरका नेताहरुले को को बाट कति चरम दूरुपयोग गराउन सक्छन् ओली भन्दै आक्रोश बढ्दो छ ।
यति समूहमा भ्रष्टाचारको चरम, ओलीलाई खेदो खन्न अरु गरम
‘नेपाल ट्रस्ट ऐनमा केही महिना पहिले भएको संशोधनको आडमा ‘कानुन बमोजिम’ भएको दाबी गर्दै सरकारले संसदीय बहुमतको दुरुपयोग र कानुनी राज्यको मर्यादा तोडेको छ ।
नेपाल ट्रस्टमा आएको पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति यसको पहिलेको ऐन संसोधन गरेर कुनै व्यापारी घराना यति समूहलाई कुनै सार्वजनिक सूचना ननिकाली, उसले प्रस्ताव गरेको भन्दा धेरैनै कम मोलमा दिएको विषय पछिल्लो समय चर्चामा छ ।
करिव २८ सय रोपनी रहेको गोकर्णको यो जमिन यति समूहलाई जसरी दिइयो त्यो प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छा बाहेक सम्भवनै थिएन । यो विषयमा नेपाली प्रेसमा यतिधेरै विवरणहरु आए जसले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नताको नै पुष्टी गर्छ ।
ओलीले यो काम ‘कानुनसम्मत’ गरिएको हो भनी जवाफ दिएका छन् । रक्षामन्त्रीले त संसदमै गएर स्पष्टिकरण दिएका छन् । तर राणा शासनपछि ओली सरकारी जग्गा जमीन निजीलाई दिने पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
यो आपराधिक चरित्र बोकेका ओलीलाई अब सघाउनु हुन्न भन्ने पक्ष नेकपाभित्र तयार भइसकेको छ । जब ओलीले कानुनसम्मत भने त्यसपछि यो सम्पत्ति सुम्पन प्रधानमन्त्री नै यस्तो ‘खराव’ र राष्ट्रको हितविपरीत हुनेगरी कानुन बनाउन लागिपरेका भन्ने आफै प्रकट भयो ।
नेपाल ट्रष्टको यो कानुन संसोधन गर्दा यो राष्ट्रिय सम्पत्तिका बारे पहिले सार्वजनिक हितमा बाहेक प्रयोग नहुने भनिएको ठाउँमा व्यापारी प्रयोजनलाई प्रवेश दिएर जे गरियो, संसोधनका ती सबै बुँदाले नै प्रधानमन्त्री कसैको ‘लोभ र प्रभाव’मा परेको देखाउँछ ।
शेर्पा परिवारको व्यापारिक समूह यतिवल्र्ड नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले जति सहयोग र्पुयाए त्यो विवरण र उनले त्यो समूहबाट प्राप्त गरेका सहयोग हेर्दा भिन्न चित्र देखिन्छ । यसले प्रश्न उठाउँछ –यो यतिलाई यति दिँदा त्यो यतिले यी प्रधानन्त्रीलाई कति दियो ? सामाजिक सञ्जाल र अखवारका पाठक प्रतिकृयामा आइरहेका यस्तो प्रश्नले उत्तर पाएको छैन ।
यता विवरणहरुले के भन्छन भने यतिबाट ओलीले करोड लिए भने ओलीबाट यतिले अर्व नै लियो । त्यसकारण माग भएको हो यो राष्ट्रिसम्पत्ति यो रुपमा हस्तान्तरण भएको विषयमा स्वतन्त्र र यसबारे अध्ययन हुनु जरुरी छ ।
उनले आफू विमारी हुँदा यस्तो रकम कलमको अस्पताल सेवा दिने प्रति प्रधानमन्त्री धेरै उदार हुने गरेका उदाहरण छ । त्यसको समेत छानबिन गर्नका लागि इतर पक्ष जुर्मुराइरहेके छ ।
के होला आइतबारको संसदमा ?
गत पुस ४ गतेदेखि अर्ली हिउँदे अधिवेशन बसेर सभामुख चयन गर्ने बताइयो । ४ गते राष्ट्रपतिको पत्र पढियो । दिवंगत पूर्व सांसदहरुको सम्झनामा शोक पारित गरियो । अनि एकैपटक ११ गतेका लागि संसद डाकियो ।
त्यो बैठक बस्दै नबसी १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो । फेरि पनि संसद बसेन । सूचना टाँसेरै पुस २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो । प्रतिनिधिसभाको बैठक दुईपटक सूचना टाँस गरेर स्थगित भइसकेको छ ।
२७ गते पनि यसै हुन्छ भन्ने छैन । तर अब भने समय नसार्ने भन्दै आन्तरिक समझदारीलाई तीव्र पारिएको छ । त्यो समयभित्रै समस्या समाधान नगर्ने हो भने आलोचित भइन्छ भन्ने पनि नेकपालाई परेको छ ।
विवाद अरु कसैले गरेको हैन । विवाद नेकपाभित्रको हो । स्पष्ट बहुमत भएपछि जो उम्मेदवार बन्छ ऊ भावी सभामुख हो ।
नेकपा विवादै विवादमा
नेकपा कुनै विषयमा विवाद रहित बन्न सकेको छैन । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या काण्डमा ओली सरकार फसेको छ । अहिलेसम्म हत्यारा र बलात्कारी पत्ता लगाएन । नाटक बढी गर्यो ।
वाइडबडी विमानकाण्डमा ओली सरकार फसेको छ । आफ्ना भएजतिका नेता तथा कार्यकर्ता जेलमा सड्ने भएपछि ओलीले आफैले छानबिन समिति बनाएका थिए । तर त्यो समितिले पूर्णता नै नपाई तुहियो । तुहाए ओलीले ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकको विवादित मुद्दा र सूचना प्रविधि विधेयकको विवाद सुल्झिएको छैन ।
ओली सरकारले गुठी विधेयकमा पनि त्यस्तै विवादित मुद्दालाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनायो । तर पछि हट्नु पर्यो ।
वालुवाटारको जग्गा विवादको चुरो नेकपाभित्रै आएर अडिएको छ । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अझै पनि अख्तियारको घेराभित्र परेका छैनन् ।
के नेकपा परजीवी हो ? महिला सहभागीता नेकपाको टाउको दुखाई
नेकपाभित्र महिला सहभागीताले कानुन नै उल्लंघन गरेको छ । कुनै पनि निकायमा काुननले लेखे जति महिला छैनन् । केन्द्रमा मन्त्रीहरु, नेकपा सचिवालयमा सदस्यहरु, पोलिटव्यूरोमा महिलाहरु, केन्द्रीय सदस्यमा महिलाहरु कानुन बमोजिम छैनन् ।
प्रदेश १ र प्रदेश ३ मा महिला मन्त्री छँदै छैनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै गलाएर सुवास नेम्वाङको विकल्प बिमला तुम्बाहाङ्फे हुन नसक्ने सहमति गरिसकिएको बुझिन्छ सभामुखमा ।
महिलाको सहभागीता नेकपाभित्र नै नरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । पोलिटब्यूरो सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले महिला सहभागीतामा जोड दिँदै आए पनि उनी आफै समेत पनि प्रदेश ३ को मुख्य मन्त्री बन्न पाइनन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी नै शाक्यलाई मुख्यमन्त्री दिन नहुने लबिङमा थिइन् । एक महिलाले अर्को महिलालाई रोक्यो भन्ने आरोप यद्यपि छ ।
तुम्बाहाङ्फेलाई जसरी पनि सभामुख बनाउनु पर्छ भन्नेमा युरोपियन युनियनको खेमा पनि लागेको बताइन्छ ।
तुम्बाहाङ्फेले धर्म परिवर्तन गरी क्रिष्टियन धर्म अपनाइसकेको बताइन्छ । यसैले पनि युरोपियन युनियन उनैलाई सभामुख भएको हेर्न चाहन्छ ।
