‘भ्रष्टाचारमा मृत्युदण्ड’ भए प्रधानमन्त्री ओली कहाँ पर्लान् ?

केदार सुवेदी, प्रकाशित मिति : २०७६ माघ २० सोमबार

सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक (माघ १५–१९) मा केन्द्रीय सदस्यहरुले भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न माँग गरे । यद्यपि यो के कति सम्भव छ भन्ने चाहिँ छुट्टै विषय हो । तर यतिबेला भ्रष्टाचार कति मौलाए छ भन्ने सत्तारुढदलको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै यस्तो कुरा आउनु सामान्य होइन  ।  यो दलको केन्द्रीय समिति धेरै नै ठूलो सख्या (४४३) को भएको हुँदा सबैले बोल्न पाएनन । तर कुरा राख्नचाहिँ पाए समूहविभाजन गरिएबाट । त्यही समूहको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समूह नेताले लिखित रुपमानै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन ।

यस्तो प्रस्ताव गर्दा ती टोली नेता वा केन्द्रीय सदस्यले यस्तो आवश्यकता भइसेको भनि जुन जुन काण्डलाई उदाहरणका रुपमा  प्रस्तुत गरे, यस अघि आम नागरिकलेनै यस्ता काण्डहरको चर्चा गर्दै आएका  थिए । भ्रष्टाचारका ती काण्डका पृष्ठभूमिमा तिनलाई जोगाउन कुनै नकुनै रुपले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कै प्रमुख भूमिका देखिन्छ । नेकपाको यही बैठकको सुरुमा पनि केही काण्डहरुका बारे उनले जस्तो वचाउ गरे त्यसले पनि उनको संलग्नतालाइनै वताउछ र नै यसबारेकुरा नउठोस भनि पहिलेनै प्रष्टिकरण दिएको भन्ने आरोप लाग्यो उनीमाथि ।  त्यसो नहुँदो हो त त्यस्तो काम कसले गरेको हो, त्यसको बचाउका लागि पनि उनै (सम्वन्धित मन्त्री वा पदाधिारी )अघि सर्थे वा सारिन्थे होलान । यो ठाउँमा त्यस्तो भएन ।

अरुबेला नेताले सामान्यतया बैठकमा उठेका कुराको जवाफ दिन्थे । यो बेला  चाहिँ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले नै जवाफ दिए यो कुरा उठछ नै भनेर  ।  नभन्दै उठ्यो पनि । यसको अर्थ हो भ्रष्टाचारका काण्ड भनि चिनिएका विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रष्टिकरणलाई उनकै केन्द्रीय समितिले पत्याएन ।   

समाचार विवरणका नमूना
माघ १८ नेकपाको केन्द्रीय समिति ठैककका सदस्यहरले आफनो भनाइ राख्ने अन्तिम दिन हो । त्यसको भोलीपल्ट १९ गते नेताहरुको जवाफ आउने दिन हो । नेताका जवाफका सन्दर्भमा अव कुनै छलफल हुँदैन । त्यसकारण केन्द्रीय सदस्यहरुको यो प्रस्ताव अन्तिम मान्नुपर्छ ।

नेकपाको यो बैठकमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरुले प्रस्ताव गरेका भ्रष्टाचारमा मृत्युदण्डको यो विवरण त्यसको भोलीपल्ट,  १९ गतेका राष्ट्रिय माध्यमहरुका शीर्षकमात्रै पढियो भने पनि धेरैकुरा आफै प्रष्ट हुन्छन र त्यसले भ्रष्टाचार गर्नेलाइ मृत्युदण्डको यस्तो माग किन गरिएको होला भन्ने एउटा तह वताउछ । जस्तो ‘नेकपामा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको माग’, ‘मृत्युदण्डको कानुन ल्याउन माग’, ‘नेकपा बैठकमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको माग, कानुनविद भन्छन् ‘सम्भव छैन’ , आदिआदि । यी समाचारका पेटवोलीमा जस्ता कुरा आए ती आफैपनि यसबारे थप सूचना दिने खलका छन ।

‘सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने प्राबधान ल्याइनुपर्ने आवाज उठेको छ । सामाजिक अपराधको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झनझन बढ्न थालेकोले यसको निवारणका लागि मृत्युदण्डसम्मको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग केन्द्रीय सदस्यहरुले गरेका हुन् ।

सामाजिक कलंकका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारणका लागि मृत्युदण्डसम्मको कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने आवाज केन्द्रीय सदस्यहरुले समूहगत छलफलका क्रममा उठाएका नेता ठाकुर गैरेले बताए । सरकार र पार्टीका जिम्मेबार नेताहरु नै भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका कारण उनीहरुमाथि पनि सत्यतथ्य छानबिन गरिनुपर्ने नेताहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीको अनुहार समेत नहेर्ने भन्दै कठोर अभिव्यक्ति दिने गरे पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारीहरु घटेका छैनन् । भ्रष्टाचारले झन झन संस्थागत रुप लिएको आरोप लगाउनेहरु बढेका छन् । मुलुकमा भ्रष्टाचारको जालोले दिनप्रतिदिन आफ्नो दायरा फराकिलो पारिरहेको छ । भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबीले व्यवहारमा उल्टो रुप प्रदर्शन गरेको छ ।

वाइडबडीकाण्ड, वालुवाटार जग्गा प्रकरण, यति समूहसँगको असान्दर्भिक निकटता जस्ता उदाहरणहरुले सरकारले नै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको बताउनेहरु धेरै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले एक कार्यक्रमका क्रममा मन्त्रिपरिषद्का ठूला निर्णयले नै भ्रष्टाचार बढेको संकेत गरेका थिए ।’

प्रस्तावक मध्येका एक
प्रतिवेदन बुझाउन वा भनौ प्रस्तुत गर्न दिइएको अन्तिम दिन  १८ गतेनै सबै सदस्यले आ–आफ्नो समूहमा उठेका कुराहरूको टिपोट प्रस्तुत गरे । यीनै टोली नेताहरू मध्येका एक हुन पाँच नम्बर टोली नेता ठाकुर गैरे । उनी सहितका दर्जन जति टोलीनेताले भ्रष्टाचार अचाक्लीनै बढेको भनि आफनो समूहमा कुराउठेको र त्यसको कडारुपले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएका कुरा मध्यमबाट सार्वजनिक भए  । उनका अनुसार घूस लिँदालिँदै जनप्रतिनिधिहरू पक्राउ पर्नु, नीतिगत भ्रष्टाचार, ठेक्कापट्टा जस्ता गैरराजनीतिक क्रियाकलापमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको नाम जोडिने कुराले सरकारको भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने नारा को अर्थ रहेन ।  भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो, यस्तो काम गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्दछ भन्ने मत समेत प्रकट भएको छ ।

जानकार सूत्रका अनुसार १५ वटा समूह रहेको ठाउँमा १०–१२ वटा समूहले भ्रष्टाचार विगतको भन्दा धेरै नै बढको निश्कर्ष दिएका वताइएको छ  । स्वाभाविक छ, भ्रष्टाचार बढेको भनेपछि कार्वाहीको कुरापनि भयो नै होला । जस्तो यो पाँच नम्वर समूहले भ्रष्टाचारको विस्तार केन्द्रदेखि गाउँसम्मनै पुगेको औँल्यायो ।

मन्त्रिपरिषदनै बढी भ्रष्टाचारी

माथि उल्लेख भएको एउटा समाचार विवरणमा उल्लेख भएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले एक कार्यक्रमका क्रममा मन्त्रिपरिषद्का ठूला निर्णयले नै भ्रष्टाचार बढेको संकेत गरेका थिए’ भन्नेले भ्रष्टाचारको स्रोत कहाँ र को रहेछ भन्ने बुझाउछ । मन्त्रिपरिषद भनेको प्रधानमन्त्री नै हुन । प्रधानमन्त्रीले अनुमति नदिइ यो बैठकमा कुनैपनि प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदैनन र उनले नै पारित भएका भन्ने घोषणा नगरुन्जेल त्यो आफै पारित पनि हँदैन ।

अख्तियारकै पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि मन्त्रिपरिषदमा जानै नपर्ने, विभागको एउटा कर्मचारीले गर्दा हुने कामपनि अनियमितताको छानविन नहोस भनि मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याउने गरिएको घटना छानविनका लागि चुनौती भएको भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ हो ओलीको मन्त्रिपरिषद भ्रष्टाचारीहरुका लागि धेरै नै सजिलो भएको भन्ने सम्वैधानिक निकायले समेत ठहर गरेको अवस्था  ।

भ्रष्टाचार भनेका सधैभरी लुकेर रहने  कुरा होइन, भलै त्यो गर्नेक्रममा चाहि लुकाइन्छ तर पछि परिणामले आफै देखाउछ । संवैधानिक अंगले यो बेला जसरी भ्रष्टाचार गरिँदैछ त्यसलाई चुनौती माने जस्तै र यो दलका कार्यकर्ता अर्थात केन्द्रीय सदस्यले भने जस्तो बुद्धिजीवीहरुले पनि भ्रष्टाचार धेरैनै बढेको औंल्याइरहेका छन । हुँदैजाँदा प्रधानमन्त्रीको परिचयनै फेरिन लागेको अवस्था आउँदैछ । बुद्धिजीवीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारका नाइके भन्न थालेका विवरण सार्वजनिक भैरहेका छन ।

‘स्वार्थ समूहको नेताजस्तो भएर प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चालनमा आइनसकेको हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर उडानमा राजकीय भ्रमण गर्नु  अनैतिक कदम थियो, स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने यस्ता गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नताले सुशासनको गफ गर्न सुहाउँदैन । राज्यको निकायमा काम गर्ने गरी सपथ ग्रहण नगरेका अनधिकृत व्यक्तिको राज्य स्रोतमा कब्जा भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले राष्ट्र असफल हुनेमध्ये एउटा यस्तै कारणलाई मान्छन् । ‘ननस्टेक एक्टर्स’ मा डन, तस्कर, ठेकेदार, कमिसन एजेन्टलगायत बिचौलिया मात्र होइन, सल्लाहकार टिम समेत पर्छ’ भनि निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलको उद्धरण आएको छ ।

उनले माघ १२ को एउटा रिपोर्टमा यो कुरा वताएका थिए  । त्यसको हप्तादिनपनि नपुग्दै ओलीले नेतृत्व गरेको दलकै केन्द्रीय समितिको ठूलो सख्याले देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार  बढेको निश्कर्ष निकाल्यो र रोकथामका लागि लरतरो पाराबाट नहुने भएपछि मृत्युदण्डको माग गर्‍यो । भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यी कुराहरु कति सान्दर्भिक हुँदै आइरहेका छन भन्ने यी केही नमूनामात्र हुन ।

पत्याइएनन प्रधानमन्त्री
नेकपाको यो केन्द्रीय समितिको बैठक २१ महिना पछि हुन लागको हो । यो समयमा यसको अर्को निकाय स्थायी समितिको बैठक दुई पटकमात्र बसेको थियो । यसको अर्थ हो यो दल सामूहिक छलफल चाहँदैन । नेतृत्वले जे भन्यो जे गर्‍यो त्यही मात्र सही हुन्छ । तर यो पटक भिन्न भयो । नेताले भनेका कुरा केन्द्रीय समितिका सदस्य अर्थात यो तहका कार्यकर्ताले नै पत्याएनन । खासगरी एकजना अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका बारेमा त यो कुरा हूवहुनै लागु भयो ।

यो केन्द्रीय समितिको प्रारम्भ विगतको भन्दा भिन्न, पहिलेनै पार्टीका अध्यक्षले एक प्रकारले निर्दैशन जस्तो दिए के बोल्ने के नबोल्ने भनेर । खाासगरी सररकाले गरको कामकुरामा त आलोचना नगर्न नर्देशननै थियो र भ्रष्टाचारका बारेमा नवोल्न नै भनियो । यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्धा थियो एउटा व्यापारी व्यवसायी खरानालाई राष्टिय सम्पत्ति छोरीलाई दाइजो दिएझै गरिएको थियो । यो बैठक सुरु हुनुभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीले करव डेढघण्टालामो प्रष्टिकरण दिए यो काण्डलाई बचाउँदै । तर कार्यकर्ताले मानेनन अर्थात पत्याएनन र यस्तो काम गर्नेलाई हदैसम्मको दण्ड, मृत्युदण्डकै प्रस्ताव गरे ।   

बैठकको सुरुवात गर्दै यति समूहलाई सरकारी जग्गा भाडामा दिएको विषयमा  उद्घाटन सत्रमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले यती होलिडङसलाई जग्गा भाडामा दिएको निर्णयको अनेक झुटमुट ववरण देखाउँदै  बचाउ गरेका थिए  । त्यो बचाउमा आफुले गरेका मात्र होइन अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयको पनि प्रतिरक्षा गरेको विषयले यो ठाउमा उनको नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरिदियो ।

‘यती होल्डिङससँग आफ्नो कुनै मितेरी साइनो नभएको, विधिसंगत ढंगले जग्गा भाडामा दिइएको, विधिसंगत काम गर्दा पनि सरकारविरुद्ध प्रचार युद्ध छेडिएको, १२ वर्ष अगाडिको कोङ्दे भन्ने रिसोर्ट रहेछ, त्यसलाई समेत जोडेर ल्याइएको, शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदा कालिमाटीको जमिन भाडामा दिएको जो प्रक्रिया पुर्‍याएरै भाडा दिइएको रहेछ, त्यसलाइ समेत यसमा जोडिएको, अघिल्लो सरकारले भाडामा दिएको विषयलाई पनि यही सरकारले भाडामा दिएको हो जसरी प्रचार युद्ध छेडिएको’ भन्ने प्रतिकृया दिएका थिए । हालै नया खुलासाभएकोमा पनि उनले भने ‘पाथीभरामा दुगड ग्रुप र यतिको कुरा रहेछ त्यहाँ पनि व्यापारिक घराना जोडिएको देखियो । त्यसकारण म एकदम खुलस्त भन्न चाहन्छु । व्यापारिक घरानाबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी पर्दैनौं । हामीले संविधान, कानुन अनुसार हेर्ने हो । हामी देशमा कसैले पनि विकासका काम अगाडि बढाउन, स्वच्छ ढंगले काम अगाडि बढाउन भन्ने चाहन्छौं । जोसुकैलाई पनि कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छौं । कानुनविपरीत जान दिँदैनौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो केन्द्रीय समितिमा यति नामको एउटा कम्पनीलाई आफुले दिएको सहयोग यो रुपले कानुनसम्मत रहेको भनि दावी गरिरहिएको बेला नै हो उनका केन्द्रीय सदस्यले त्यसलाई नपत्याएर ठूलो भ्रष्टाचार भएको भनि ठहर गरेको समय ।  केन्द्रीय सदस्यहरुले यता बैठकमा भ्रष्टाचार भएका विषय भनि त्यसको प्रमुखमा त्यही  यती होल्डिङसलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेकै बेला यो समूहलाई सहयोग गर्न नै भनेर आफे बनाएका  कानुन समेत मिचिएका अरु विवरण सार्वजनिक भए ।

‘सरकारले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने निर्णय गर्दा आफूअनुकूल बनाएको ऐनसमेत उल्लंघन गरेको भेटिएको छ। ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको संरचना ‘मर्मत सम्भार गरेर थप आर्थिक लाभ हुने भएमा’ अवधि थप्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकामा ट्रष्टले नयाँ संरचना बनाउने गरी सम्झौता गरेको हो। ऐनमा ‘नयाँ संरचना बनाउने’ भन्ने व्यवस्था कतै छैन। नेपाल ट्रष्टको गोकर्णस्थत जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिनुअघि सरकारले त्यसअनुकूल हुने गरी गत वर्ष नेपाल ट्रष्ट ऐनलाई सात ठाउँमा संशोधन गरेको थियो। तत्कालीन नेपाल ट्रष्ट ऐनअनुसार लिजको अवधि लम्ब्याउन कठिनाइ हुने सबै प्रावधान परिवर्तन गरेको सरकारले संशोधित कानुनसमेत उल्लंघन गरेको हो।
संशोधित ऐनमा रहेको ‘विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी’ थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा अवधि थप्न सकिने व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरी नयाँ संरचना निर्माणसमेत गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढेको हो। ऐनमा विद्यमान संरचनाको मर्मत सम्भारबाहेक अरू कुराको परिकल्पना छैन ।’

प्रमुखपात्र प्रधानमन्त्री ओलीनै
प्रधानमन्त्रीको माथि उल्लेखभएको भाषणमा जसरी कानुन सम्मत गरिएको भनि दावी भयो त्यो आफैमा शंकास्पद थियो । उनीमाथि यस अघिनै आरोप लागेको थियो –कानुननै मनपरी ढंडले बनाइयो भन्नेमा । त्यसबारे देशका प्रवुद्ध वर्गका तर्फबाट आएको प्रतिकृया यस्तो थियो –

‘नेपाल ट्रष्ट ऐनमा केही महिना पहिले भएको संशोधनको आडमा ‘कानुन बमोजिम’ भएको दाबी गर्दै सरकारले संसदीय बहुमतको दुरुपयोग र कानुनी राज्यको मर्यादा तोडेको छ। यदि ऐनको पूर्ववत उद्देश्य संशोधनबाट परिवर्तन गरिएको छैन भने ट्रष्टको सम्पत्ति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर अहिले यति समूहको अनुकूल हुने गरी सरकारले जेजस्तो सम्झौता गरेको छ, त्यो नितान्त व्यापारिक प्रयोजनका लागि हो र त्यसबाट केही राजस्व मात्र सरकारले पाउँछ। कानुनी राज्य अर्थात् कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो। तर कानुन कस्तो छ, कसरी बनेको छ वा परिवर्तन भएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ। सत्तारूढ दलले संसदीय बहुमतको उपयोग गरी आफ्नो अनुकूलताका लागि जस्तो पनि कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने कुरा लोकतन्त्रसम्मत होइन। खराब कानुन स्वीकार्य हुँदैन। यसको करेक्सन प्रणालीगत अर्थात् संसद वा न्यायालयबाट हुन्छ, हुँदैन भन्न सकिने स्थिति छैन। यसका लागि नागरिक आन्दोलनमै निस्कन पर्ने हो भने संसद, संविधान वा राजनीतिक प्रणालीको के अर्थ रह्यो?’ ( प्रा कृष्ण खनाल)

प्रधानमन्त्री नेपाल ट्रष्टका संरक्षक हुन । त्यसकारण यसबारे जे भए ती सबको दायित्व जवाफदेही उनकै हो । यस अघि साढे४ अर्वको घोटालाभएको वाइडबीमा त्यो काण्ड सार्वजनिक भएर आफुलाई अन्याय भएको भनि त्यसलाई चोख्याउन आयोग नै बनाए तर त्यसले आफुवदनामी हुने ठानेर कामै गर्नमानेन । त्यसपछि अख्तियारमा पठाइयो भनियो तर वितेको पुरै वर्ष (२०७५ पुस) देखि यो फाइलै गायब अवस्थामा छ । ललिता निवासको सरकारी जमीन हडपिएका बारेमा अनुसन्धान गर्न ‘मत्रिपरिषदले गरेका गलत निर्णय मन्त्रिपरिषदले मात्र सच्याउन सक्ने हुँदा’ भन्दै अनुसन्धनान कर्ता संस्थाले गरेका आग्रहलाई करिव वर्षदेखिनै थातिमानै राखिएको छ ।

पछिललो समय प्रधानमन्त्रीले नै अख्तियारको अधिकार खुम्च्याएको भन्ने आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफनै हस्ताक्षरबाट संसदमा दर्ता गरेका विधेयकले यस्तो गरेको भन्दै संसदमा नै चर्को आलोचना सुभएको छ । यी सबैले नै प्रश्न गर्छन यदि यस्तो भ्रष्टाचारीलाई मृत्यु दण्ड दिने व्यवस्था भयो भने प्रधानमन्त्री ओली कहाँ पर्लान ?

नयाँ