काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्व सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई खुम्च्याउने तयारी गरेको छ । कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई कमजोर र प्रभावहिन बनाउन सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार नायबसुब्बासम्म झार्ने तयारी गरेको छ ।

हाल लागु भएको निजामती सेवा ऐन २०४९मा ट्रेडयुनियन अधिकार शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई दिइएको छ। सुब्बासम्मका कर्मचारीलाई मात्र ट्रेडयुनियन अधिकार दिने हो भने ट्रेड युनियन अधिकार करिब १५ हजार कर्मचारीभित्र मात्र सीमित रहन्छ ।

हाल निजामती कर्मचारी करिब ८७ हजार छन् । त्यसमध्ये संघमा करिब ४७ हजार छन् । ४७ हजारमध्ये शाखा अधिकृत तथा त्यो भन्दा माथिका कर्मचारीलाई घटाउने हो भने ट्रेडयुनियन अधिकार पाउने कर्मचारी १५हजारको हाराहारीमा हुन्छन्।

हाल संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा  नेकपामा आवद्ध राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरु ट्रेड युनियन अधिकार नायब सुब्बा सम्म राख्नु पर्छ भन्ने अडानमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । ट्रेड युनियन अधिकारलाई जतिसक्दो खुम्च्याउनु पर्छ भन्ने लाइनमा संघीय मामिला मन्त्री हृदयश त्रिपाठी छन् । स्रोत भन्छ, कर्मचारी आन्दोलनप्रति पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितभन्दा वर्तमान मन्त्री त्रिपाठी अलि नकारात्मक छन्।

स्रोतको अनुसार राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरु  त्यसमा पूर्व माओवादी पम्फा भुषाल, रेखा शर्मा, जनार्दन शर्मा लगायतका सांसदहरु सरकारी कर्मचारीप्रति निकै नकारात्मक छन् । समितिका बैठकहरुमै उनीहरुले सरकारी कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गर्नु पर्ने, स्थायी गर्नु पर्ने प्रणाली खारेज गर्नु पर्ने, मुख्य सचिव पनि करारमा नियुक्त गर्नु पर्ने जस्ता तर्क उठाउने गरेका छन् ।

२०६२-६३को आन्दोलन पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व सरकारले कानुन संशोधन गरी निजामती कर्मचारीलाई सरकारसँग माग राख्ने, माग पूरा गराउन आन्दोलन गर्ने र सरकारसँग सौदावाजी गर्ने अधिकार दिएको थियो । हाल कार्यान्वयन भएको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरुलाई उक्त अधिकार छ ।

नेपाली कांग्रेससँग निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का सचिव नवराज पाण्डेले अव आउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूको ट्रेडयुनियनको अधिकार खुम्च्याउने प्रयास भएको बताउँदै त्यस्तो भएमा  आफ्नो संगठनको विरोध हुने बताए ।

‘ ट्रेडयुनियन अधिकार नायब सुब्बा सम्म झार्नु भनेको ट्रेडयुनियन अधिकारलाई खुम्च्याउनु र प्रभावहिन बनाउनु हो । जुन कुरा हाम्रो संगठनकोलागि मान्य हुँदैन’ उनले भने ।  कर्मचारी आन्दोलनलाई कमजोर बनाएमा आफनो संगठनले सशक्त विरोध गर्ने उनले बताए ।

सरकार सम्भावित कर्मचारी आन्दोलनप्रति पनि कठोर बन्ने संकेत गरेको छ । सरकारले तयार गरेको प्रशासन कानुनको मस्यौदामा सम्भावित कर्मचारी आन्दोलनप्रति सरकार कठोर बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९मा नराखिएका  केही व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राखिएको छ । सम्भावित कर्मचारी आन्दोलनप्रति सरकार कठोर हुन पाउने गरी यस्तो व्यवस्थ राखिएको हो । मस्यौदामा सरकारलाई दबाब दिने उदेश्यले निजामती कर्मचारीहरूले सामुहिक राजिनामा गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो राजिनामा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले दिएको एकिन गरी स्विकृत गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारी आन्दोलनको क्रममा कर्मचारीहरूले सामुहिक रुपमा राजिनामा दिए भए त्यस्तो राजिनामा स्विकृत गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।  हाल लागु भएको कर्मचारी सम्बन्धी कानुनमा यस्तो व्यवस्था राखिएको छैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरुको आचारसंहितामा पनि केही कडाइ गरिएको छ । कर्मचारीले राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा र राजनीतिक पदकोलागि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएमा त्यसता कर्मचारीलाई वर्खास्ती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी विदा स्विकृत नगराइ  लगातार ९० दिनसम्म कार्यालयमा हाजिरी नभएमा, विदा स्विकृत गराएको बाहेक बैदेशिक अध्ययन, भ्रमण या तालिम गरेको कर्मचारीले त्यस्तो अध्ययन, तालिम या भ्रमण पूरा भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिरी नभएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई  पनि बखास्त गर्न सकिने  व्यवस्था मस्यौदामा  राखिएको छ । फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट एक वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई वर्खास्ती गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदमा राखिएको छ ।

अर्कोतीर सरकारले सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेडयुनियन अधिकार संघमा मात्र राखी प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेडयुनियन अधिकार हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएको छ । यद्यपि प्रदेशमा ट्रेडयुनियन अधिकार राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा कानुन ल्याउने अधिकार प्रदेश सभालाई छ । तर संघीय सरकारले बनाएको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहले मान्नु पर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ ।