काठमाडौ। अर्थविद्धहरुले नेपालमा बजेट कार्यान्वयन प्रमुख समस्याको रुपमा रहँदै आएकोले आगामि बजेट मुलुकको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई ख्याल गरेर ल्याउन सुझाव दिएका छन।
राजधानीमा आयोजीत साक्षात्कारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोख्रेलले योजना आयोगको सिलिङ्ग अनुसारको बजेट ठूलो हुने भन्दै मुलुकको बजेट कार्यान्वयनको क्षमता हेरेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए।
उनले भने,‘ आउन लागेको बजेट ठूलो हो। प्राविधिक र राजनीतिक समन्वय गरेर ल्याउन नसके बजेट असफल हुन्छ। प्रदेशको सन्दर्भमा बजेट सन्तुलित हुन्छ। बजेटलाई आफ्नो कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हेरेर ल्याउनु पर्छ।’
डा. पोख्रेलले बजेट वितरणमुखी, अल्पकालिन रुपमा पपुलर हुने पपुलिष्ट हुने सम्भावना रहेको भन्दै त्यस्तो भए बजेटले आर्थिक बृद्धि दर कम गर्ने तर्फ सचेत गराए।
उनले पूर्वाधार विकास, पर्यटन, उर्जा, कृषि योजना कार्यान्वयनमा लगानी बढाउनु पर्ने भन्दै बजेट पपुलिष्ट भएपनि निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने किसिमको सन्तुलित हुनु पर्नेमा जोड दिए।
डा. पोख्रेलले सन् २०३० सम्म भेट्नु पर्ने बजेटमा दिगो विकास लक्ष्य, २०२२ सम्म विकाशिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने लक्ष्य, मध्यमस्तरको आयस्रोत बनाउने लक्ष्यलाई एक अर्का सँग समन्वय गर्नु पर्ने भन्दै पुर्ननिर्माणमा क्रियाशिल बनाउने, नाकाबन्दीबाट तहस नहस भएको अर्थतन्त्र जगाउने र संविधान कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने गरी बजेछट आउनु पर्ने बताए।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक बजेट आउन लागेकोले यसले संविधानको भावनालाई संबोधन गरेर यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने भन्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायवीचको बजेट बाडफाड चुनौतिपूर्ण रहेको बताए।
उनले आगामि बजेटको प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन, भुकम्प पछिको पुनःनिर्माण र पूर्वाधार विकास हुनु पर्ने भन्दै पुनःनिर्माणले आगामि वर्षको आर्थिकबृद्धि दर बढाउने गरेर नीति बनाउनु पर्ने बताए।
डा. शर्माले आगामी वर्षलाई बजेट कार्यान्वयनको वर्षको रुपमा अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै जग्गा प्राप्ति ऐनको कारण अड्किएको विद्युत आपूर्ति समस्या समाधान गर्नु पर्ने, आर्थिक सुधारका ३६ वटा ऐनलाई पारित गर्नु पर्ने र भारत र चीनको परिवर्तित रणनीति हेरेर नयाँ रणनीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले मधेसको आन्दोलन लगायतको कारणले जेठ १५ गते नै बजेट आउनेमा आशंका ब्यक्त गर्दै विभिन्न विचारधाराका दलहरु सरकारमा रहेकाले कस्तो दर्शनमा आधारित बजेट ल्याउने भन्नेमा चुनौति रहेको बताए।
उनले बजेटले राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पुरा गर्नु पर्ने भन्दै १७२ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा जोडदिनु पर्ने सुझाव दिए।
क्षेत्रीले आगामी बजेट साढे दश खर्वको आउने सम्भावना औल्याउँदै संविधान कार्यान्वयन, मुलुकलाई विकासशिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने, रोजगारी सृजना गर्ने, उद्योग सञ्चालनको बातावरण बनाउने, भुकम्पपछिको पुनःनिर्माण र आर्थिक विकासकोलागि पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत हुनु पर्ने बताए।
अर्थविद्ध डा. डिल्लीराज खनालले बजेट जेठ १५ भित्रै आउने विश्वास ब्यक्त गर्दै बजेट संविधानको कार्यान्वयन, मुलुकलाई विकासशिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने, दिगो विकास लक्षय पुरा गर्ने प्रस्थान विन्दुको रुपमा आउनु पर्ने बताए।
उनले बजेट अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन विकासको अवधारणाबाट निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै पुनःनिर्माणको लागि अलग्गै सब बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए।
खनालले भने,‘ महत्वकांक्षी हुने भए पनि अलग्गै पुनःनिर्माणकोलागि सब बजेट ल्याउनु पर्छ।’
उनले समग्र मुलुकको बजेट प्रणालीलाई नै रुपान्तरण गर्ने खाले बजेट हुनु पर्ने भन्दै महत्वकांक्षी भए पनि कार्यान्वयन हुनेगरी बताए।
खनालले बजेटले आर्थिक बृद्धिदरलाई प्राथमिकतामा दिनु पर्ने, कृषि, उद्योग, निर्माण, उर्जा, पूर्वाधार विकास र मानव संस्साधनको विकासमा जोड दिनु पर्ने धारणा राख्दै बजेट प्रणाली लार्य कार्य सम्पादन मुखी बनाउने र सामाजिक सुरक्षाको चासोलाई संबोधन गर्नु पर्ने बताए।
