काठमाडौं। लगभग सात बर्ष अघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको पश्चिमी भेगमा अवस्थीत बन्दरगाह विहीन शिनजियाङ्ग प्रान्तलाई अरबी समुद्रसँग जोड्न, चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर प्रोजेक्ट्स (सीपीईसी) को नाममा  महत्त्वाकांक्षी योजना अघी सारेका थिए। जसको मुल उदेश्य सोझै पश्चिम एशिया तथा यूरोपमा स्थलमार्गबाट आफ्नो व्यापार बढाउन सकियोस। तर अहिलेसम्म, उक्त योजना वास्तविकता देखि धेरै टाढा देखिन्छ।

सीपीईसी अन्तरगत मूल रूपमा बन्दरगाह, सडक, रेलवे, पाइपलाइन, दर्जनौं कारखानाहरू र पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट लगायतका योजनाहरू पर्दछन्। पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम तटमा रहेको ग्वादरको दुर्गम स्थानमा नयाँ एयरपोर्ट बेजिङ्गको आर्थिक सहयोगमा तीन बर्ष पहिले नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर, उक्त क्षेत्रमा अझै पनि खिया लागेको फलाम जस्तै रंगको बालुवा, फोहोरका टुक्राहरु यत्र तत्र छरिएको सामानहरू देख्न पाइन्छ। उक्त विषयमा साउथ चाहिना मर्निङ्ग पोस्टले चिनियाँ सरकारको तथ्यांकलाई उद्धृत गरेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ।

निर्माणाधीन एयरपोर्ट समुद्री किनारको एउटा कुनामा अवस्थित छ, जसमा निर्माण गर्ने कारखानाहरु चलेका छैनन्। जहाँ पाकिस्तान नौसेनाको एक मात्र जहाज तैनाथ छ र त्यहाँ कराचीबाट साप्ताहिक रुपमा चल्ने निर्धारित कार्गो पनि चलाउने कुनै संकेत देखिएको छैन।

घोषित सीपीईसी परियोजनाहरुको एक तिहाई काम सकिएको छ। चिनियाँ सरकारी विवरण अनुसार कूल बजेटको करिव १९ अर्व डलर बराबरको कार्य भएको बताइएको छ। काममा ढिलासुस्ति हुनुमा चिनियाँ पक्षले पाकिस्तानलाई धेरै दोष देखाएको छ।

बारम्बार निर्माण लक्ष्यहरू गुमाउनको पछाडि पैसाको अभाव मुख्य कारण भएको बताइएको छ। पैसाको अभावले  नै पाकिस्तानले गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट ६ अर्ब अमेरिकी डलरको बेलआउट रकम पाएको थियो। जुन, १९८० को दशक पछि पाकिस्तान १३ औं राष्ट्र बनेको छ। यहि बीचमा, दुई जना प्रधानमन्त्रीलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय दिइयो। 

सीपीईसी परियोजना बलूचिस्तान प्रान्तको ग्वादरमा पर्छ। जहाँ बलोच लिबरेशन आर्मीको छुट्टै देशको चाहनाले त्यहाँको जीवनलाई चिन्तित तुल्याएको छ। यहि चिन्ताकै बीचमा गत वर्षको मे महिनामा, आतंककारीहरुको समूहले शहरको पाँच-तारे पर्ल कन्टिनेन्टल होटेलमा आक्रमण गरे पाँच जना व्यक्तिको हत्या गरेका थिए।

तर ग्वादरको आयोजनामा भएको ढिलाइमा चीनलाई देखाइदैछ। चीनले पाकिस्तानमा मात्र नभई श्रीलंका, मलेसिया र केन्यालगायत विश्वका धेरै देशहरूबाट आफ्नो महत्वाकांक्षाी परियोजना फिर्ता लिन शुरु गरिसकेको छ।

चीनको आर्थिक बृद्धि तीन दशक यताकै सबैभन्दा कम दरमा बढ्नु, मुद्रास्फीति बढ्नु र अमेरिकासँगको व्यापार युद्धको प्रभावलाई पनि महसुस गरिरहँदा चीनले यस्ता आयोजनाबाट पछि हट्न खोजेको देखिदैछ। र हालसालै हुबेईको राजधानी वुहानबाट शुरू भएको कोरोना भाइरसको प्रकोपले त झन स्थिति अझ डरलाग्दो  हुने भएकाले आगामी परिस्थिति अझ खतरा हुने चीनले महशुस गरेको उक्त रिपोर्टले जनाएको छ।

"चीनको लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध अहिले आफ्नै अर्थव्यवस्था हो," सेन्टर फर स्ट्रेटेजिकल एण्ड इन्टरनेशनल स्टडीज स्टडी अफ वाशिंगटनका वरिष्ठ अर्थशास्त्री जोनाथन हिलम्यान भन्छन्।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको सीपीईसी एक हिस्सा हो जस्ले चीनलाई "मोतीको तार" को रूपमा चिनिने विकास गर्न मद्दत गरिरहेको छ। यसको बन्दरगाहले दक्षिण चीन सागरको समुद्री जलमार्ग प्रयोग गरी अरब सागर हुदै अफ्रिकासम्म चीनले आफ्नो क्षेत्राधिकार बढाउन सकिने भएकाले अमेरिका-यूरोप राष्ट्रहरु धेरै चिन्तित भएका छन्। 

वाशिङ्गटनस्थित नेश्नल ब्यूरो अफ एशियन रिसर्चकी वरिष्ठ सोधकर्ता नाडेज रोल्याण्ड भन्छिन्, "चीनको अन्तिम उद्देश्य भनेको" सम्पर्क बढाउनु भन्दा पनि बेइजिङ्गको राजनीतिक र रणनीतिक प्रभाव बढाउनु मात्र हो।"

यसको मतलव यदि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतको सीपीईसी परियोजनाको पूर्वानुमान गरिएको बजेटको एक तिहाइ खर्च गरि सकेता पनि अवको बाटो सहज छैन। यद्यपि चीन लगानी गर्न सक्षम भएपनि हाललाई उसको रफ्तार घट्ने निश्चित प्राय छ।