काठमाडौं। भारतका प्रधानन्यायाधीशले आइतबार भारतको लागि राष्ट्रिय जनगणना भविष्यको आधार भएको बताएका छन्। असाममा भइरहेको राष्ट्रिय नागरिक दर्ताको कार्यक्रमको बचाउ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानन्यायाधीश राजन गोगोईले असाममा एक कार्यक्रममा बोल्दै यो कार्यक्रम यो प्रान्तमा आउने अवैध आप्रवासीलाई रोक्न निकै सहायक साबित हुने दाबी गरेका छन्।

अहिले असामले अवैध आप्रवासीको समस्याको कारण यो प्रान्तले विभिन्न समस्या डर, अराजकता र हिंसाको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। जनगणनाको कार्यक्रम आगामी दिनमा यो समस्या समाधानको लागि एक आधार कागजात बन्नसक्ने उनले बताए।

अहिले गोगोईले भारतको एपेक्स कोर्टको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। जसले असाममा राष्ट्रिय नागरिक दर्ताको कार्यक्रमलाई हेरिरहेको छ। यो विषय निकै संवेदनशील पनि छ। त्यसैले धेरैको ध्यान यसमा केन्द्रित भएको छ। असाममा हुन गइरहेको जनगणनाको नेतृत्व पनि गोगोईले गर्नेछन्। उनले अहिले असामको वास्तविकता र तथ्यांक गलत रहेको बताइरहेका छन्। यसले असामको विकास पनि प्रभावित बनेको उनको भनाइश छ।

कुनै पनि विकासको एजेन्डा ल्याउन त्यस क्षेत्रको जनसंख्या निकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले तथ्यांक नै सही नहुँदा विकास निर्माणको लागि बनाइने नीतिमा नै समस्या उत्पन्न हुने गोगोईको भनाइ छ । उनले भारतमा हुन गइरहेको जनगणना कुनै पनि नयाँ र सैद्धान्तिक कुरा मात्र नरहेको स्पष्ट पारे। यो क्रम भारतमा सन् १९५१ मा शुरु भएको थियो । अहिले भारतले गरेको तयारी भने सन् १९५१ देखि चल्दै आएको अभ्यासको अपडेट हो । असाममा एक सञ्चारकर्मीले लेखेको किताब सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले जनगणनाको विषयमा जानकारी दिएका हुन्।

उनले अहिले चलिआएको अभ्यासले अत्यधिक मात्रामा अवैध आप्रवासीको समस्या बढेको र यसले असाममा समस्या, डर र गैरकानूनी कामका साथै हिंसात्मक घटनामा वृद्धि भइरहेको गोगोईले बताए । अहिले भारतमा केही सञ्चारमाध्यमले असावधानीपूर्वक तथा गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले अफवाह फैलाइरहेको उनको तर्क छ । अहिले तत्काल असाममा कति अवैध आप्रवासी छन् भन्ने कुराको यकिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यसबाहेक यो जनगणनाले केही गर्नु पनि नपर्ने र त्यसभन्दा कम काम पनि नहुने गोगोईको भनाइ छ । यो समग्र अभ्यास नै निकै महत्वपूर्ण रहने बताइएको छ । विशेषगरी गलत र अवैध कार्यबाट राहत लिँदै त्यसले उत्पन्न गर्ने समस्या समाधानको लागि यो जनगणनामा महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । यसले कुनै व्यक्तिको मात्र नभई समग्र समाज र संस्कृतिको पनि संरक्षण हुनेछ,’ गोगेईले भने । असामका नागरिकले सरकारले अघि सारेको योजनाअनुसारको काममा जुटेकाका असामका नागरिकप्रति गोगेईले आभार व्यक्त गरे । अहिले भारतमा एकपक्षले भने जनगणनाको अर्थ नरहेको बताउँदै आएको छ । सरकारले पनि यो कार्यक्रमका लागि उल्लेख्य रकम खर्च गरिसकेको छ । अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेको अवस्थामा सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउनु नहुने उनीहरुको तर्क छ।

असाममा जनगणनाको अपडेटपछिको तथ्यांक अगस्ट ३१ मा सार्ववजनिक गरिनेछ । यसमा यो प्रान्तको १९ लाख आवेदन भने समावेश हुने छैन । यो प्रान्तमा जनगणनामा समावेश हुन ३ करोड ३० लाख मानिसले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये ३ करोड ११ लाख मानिसको मात्र आवेदन स्वीकृत भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले अहिले समयभित्र आवेदन नबुझाएका मानिस आक्रोशित बनेको उल्लेख गरे । त्यसका लागि उनीहरुलाई पनि समावेश गर्न प्रेरित गर्ने योजना अघि सानुपर्ने उनको भनाइ छ। राम्रोसँग तथ्यांक संकलन हुन नसक्दा अस्थिरता सृजना भएको उनको बुझाइ छ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावको बीचमा यसको व्यापक मात्रामा दुरुपयोग बढेको गोगोईले बताए । उनीहरुले जनगणनाको विषयमा गलत तथा भ्रमक समाचार बनाएर फैलाइरहेको बताए । यस किसिमका समाचारहरु आधारहीन र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विपरीत हुने गरेको उनको भनाइ छ । यसको उद्देश्य केवल अहिले जारी जनगणना रोक्नु रहेको उनले बताए । जनगणनाको विषयमा देखिने गलत तथा अनुचित कुरालाई रोक्न जनता आफैं सचेत हुनुपर्ने बताए ।

अहिले देखिएको १९ लाख नअटाउनु कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ । यो संख्या ४० लाख भए पनि यसमा समस्या नहुने धारणा राख्दै उनले यो केवल भविष्यको लागि आधार भएको बताए । भविष्यमा कुनै पनि दाबीका लागि काम लाग्ने उनको तर्क छ ।

प्रधानन्यायाधीशका साथै कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिकेश रोय पनि साथमा थिए ।