सरकारलाई कोरोना भाइरससंग जुध्नको लागि निकै लामो समय उपलब्ध भए पनि कमजोर तयारी गरेकोले सर्वत्र नागरिकको आलोचना खेपिरहेको छ । हुन पनि नेपाललाई कोरना भाइरसको महामारीबाट जोगाउन सुबिधाजनक समय पाएकै थियो । तर सामान्य भन्दा सामान्य कामहरु पनि नहुँदा नागरिकमा निराशा तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवल उच्च राख्न सरकार अब्वल देखिएन ।

चैत्र ११ गतेदेखि देशैभर लकडाउनको आव्हान गरेसँगै कोभिड १९ सँग जुध्न भने अधिकांश नागरिकले सरकारलाई निक्कै सहयोग गरिरहेका छन् । खाद्यान्य र औषधीका पसल बाहेक अधिकांश बन्द रहेका छन् । कलकारखाना, यातायात सबै बन्द छन् ।

देश नै ठप्प हुँदा मजदूरी गरेर खाने तथा निम्न आय भएकाहरुको चुलो बल्न छोडेसँगै राहतको  पक्षमा नागरिक आवाज बुलन्द बन्यो । लकडाउनको छैटौँ दिन आएर सरकारले बल्ल अमूर्त राहतको  घोषणा गर्यो । मजदुर, असक्त, बेरोजगार तथा निम्न आय भएका ब्यक्ति तथा परिवार लक्षित भनेर प्रचारवादी ढंगले घोषणा गरिएको राहतको प्याकेजका मुख्य बुँदाहरु कार्यान्वयन हुनेमा शंका उब्जिएको छ । 

कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै विज्ञहरुबाट अमूर्त तथा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । कतिपय बुँदाहरुमा निजी  क्षेत्र र ब्यक्तिहरुसँग आग्रह तथा सहयोग गरिदन भन्दै सरकार याचनामा उत्रिएको छ । सरकारले मागेको सहयोग गरे पनि नपुग्ने बुझाई विभिन्न पक्षको भएको कारण समेत कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका बढेको हो ।

 राहत घोषणा गर्दा सरकारले ल्याएका केही उदाहरणलाई केलाएर हेरौं । 
१, घरभाडामा बस्नेलाई एक महिनाको घरभाडा छुट गर्न घरधनीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आँउला त ?
 मन्त्रीपरिषद्ले गरेको यो निर्णय निक्कै कर्णप्रिय सुनिन्छ । महामारी, आपतविपत्मा एकले अर्कोलाई सकेको सहयोग गर्नु मानवीय धर्म पनि हो । सरकारले मजदूर, विद्यार्थी तथा निम्न आय भएकाहरुलाई सहज होस् भनेर नै यो निर्णय गरेको हुनुपर्छ । यो घरधनीलाई सरकारबाट गरिएको एउटा आग्रह मात्रै हो । 

मनकारी १–२ प्रतिशतले घरभाडा छुट पनि देलान् तर पूर्ण कार्यान्वयन गरेर भाडा छुट गराउन भने असंम्भव प्रायः नै छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि पपुलिष्ट हुन मात्र ल्याएको भन्नेहरु धेरै छन् । अर्थमन्त्रीले गत मंगलबार एक मिडिया भने निक्कै कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै यो घरधनीहरुले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने तथा एकमहिनाको भाडा नलिँदा टाट नपल्टिने बताए । उनले भने –अहिले सहयोग गर्नुस सरकारले पछि हेर्छ । अर्थमन्त्रीले यसो भनिरहँदा पनि घरबेटीका आफ्नै तर्क छन् । सरकारले घरभाडा छुट गर्न घरधनीलाई आग्रह गरेको छ दिनुहुन्छ त भनी राजधानीको सुकेधारा एक घरधनीलाई सोध्दा उनले भने – म दिन सक्दिन । म यही भाडा उठाएर मासिक खर्च टारिरहेको छु । हेर्नुस् त नेकपाका अधिकांश केन्द्रीय नेताहरु, सांसद तथा जिल्लाका नेताहरुले एक वा सो भन्दा बढी घरहरु काठमाडौं तथा जिल्ला सदरमुकाममा बनाएर भाडामा लगाएका छन् । उनीहरुमध्ये कतिले दिए त अहिलेसम्म ? प्रतिप्रश्न गर्छन् । 

हुन पनि नेकपाको सरकारले यो निर्णय गरिरहँदा पार्टी भने मौन बसिरहेको छ । बल्ल बुधबार आएर नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विपन्न, ज्यालादारी मजदूर, अपाङ्ता भएका ब्यक्ति लगायतलाई छुट्टै राहतको प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको समाचार बाहिरिएको छ । ती घरवेटीको तर्क छ सरकारले घोषणा गरेको राहतको प्याकेजलाई पहिला आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई लागु गराओस् अनि हेरौंला ।

हुन पनि उनको तर्क निक्कै ओजिलो छ । आजको दिनसम्म आइसक्दा नेता कार्यकर्ताले आफ्नो घरमा बसेका भाडावालाहरुलाई भाडा छुट दिएको घोषणा गर्न नेकपाले निर्देशन दिएर सकेको भए पक्कै पनि अन्यलाई पनि छुट दिन नैतिक दवाव पर्दथ्यो । 

कार्यान्वयन हुन सहज हुने थियो । सरकारले घोषणा गर्नुभन्दा अघिदेखि नै केही मनकारी घरबेटीहरुले मात्र घरभाडा छुट दिने घोषणा गरेका छन् जुन औलामा गन्न सकिने मात्र छन् । घरभाडा छुट हुने भयो भनेर आश गरेर बसेका अधिकांश ज्यालादारी मजदूर, विद्यार्थी, वेरोजगार, विपन्न वर्गहरु सरकारले राहत प्याकेजको रुपमा घोषणा कार्यान्वयनमा नआएको कारण हिस्स हुने स्थिति नआओस् भनेर कामना मात्र गर्न सकिन्छ । 

अर्कोतर्फ अधिकांश घरधनीले घरबहाल कर तिरेका छैनन् । अधिकांश भाडामा बस्नेहरुले सम्झौता गरेर घरमा बसेका छैनन् । जसका कारण समेत विपन्न वर्गको लागि एक महिनाको घरभाडा छुटको सरकारी आग्रह ‘आकाशको फल, आँखा तरि मर’ भने झैं हुने निश्चित छ । सामाजिक रुपमा समेत घरबेटी र भाडामा बस्नेबीचमा असमझदारीको दूरी बढ्ने देखिन्छ ।

२, विद्यालयहरुले एक महिनाको शुल्क नलिन आग्रह कार्यान्वयन होला त ?
 राहत प्याकेजमा विद्यालयहरुले एक महिनाको शुल्क नलिन आग्रह गरिएको छ । विद्यार्थीहरु विद्यालय पनि नगएको यो अवस्थामा एक महिनाको शुल्क विद्यालयले नलिने हो भने अधिकांश न्यून आय भएका अभिभावकहरुलाई ठूलै राहत हुने देखिन्छ । तर अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र हुन लागेको छ र अधिकांश स्कुलहरुले चैत्र महिनाको शुल्क फाल्गुनको अन्तिम सम्ममा उठाएका थिए । 

नयाँ भर्नाको बेला अब बैशाख महिनाको मासिक शुल्क छुट दिन सक्ने अवस्था नदेखिने एक बिद्यालय संचालक बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘राहत सरकारले दिने हो । मेरो स्कुलको शिक्षक, कर्मचारीको तलब, बैंकको किस्ता सरकारले तिरिदिन्छ भने म छुट दिन तयार छु । नत्र म आग्रह मान्य तयार हुने पक्षमा छैन ।’ 

उनको भनाइबाट के स्पष्ट हुन्छ भने विद्यार्थीको मासिक छुट दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन निकै जटिल हुने देखिन्छ । 

३, इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि धरापमा  
सरकारको समेत स्वामित्व भएको नेपाल टेलिकमको इन्टरनेटमा ग्राहकले छुट पाउने देखिन्छ तर ग्राहकको घरघरमा इन्टरनेट पुर्याएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु ग्राहकलाई इन्टरनेटको शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिन सहजै सहमत हुने देखिदैनन् । उनीहरुलाई चैत्र महिनाको इन्टरनेट शुल्कमा २५ प्रतिशत ग्राहकलाई छुट दिन मन्त्रीपरिषदको राहत घोषणापछि नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले चिठी लेखेर निर्देशन दिइसकेको छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु अहिलेको अवस्थामा छुट दिन नसकिने मनस्थितिमा रहेका छन् । इन्टरनेट दिइरहेका कम्पनीका एक संचालक भन्छन्, ‘अहिलेको निर्देशन पूरा गर्न सक्ने खालको छैन । अहिले ब्यान्डविथ एकदमै विश्वभर माग भइरहेको छ । नेपालको अवस्था पनि त्यही हो । पहिलाभन्दा ब्यान्डविथमा हाम्रो खर्च बढेको छ तर आम्दानी भने बढ्न पाएको छैन । हामीहरु अहिले विस्तार गर्न सकिरहेका छैनौं । जसको कारण यो अवधीमा कसरी ग्राहकको ब्यान्डविथको माग धान्ने भन्नेमा केन्द्रीत छौ ।’

उनले अगाडि थपे, ‘अर्कोतर्फ सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको तलब पनि दिनुपर्नेछ । यो अवस्थामा छुट दिन सक्ने अवस्था रहँदैन । हामी हाम्रो तर्फबाट साझा धारणा बनाउने पक्षमा छौ ।’ तर नियामक निकाय प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्याल भने यो सरकारको निर्णय भएको कारण छुट दिनुको बिकल्प नहुने बताउँदछन् । यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि यो राहतको प्याकेज पनि कार्यान्वयन हुन निकै कठिन देखिन्छ ।

यस्ता जटिलताबीच सरकारले राहतलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउला भनेर हेर्न भने केही समय कुर्नुको विकल्प छैन । कार्यान्वयनमा ल्याउन अन्य यस्ता धेरै उदाहरण छन् । तल्लो वर्गको लागि भनेर ल्याएको विद्युत महशुलमा दिएको २५ प्रतिशत छुटले गाउँमा बसोवास गर्नेहरुलाई राम्रै हुनेछ तर अधिकतम १५० युनिट तोकेकोले सहरी क्षेत्रमा घरभाडामा बस्ने निम्न आय भएका, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, मजदुरले भने कुनै राहत महशुस गर्ने छैनन् । यो सुबिधा घरबेटीले मात्र उपयोग गर्नेछन् । 

मुख्य बुदांमा देखिएका यी चार वटा कुराको राम्रोढंगले कार्यान्वयन हुने हो भने निम्न आय भएकाहरुले साँच्चिकै राहतको महशुस गर्न पाउने थिए । सरकारको ल्याएको राहत प्याकेजको सफलता र असफलता पनि यी कुराको कसरी कार्यान्वयन हुने हो त्यसैमा निर्भर हुने हुँदा केही समय धैर्य गर्नुको विकल्प छैन । 

अहिलेको अवस्थामा सरकारमा बसेकाहरुले ठूला ठूला भष्टाचार गर्ने अनि घरभाडाबाट मासिक चलाउने हामी जस्ताले चाँही महिनाभरीको कमाई छोडिदिनुपर्ने जस्तो आमनागरिकको प्रश्न गराई समेत राहत प्याकेजमा भएका मुख्य बुँदाहरु कार्यान्वयनमा आउलान् भनेर शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।

राहतमा केही राम्रा पक्ष पनि छन् । चैत्र महिनाको तलव रोजगारदाताले दिनुपर्ने, कर तिर्ने समयसीमा बैशाखसम्म पुर्याउनु, सातै प्रदेशमा कोरोना भाइरस जाँचको लागि ल्याव स्थापना गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको इन्युरेन्स २५ लाखको गर्नु यस राहत प्याकेजमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने राम्रा पक्ष हुन् ।