नेपाल सरकारको संरक्षण नीतिमा बालवालिका, गर्भवती, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बिशेष प्राथमिकतासाथ हेर्ने भन्ने सरकारको नीति छ, भनिएको छ। तर रुपन्देही जिल्ला तिलोतमा नगरपालिका मंगलापुर कान्छी बजारकी १० दिनकी सुत्केरी लक्ष्मी परियारलाई रुपन्देही जिल्लाको सुनौली नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिईएको छैन।

लक्ष्मी परियारकी श्रीमान मनोज परियारको साथमा सुत्केरी भएको सात दिनको दिन भारतको दिल्लीबाट आफ्नो दुई र तीन बर्षका बच्चाहरु च्यापेर रुपन्देहीको सुनौली नाका आइपुगेकी थिइन। तीन दिनदेखि नेपाल प्रवेश पाउने आशामा रहेकी परियारलाई १८ गते नेपाल भारत सीमा बेलहियाबाट भारततर्फ नै फर्काइएको छ । यो अत्यन्त करुणा र संबेदनशिल बिषय हो।

बिश्वमा कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिईरहेको छ। यसका लागि सरकारले यसको महामारीबाट राज्य र जनतालाई बचाउनका लागि गरेका पहल र निर्यणहरु सबै जनताहरुले स्विकार्नुपर्छ। सबैले सहर्ष स्वीकारेका पनि छन्। सरकारले गरेका हरेक निर्यणहरुलाई कार्यान्बयन गर्न र गराउनु सबै तह र तप्काको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ। यो एक जिम्मेवार नागरिकको कर्त्तव्य पनि हो।

तर बालवालिका, गर्भवती, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गताहरुका लागि सरकारले बनाइएका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अत्यन्त जिम्मेवार भएर परिस्थितिको आँकलन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, बनेका नीति, नियम, कानूनहरुले जनताको भलो गर्ने भन्दा पनि जनताका लागि बोझ बन्न सक्छ।

१० दिनकी सुत्केरी लक्ष्मी परियार आफ्नो देश नेपाल प्रवेश गर्न नपाएपछि रुदै रुदै भारततर्फ नै फर्किनु पर्ने परिस्थिति बन्नुमा यसको जिम्मेवार को हो ? हामीले बनाएको नीति त होइन ? बिशेष परिस्थितिमा माग अनुसार आँकलन गर्न नसकिने नीतिको आबश्यकता छ ? यदि छ भने बिशेष परिस्थितिमा परेकी लक्ष्मी आफ्ना कलिला बालबालिकाहरु च्यापी भारतमै १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था कसरि बन्यो ? बिश्व अहिले कोरोना भाइरसको चपेटामा छ।

नेपाल जस्तो गरिब र अल्प बिकशित देशका लागि यो अझ कहाली लाग्दो समय हो। यसका लागि राज्य अत्यन्त संवेदनशील भएर, समय परिस्थितिको आंकलन गरेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ। सरकारबाट सबै जनता समान हुन् भन्ने भाव प्रत्येक नागरिकमा पार्नुपर्छ। यो भावको महशुस गराउने पहिलो काम सरकारको हो। सबै जनताको समान हिसाबले सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। अहिले लक्ष्मी परियारको बिषयलाई लिएर जनताले विभिन्न खालका प्रश्न उठाई रहेकाछन्।

प्रश्न उठ्नु स्वभाबिक पनि छ। हिजोका दिनमा लाखौ रुपैया खर्च गरेर चीनमा डाक्टर पढिरहेका बिद्यार्थीहरुलाई नेपालको विमानबाट नेपाल भित्राएर जनताको वाहवाही पाएको सरकार आज दूर दराजमा बस्ने नेपालीहरु, नेपाल प्रवेश गर्न महाकाली नदीमा हाम फाल्नु पर्ने र १० दिनकी सुत्केरी महिला आफ्ना कलिला बालक सहित भारतको कुनै छिडीमा १४ दिन बिताउनु पर्ने अवस्था देख्दा कुन नेपालीको मन दुख्दैन होला ? यसका लागि राज्य अत्यन्त संबेदनशिल हुन् आबश्यक छ।

बिशेष परिस्थितिमा कहिले काँही परन्तु भन्ने शब्दको प्रयोग गर्दा जोखिममा परेकाहरुको भलाई हुन्छ भने यसतर्फ राज्य संचालनको जिम्मा लिएकाहरुले ध्यान दिन आबश्यक हुन्छ।

अहिलेको अबस्थामा नेपालमा पर्याप्त सामग्री र पूर्वाधारहरूको अभाव छ। विदेशबाट नेपाल भित्रिएका आप्रवासीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाईएको छैन। प्रतिबन्ध लगाउनु पनि हुँदैन। अहिलेको परिस्थितिमा उनीहरुको ब्यबस्थापन सरकारका लागि चुनौती पनि छ। चुनौती छ भनेर सरकार पन्छिन र छिमेकीलाइ गुहार्न मिल्दैन। यसका लागि भएका साधन, श्रोतहरुको उचित ब्यबस्थान गरेर परिस्थितिको सामना गर्न सक्नु नै सरकारको कार्य मुल्यांकन हो।

एकातिर कोरोनाका कारण मानिसहरु भयभीत छन्। देशमा महामारी फैलिहाल्यो भने के होला भनेर सबै जनतारु शारीरिक र मानसिक रुपमा शिथिल छन्। तालाबन्दीका कारण देशका गरिब, श्रमजीबी, मजदुरहरु भोकभोकै बस्नु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले तालाबन्दीको समय व्यतित गरिरहेका छन्। पर्याप्त साधन र श्रोतहरुको अभाबमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरुको उपचार गर्न चिकित्सकहरुलाई सरल र सहज वातावरण दिन सकिरहेको छैन।

जनताको सुरक्षाका लागि दिनरात नभनी खटिरहेका संचारकर्मी, प्रहरी, आर्मी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, चिकित्सकहरुको बिशेष सुरक्षातर्फ पनि सरकारको बिशेष ध्यान् जानु आबश्यक छ। यसका लागि नीति, नियम, कानुन के के परिमार्जन गर्नुपर्ने हो यसका लागि सरकार चुक्नु हुदैन।