काठमाडौं। एक सय ८२ स्थानीय तह निमित्तले चलाइरहेको बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार बढुवा भएका ७१ जना उपसचिवलाई काठमाडौं बाहिरका स्थानीय तहमा पठाउने घोषणा गरेको छ। सबै नयाँ उपसचिवलाई स्थानीय तहमा पठाएमा अब निमित्तले स्थानीय तह चलाउनु नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

‘बुधबार बढुवा भएका ७१ जना उपसचिवको बढुवा नियुक्त संघीय मन्त्रालयबाट गर्ने त्यो पनि निमित्तले चलाएको ठाउँमा नियुक्त गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ,’मन्त्रालयका सहसचिव तथा कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमखु बाबुराम अधिकारीले भने,‘बढुवा भएका सबै उपसचिवलाई स्थानीय तहमा पठायौ भने अब निमित्तले चलाउनु पर्दैन।’

अब दुइ-तीन महिनामै काँही पनि निमित्त नहुने उनले बताए। उनले भने, अब सुब्बाले स्थानीय तह चलाउनु पर्दैन।’ बुधबार बढुवा भएका ७१ जना उपसचिव प्रशासन सेवाका छन्। मन्त्रालयले प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने गरेको छ। प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउँदा सुब्बाले चलाएको स्थानीय तहमा सुब्बाको मातहतमा अन्य सेवाका अधिकृत तहका कर्मचारी बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ। यती सम्म कि, केही ठाउँमा सुब्बाको मातहतमा प्राविधिक सेवाका इञिनियर बस्नु पर्ने बाध्यता छ। यस्तो बाध्यता हटाउन नयाँ उपसचिवलाई अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहमा पठाउने सरकारले तयारी गरेको हो।

तर मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिवका अनुसार केही स्थानीय तहमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुको मिलोमतोमा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाएर सुब्बालाई निमित्त चलाउन लगाइन्छ। सुब्बालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिए आफूले भने अनुसार काम गराउन सजिलो हुने भएकोले स्थानीय तहका प्रमुखहरुले नै मिमित्त खोज्नछन,–ती उपसचिवको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अनुसार १ सय ८२ स्थानीय तहमा अहिले निमित्तले स्थानीय तह चलाएका छन्। यसैगरी एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा नायबसुब्बाले स्थानीय तह चलाएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा स्थानीय तह शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने पर्ने प्रष्ट्र व्यवस्था छ।

समायोजन ऐनमा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाखा अधिकृत तहको, नगरपालिकामा उपसखचिव सरहको, उपमहानगरपालिकामा सहसचिव सरहको तथा महानगरपालिकमा सहसचिव सरहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत हुने पर्ने व्यवस्था छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत सचिव हुनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। तर प्रदेश २ र केही विकटी हिमाली जिल्लाका १ दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा नायबसुब्बाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाएका छन्।

खाशगरी दुर्गम हिमाली जिल्लामा कर्मचारी सकेसम्म जान नचाहने प्रवित्तिले दुर्गम हिमाली जिल्लाहरूमा निमित्तलाई स्थानीय तह चलाउन दिनु परेको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बताउछन्। प्रदेश २ का केही सुगम गाउँपालिकमा समेत नायब सुब्बा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका छन्। सिराहाको औराही गाउँपालिकामा नायब सुब्ब लक्ष्मण साह तेली निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइ स्थानीय तह चलाएका छन्। यसैगरी बाराको परवानीपुर गाउँपालिकामा पनि नायबसुब्बा आशिष गरी निमित्त भइ प्रमुख प्रमुख प्रशाकीय अधिृकत चलाएका छन्।

रौतहतको युमानामाइ गाउँपालिकामा नायब सुब्बा मोहम्मत शमसाद आलम निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। मन्त्रालयका अनुसार डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा नायबसुब्बा मदनप्रसाद देवकोटा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइ स्थानी तह चलाएका छन्। नायबसुब्बाले प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाएका स्थानीय तहहरूमा वैतडीको सुर्नया गाउँपालिका, बाजुराको हिमाली गाउँपालिका ,बाजुराका छेडेदह गाउँपालिका र हुम्लाको चखेली गाउँपालिकमा छन्। मन्त्रालयका अनुसार सुर्नयामा कमलापति भट्ट, हिमालीमा जनकबहादुर शाही, छेडेदहमा कुमेरबहादुर शाही र चखेलीमा वीष्णुबहादुर शाहीले निमित्त भइ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाएका छन्।

यसैगरी कालीकोटको महार्वे गाउँपालिकामा नायबसुब्बा गणेशमान सिंह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। मन्त्रालयका अनुसार कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा नायबसुब्बा हस्तबहादुर शाही र पचालझरना गाउँपालिकामा नायबसुब्बा छक्कबहादुर शाहीले निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिृकत भइ स्थानीय तह चलाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार १सय १७ वटा नगरपालिका र ६५ वटा गाउँपालिकामा निमित्तले चलाएका छन्। नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव सरहको कर्मचारी हुनु पर्ने व्यवस्था भए पनि १सय १७ वटा नगरपालिकामा शाखा अधिकृत निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइ नगरपालिका चलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुने व्यवस्था छ। त्यस व्यवस्था अनुसार मेयर-उपमेयर तथा अध्यक्ष-उपाध्यक्षले चाहेर पनि आफ्नो स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत फेर्न सक्दैनन्। यसबाट केही ठाउँमा स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवीच टकराव सुरु भएको छ। आफूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न नसके पनि केही ठाउँमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले नै सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाइ सुब्बालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने गर्छन।

उपसचिव, सहसचिवहरु सकेसम्म काठमाडौ छाड्न चाँहदैनन। काठमाडौ बाहिर सरुवा भए पनि अनेक बाहना लगाइ दुई तीन महिनामै उनीहरुले  काठमाडौ सरुवा मिलाउने गर्छन। यस्तो परम्परा भएको बेला नयाँ उपसचिवलाई काठमाडौ बाहिर पठाउने सरकारको निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा संका छ।