सम्माननीय  प्रधानमन्त्री  ज्यू !
दोस्रो पटक मिर्गौला फेरेर अर्को पुनर्जीवन पाउनु भएको सन्दर्भमा यो पत्र लेख्ने काम भएको छ ।  कुनै भूमिका बिनानै भनिहालौं – तपाइको यो पुनर्जीवनले विगतमा आम नागरिकले अपेक्षा गरेका भन्दा भिन्न, बोली एकातिर र काम अर्का तिर हुने गरी काम नहोस । भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने भन्दै तर यता तिनलाई आफनो घरमा बास दिइनै रहने काम भयो । आफनालाई जेजसरी पनि जोगाउने र अर्कालाई जेजसरी पनि फसाउने मनसाय राखेको बुझे आम तहले र सरकारी निकाय त्यस्तै प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनेगरेका अवस्था प्रकट भैरह्योे । नागरिकले आफना हकहित खोसिएको महशुस गर्न वाध्य भए, सूचना प्रविधि  देखिका दर्जन जति विधेयकमा प्रस्ताव भएका ठूला दण्डका व्यवस्था त्यसका उदाहरण हुनुपर्छ । ऐन संशोधन भए तर त्यो राष्ट्रको भन्दा कुनै निश्चित व्यवसायसीको हितमा रह्यो । यसैकै परिणाम हुनुपर्छ सरकारका प्रवक्तानै राष्ट्रले खरिद गर्ने कुनै वस्तुको अर्वका अर्व मूल्य बढाएर त्यो रकम आफुले पाउनु पर्ने भनी प्रस्तावक नै भए । यी र यस्तै काम कुराले दुइवर्षको शासनकाल नै अत्यास लाग्दो भयो सर्वसाधारणका लागि । त्यसले पनि अव यो पुनर्जीवनको कार्यकालमा कहिल्यै त्यस्तो नहोस भन्ने हार्दिक कामनाका साथ त्यस्ता केही नमुना टिपोट प्रस्तुत भएको छ ।
 
पुनर्जीवनको प्रारम्भ
मिर्गौलाको यो दोस्रो प्रत्यारोपण हुनुभन्दा केही दिन पहिले मात्र तपाईको शरिरमा एउटा अर्को ठूलो शल्यक्रिया भएको थियो गएको मंसिर १० मा । त्यो सफल शल्यक्रियापछि  तपाईले आफैले आफनो पुनर्जीवन भएको वताउनु भएको थियो । त्यसबेला जस्तो संस्थागत तत्परताका साथ उपचार भयो त्यसबेला त्यो मिराकलनै मानिएको थियो चिकित्सकको उपचार र स्वयम तपाइको आत्म विश्वासको संयोगको हिसावले । यो उपचारपछि जीवन तंग्रिएर निवासमा जव मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक बस्यो त्यसले तपाईले उपचार गरेको त्यो अस्पतालको त्यो पद्धतिलाई तपाईले पाएजतिकै सर्वसाधारणका लागि सुलभ बनाउने निर्णय होला भनी सबैले अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यस्तो पहिलो बैठकमा भयो अर्कै कुरा । त्यसबेला पाइएको नवजीवनले गरेको पहिलो निर्णय कुनै व्यवसायी घरानालाई विशेष निगाहसाथ सरकारी सम्पत्ति सुम्पने काम भयो । त्यस्तो शल्यक्रिया भएको १४ दिन, मसिर २३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले नै हो यति समूहलाई गोकर्णको २८ सय रोपनी जमिन र भौतिक संरचना विनाप्रतिश्पर्धा सुको मूल्यमा हुनेगरी दिइएको कुरा अभिलेखमा रहिसकेको छ । यसको दाग कसैले मुखले खण्डन गरेर मेटिदैन ।

यो पछिल्लो पुनर्जीवनबाट तंग्रिएर निवासमा मन्त्रिपरिषदको बैठक वस्दा के निर्णय होला, प्रतिक्षा भैरहेको छ । यसमा यस्ता विशेष कृपा हुने, भ्रष्टाचारका लागि बाटो खोलिने जस्ता निर्णय नहुन भन्ने कामना छ सबैको । नयाँ जीवन प्रारम्भको यो क्षणमा विगतको जस्तो त्यस्ता कुरा नदोहोरिए हुन्थ्यो भन्ने नै अधिकांशका कामना । अवको शासन कस्तो होला भन्ने एउटा संकेत पनि हुनेहोला यो निर्णयबाट ।

मुख नहेर्ने बास दिने
तपाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बारम्बार नै भन्दै आउनु भएको र आम नागरिकले सुनेको कुरा हो भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने भन्ने । तर आम जनताले तपाइले भनेका यो कुराको व्यवहारमा के देखे भने भ्रष्टाचारीलाई तपाइले नै आफनो घरमा बास दिइरहनु भएको छ । यसले तपाइको यो भनाइको सर्वसाधारणले बुझने अर्थ भयो – ‘भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने तर बास दिने ।’

यसलाई आरोप जस्तो नमानौं । पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारी भनी चिनिएका र त्यस्तो भ्रष्टाचार गरेर अनुहार देखाउन समेत नसकी आफै राजीनामा दिएर सरकारबाट अलग्गिएका व्यक्ति (सरकारक तत्कालीन प्रवक्ता, मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा) लाई तपाई प्रधानमन्त्रीले आफनो निजी निवासमा बास दिएको कुरा आम जनताले देखेका सत्य हो ।

एकातिर यस्तो सत्य छ भने अर्का तिर यस्तै अवस्थामा तपाइले ‘म भ्रटाचारीको मुखै हेर्दिनँ’ भनी जतिसुकैपटक भनेपनि त्यो पत्याइने अवस्था हुँदैन । यो भनेको ‘काम एउटा कुरा अर्को’ भन्ने हो जसलाई सर्वसाधारणले देखे, बुझे र त्यसको प्रतिकृया पनि दिइरहेका छन । यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा  हेरौं । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको काम र कुरा यस्ता विलकुलै विपरीतका हुन्छन भने देशका लागि त्यो भन्दा दूर्भाग्य अर्को नहोला । कामना हो अव यस्तो नहोस ।

प्रधानमन्त्री जोगाउने निकाय सघाउने  
पछिल्लो समयसम्मको अनुभव के रह्यो भने खास गरी भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका आफनालाई बचाउनेमा नै प्रकट भयो त्यो पनि सबैले देख्ने बुझने र आपत्ति प्रकट गर्ने रुपमा । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारकै कारण (कमिशन मागेको रेकर्ड  आएपछि) राजीनामा दिएपनि सञ्चारमन्त्रीलाई जसरी निर्दोष करार भयो प्रधानमन्त्रीबाट त्यो अरु सरहकै बचाउन लागेको उदाहरण थियो । भ्रष्टाचार जनिने घटनामा  प्रधानमन्त्री नै यसरी जोगाउन लागेपछि कार्वाही गर्ने निकाय पनि कार्यकारी प्रमुखको यस्तो मनसाय अनुसारका काम गर्न लागे । उदाहरण थुप्रै छन । सञ्चारमन्त्रीले कमिशन मागेको खुलासा भएको महिना दिनवित्न लागे पनि उनीमाथि अनुसन्धान समेत सुरुभएको छैन । उनी सारसउँदै घुमिरहेका छन ।

यसका अरुपनि  उदाहरण छन । जस्तो सुनकाण्डको छानविनबीचमा नै र सुन फेला नपरी रोकियो केही राजनीतिक व्यक्ति संलग्न भएको देखिने संकेत आएपछि । जस्तो तत्कालीन सभामुखले यो काण्डमा आफु भुरामात्र रहेको भनी प्रतिकृयानै दिएका थिए । पछि प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान रोकन भनेपछि यो काम रोकियो । त्यसबेला यसरीनै रिपोर्ट भएका छन यो घटना बचाउन खोजिएका सन्दर्भमा ।

वाइडबडी जहाज खरिद काण्डमा संसदको सर्वदलीय सकितिले साढे ४ अर्वको भ्रष्टाचार भएको देखायो । त्यो काण्डमा प्रधानमन्त्रीले आफना मान्छेलाई जोगाउन पहिले सरकारमाथि अन्याय भयो भनी आफैले न्याय समिति बनाएको कुरा जगजाहेरनै छ । पछि सर्वाजनिक तहमानै यो काण्डमा फलानो फलानो निर्दोष छन भनी वताइयो आफै न्यायाधीश जस्तो भएर । यति भएपछि यो काण्डमा अख्तियारले पनि प्रधानमन्त्रीको मनसाय बुझ्यो होला र अनसुसन्धानलाइनै शिथिलबनायो । त्यसो नहुँदोहो भष्टाचार भएको भनपिठहर भउको र त्यसका दोषीसमेत किटानी भएको  ०७५ पुसको यो घटना ०७६ चैत्रसम्म सामसुम नै छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले आफनामन्त्री र सचिवलाई जोगाउन खोज्दा त्यसको फाइदा विपक्षीले पनि लिनपाइरहेका छन ।

अर्को उदाहरण झनै तडकारो छ । बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा नेकपाका महासाचिव र उनका छोरालाइ ६५ वटा समान दोषका व्यक्तिबाट सर्लक्क झिकेर मुद्धा नचलाइएको घटनालाई विज्ञहरुले  प्रधानमन्त्रीको मनसाय बुझेर अख्तियारले सोझै बचाइदिएको मानेका छन । यो घटनाको स्वतन्त्र अध्ययन भयो भने धेरैकुरा आफै प्रकट होला । सरकारी जमीन हडपिएको यो घटना सार्वजनिक भए लगत्तै प्रधानमन्त्रीको प्रतिकृया आएको थियो –यो घटनामा उनी ( महासचिव विष्णु पौडेल ) निर्दोष छन । प्रधानमन्त्रीको यस्तो आसय बुझेर त्यसबेला सरकारका प्रवक्ताले त यी पौडेललाई क्षतिपूर्ती दिनेसम्मको प्रस्ताव ल्याएका थिए । यी सबै पछि नै अख्तियारले उनीमाथि हडपिएको जमीन फिर्ता गर्छु भनी वताएको आधार देखाएर मुद्धा चलाएन । यो ठाउँमा यस्तै प्रकृतिको काम गर्दा बाँकी ६५ जनालाइ भने करोडौ विगो  तोकेर मुद्धा दायर भयो ।

बाँस्कोटाकै जस्तो घुस मागेको टेप प्रकरणमा नै अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसै नजीरको आधारमा पनि यो प्रकरणमा मुद्दा चल्ने कानूनविज्ञहरु बताउँछन  । भक्तपुरस्थित चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवादको उजुरी मिलाइदिने भन्दै सञ्चालकबाट ७८ लाख घुस लिएको श्रव्यदृष्य प्रमाण सार्वजनिक भएपछि पाठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष राजीनामा बुझएका थिए र लगत्तै उनी माथि अख्तियारले नै कार्वाही थाल्यो ।  तर बाँस्कोटामो यस्तो टेप सार्वजनिक भएको महिना दिनसम्म ।

प्रधानमन्त्रीको ‘पत्रु आरोप’
भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको बचाउ कस्तो हुने गरेको छ भन्ने बारे यिनै पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको करिव एक करोड मान्छेले सुनेको एउटा वस्तु खरिदमा लागत बढाउन तयार भएर ७० करोड रकम कमिशन मागेको  उनकै स्वरमा रहेको टेप प्रकरणमा पधानमन्त्रीले भनको कुरा उदाहरण हुन सक्तछ ।

एउटा समाचार – (फागुन १५, कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले बाँस्कोटामाथिको आरोप प्रमाणित भइनसकेको र बाँस्कोटाले पनि आफ्नो टेप नभएको बताएको भन्दै बाँस्कोटाको बचाउ गरेका छन । बाँस्कोटाले बात लागेकाले राजीनामा दिएको भन्दै ओलीले कार्यकतर्ममाझ थपे, ‘आरोप सत्य होइन । उनले कमिसन खाएको प्रमाण छैन । गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन खाएको प्रमाणित छैन । भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएझैँ गरेर अशिष्ट टिप्पणी गरियो । अहिले उनीमाथि आरोप पनि छैन, मुद्दा पनि चलेको छैन । उनले सेक्युरिटी प्रिन्टर प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आफूविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी परेको प्रसंग कोट्याए । ‘मेरो पनि नाममा उजुरी हालेको रहेछ अख्तियारमा, त्यो उजुरी काम नलाग्ने पत्रु उजुरी हो भन्ने स्वतसिद्ध भएको छ’ उनले भने । सरकारमाथि झुटो आरोप लागिरहँदा पार्टीकै नेताहरुले काखी बजाइरहेको उनले गुनासो गरे । ‘हाम्रा साथीहरु झुटो आरोप लाग्दा पनि काखी बजाएर मजा लिन्छन ।’

रेकर्ड गरेकोमा आपत्ति
यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीबाट जस्तो बचाउ भयो त्यो हदसम्म त स्वयम आरोप लागेका मन्त्रीले समेत गरेका थिएनन । उनले आफुले यस्तो (कमिशन माग्नेकुरा) कुरा गर्दै नगरेको भनी कतै भनको छैनन । रेकर्ड गरेकोमा मात्रै आपत्ति गरेको देखियो ।

बाँस्कोटाले आफनो मानहानी भयो भनी अदालतमा मुद्धाहाल्दा आफुले कसैसंग कुनै बस्तु खरिदबालागि  कमिशन को रकम कलमको कुरा नगरेको वा त्यो स्वर आफनो नभएको भनी दावी गरेनन । उनको मुद्धाको विषय आफुसंग नसोधी वा अनुमति न लिइ रेकर्ड गरेको भन्ने थियो । यो रेकर्डा सार्वजनिक भएपछिको दोस्रो हप्ता काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा हदै सम्मको दण्डकोमाग गर्दै निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधीमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबाट हालिएको (१६ फागुन जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आफ्ना वारेस राजेन्द्र बोगटीमार्फत ) मुद्धामा भनिएको छ –

अनुमति विना अडियो रेकर्ड गरेको र झुटो आरोप लगाएर सञ्चार माध्यममार्फत गाली बेइज्जती गरेको । विपक्षीले मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा २९३, ३०५, ३०६ र ३०७ विपरीतको काम गरेको र ऐनको दफा २९३ ९२०, दफा ३०५ ९३० र ३०७ ९१० अनुसार हदैसम्म सजाय हुनुपर्ने । अनुमति नलिई कुराकानी रेकर्ड गरेका कसूरमा कारबाही हुनुपर्ने । उक्त अडियो फरक परिस्थिति र विभिन्न सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफूलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले सञ्चार माध्यममा पुर्‍याएको ।

 प्रतिवादीले झुठा प्रमाण सिर्जना गरी मसँग भएको भनिएको कथित अडियो टेप मिति २०७६ –११–०७ मा विद्युतीय तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रशारण गरी गराई मलाई बेइज्जती गर्ने कार्य गरेको ।

आफूले विपक्षीसँग कुराकानी नै गरेको भए पनि आफ्नो अनुमति नलिई रेकर्ड गर्न नमिल्ने । ‘मैले सार्वजनिक भाषण तथा वक्तव्यमा उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक कथं कदाचित प्रतिवादीसँग कुनै कुराकानी भएको छलफल भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई मेरो मञ्जुरी विना यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी ध्वनी अंकन गर्नु र त्यसलाई प्रशारण गर्नु गराउनु समेत मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९३ विरुद्धको कार्य हुनेमा पुरै झुटा प्रमाण सिर्जना गरेबाट नै प्रतिवादीको बदनियत स्पष्ट हुन्छ । अनुमति नलिई अडियो रेकर्ड गरेको, गाली गरेको, सञ्चार माध्यममार्फत बेइज्जत गरेका । अनुमति नलिई अडियो रेकर्ड गरेकामा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, गाली गरेकामा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना र सञ्चार माध्यममार्फत बेइज्जती गरेकोमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना हुनुपर्ने ।

यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको –‘बाँस्कोटामाथिको आरोप सत्य होइन । उनले कमिसन खाएको प्रमाण छैन, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएझैँ गरेर अशिष्ट टिप्पणी गरियो, अहिले उनीमाथि आरोप पनि छैन, मुद्दा पनि चलेको छैन’ भन्ने भनाइ र बाष्कोटाको –‘मैले सार्वजनिक भाषण तथा वक्तव्यमा उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक प्रतिवादीसँग कुनै कुराकानी भएको छलफल भएकोलाई मेरो मञ्जुरी विना यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी अनुमति नलिई अडियो रेकर्ड गरेको’ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले भनजस्तो स्वयम बाँस्कोटाले पनि  आफु माथिको यो टेप सहितको आरोप सत्य होइन भनेका छैनन । उनले यो टेपमा भएको स्वर आफनो होइन भनी कतै भनेका वा दावी गरेका पनि छैनन । यो ठाउँमा यसकारण बाँस्कोटाको इमान्दारिता देखिएको मान्नु पर्छ ।

करोडले सुनेको कुरा
अडियोमा रेकर्ड भएको कुरालाई पहिलो पटक सुन्दामात्रै पनि यो वार्तालाप खासगरी कमिशनकै लागि भएको थियो भन्ने बुझाउछ । जस्तो कर्मचारीलाई नभन वा उनलाई जानकारी नै नदेउ भन्ने आसय, २७ अर्वको ठाउमा २८ अर्व बनाउ भनिएको र तोकिएको रकममा पनि बाँडफाँड भएर रकम घटछ कि भन्ने चिन्ता प्रकट भएको अवस्था आदि आदि त्यसका उदाहरण हुन जो यो वार्तामा स्पष्टै सुनिन्छ ।

यसकारण होला यो टेपवार्ता करोडको हाराहारीको सख्याले सुनेको खासगरी विभिन्न अनलाइन माध्यमले देखाए । फागुन ८ गते हाम्रा कुरा डटकममा यो टेप सार्वजनिक हुनासाथ त्यसको केही घण्टामा मात्रै तीन लाखको सख्यामा यो विवरण शेयर भयो । त्यतिकै सख्यामा यसलाई सुन्नेहरुका प्रतिकृयाहरु आए । त्यसमा यो अडियो गलत र सम्वन्धित मन्त्री गर्द नगरेको कुरा वा उनको मानहानी हुने गरी यो माध्यमले यस्तो प्रकाशन गरेको भन्ने शंका एकठाउँमा पनि प्रकट भएको छैन । यी सबै प्रतिकृया रेकर्ड छन र जोसुकैले जुनसुकै बेला हेर्न सककिन्छ ।

यो ठाउमा प्रधानमन्त्री आफैले एक पटकफेरी त्यो टेप सुन्नु बेस होला । प्रधानमन्त्रीको बाँस्कोटामाथिको आरोप ‘सत्य होइन’ भन्ने भनाइलाई कसैले पत्याएका छैनन  । पत्याउने आधारपनि भएन । प्रधानमन्त्रीका माथि उल्लेख भएका बचाउका ती शव्द र त्यो टेपका स्वर सुनियो भने प्रधानमन्त्री आफै गलत सावित हुनुहुने छ । नयाँजीवन पाउनु भएका प्रधानमन्त्रीका लागि पनि या राम्रो नहोला ।

यो दुईवर्षमा सरकारका तत्कालनि प्रवक्ताले चलाएको एउटा मन्त्रालयले मात्रै आधा खर्वको भ्रष्टाचारको तारतम्य मिलाएको विवरण सहित  –(अर्को भागमा)