नेपालमा २००७ साल यता जनताको अधिकारको लागि भनेर धेरै किसिमको राजनीतिक परिवर्तन भए। २००७ सालको राजनीतिक तथा व्यवस्था परिवर्तन यता लगभग सात दशक पूरा भइसकेको छ। २०४६ सालको परिवर्तन पछि जुन किसिमबाट देशले दिशानिर्देश र लाइन लिनुपर्ने थियो त्यो रत्तीभर देखिएन। परिवर्तन केवल सत्ताको होड़बाज़ी, सत्ता परिवर्तन गर्ने भन्दा जनताको आधारभूत क़ुरामा परिवर्तन देखिएन। यस बीचमा सिंहदरबारको भित्तामा प्रधानमन्त्रीको तस्वीरहरु भने थुप्रै परिवर्तन भए।

बिश्वका अन्य देशको सरकारको संरचना र कार्यशैली हेर्ने हो भने सरकार परिवर्तन हुँदैमा देशको आधारभुत कुराहरुमा कुनै फेरबदल र परिवर्तन हुदैन। नेपालमा भने सरकार परिवर्तन हुनासाथ पियनलाईसम्म जागिर जोगाउन मुश्किल पर्दछ। अरु हाकिम र अफिसरमा त पहिरो जाने जस्तो गरि खैलाबैला नै मच्चिने गर्दछ। नेता र मन्त्रीहरुको घरको ढोकामा सुविधा सम्पन्न र अनधिकृत रुपमा बढी कमाई हुने क्षेत्रमा सरूवा बढ़ुवा गरिदिनको लागि भनसुन गराउनेको लर्को नै हुन्छ।

शक्ति र पहुँच नहुनेहरुको कुनै मूल्यांकन हुदैन। नत, उसको बढुवा हुन्छ। नत राम्रो क्षेत्रमा सरूवा नै। नत उसंग पैसा खुवाएर सेटिङ मिलाउने हैसियत नै रहन्छ। लेनदेन बिना कुनै काम होला भनेर कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ। जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा गएपनि बिना पैसा कुनै काम हुनेवाला छैन। सबैभन्दा स्वच्छ निकाय भनिने न्यायालय र प्रहरी प्रशासनमा सबै भन्दा बढी अनियमितता र घुसखोरी चल्न थालेको छ। पियनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म फैलिएको कमीशन र भ्रष्टचारको जालो सजिलै हटने अवस्था छैन।

नेपालको जनसंख्या मध्य धेरै जनसंख्या गरिबी र न्यून आर्थिक अवस्थामा छन। यो वर्गलाई माथि लैजान अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले लक्षित योजना कार्यक्रम ल्याएर उनीहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन गराउन सकेको छैन। बरु, उनीहरुलाई अगाड़ि सारेर ब्रह्ममलूट गर्ने कार्य हुदै आएको छ। चुनावको समयमा यहि वर्गलाई लोभलालच देखाएर उनीहरुलाई प्रभावित गरेर चुनावी परिणामलाई नै तलमाथि गर्ने काम हुदै आएको छ।

कुनै पनि सरकारले जहिले पनि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा भने बोली र कागजमा मात्र सिमित गरिएको छ। बोलेको र भनिएको क़ुरामा व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने अहिलेसम्म छाँटकाट देखिन्न। सर्वप्रथम त सरकारमा हुनेहरुले अक्षरस नीति नियम र संबिधानको पालना गर्नु पर्यो। तर,कानून बिधि भनेको त कुन चराको नाम हो जस्तो भएको छ।

ठूला र मै हुँ भन्ने पार्टीका ठूला नेता र नेताका वरिपरि घुम्ने पहुँचवाला कर्मचारीले जति ठूलो भ्रष्टचार गरे पनि कानूनले चिन्दैन,जान्दैन। तर, कुनै खरीदार, सिपाहीले हजार, दुई हजार घूष खायो भने उ सजायको भागीदार हुन्छ। सिपाही,खरिदारले अनियमितता र भ्रष्टचार गरे पनि छूट दिनुहुन्न। कानूनको नजरमा गलत कार्य जोसुकैले गरे पनि बिना भेदभाब समान कार्बाही हुनुपर्ने हो। तर यो हुन सकिरहेको छैन।

केहि समय अघि मात्र पूर्बसभामुख कृष्ण बहादुर यौनकाण्ड लाग्यो। उनि केही दिन पूर्पक्षको लागि जेल चलान पनि भए। तर, केही समय पछि अदालतले सफाइ दियो र उनि जेलमुक्त पनि भए। यदि उनी निर्दोष हुन र रोशनी शाहीले लगाएको आरोप झूटो र महरालाई फसाउनको लागि नियोजित षडयन्त्र थियो भने रोशनी शाहीलाई कार्बाही गर्नु पर्छ की पर्दैन। तसर्थ, कानूनमा भेदभाव गरियो भने देशमा जसले जे गरे पनि भयो, ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन्छ।

भ्रष्टाचारको काण्डमा यहि दुई तिहाई सरकार गठन भए पश्चात पनि कुनै ठूला काण्डमा कसैलाई केही कार्बाही हून सकेन। उल्टै, बरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यस्ता गलत कार्य गर्ने मन्त्रीहरुको लागि खुलामखुला बचाउ गरेका छन्। केपी ओलीको सरकार भ्रष्टचारको मामलामा इतिहासकै पहिलो नम्बरमा उदाएको छ। मन्त्रीहरुको खुलामखुला भ्रष्टचार गरेको यथार्थ प्रमाण भेटिदा पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई असफल बनाउन गरीएको प्रपंच हो भनेर संरक्षण गर्छन् भने मुलुकको अवस्था कसरी राम्रो हुन्छ ? र यो सरकारबाट थप राम्रो के क़ुराको अपेक्षा गर्ने ?

देश बिकास गर्न मुलुक चलाउन नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिमा इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता र भिजनको एकदम जरुरी पर्दछ। भाषणबाज़ी गरेर मुलुक बन्दैन। मुलुक निर्माण गर्न त्यागको पनि आवश्यक पर्दछ। लोभलालचमा फस्नु हुन्न। बिधिको शासनलाई पूर्णरूपमा पालना गरेको हुनुपर्दछ। अहिलेको सरकार गठन भएको पनि दुई वर्ष पुग्यो। यो सरकारलाई काम गर्न कुनै असहज परिस्थिति छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि सानो संख्यामा कमजोर भूमिकामा छ। उसले कुनै कुरामा अवरोध गरेको पनि छैन। तैपनि सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल छ।

यो सरकार गठन भए पश्चात सरकारका मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारको चास्मानीमा यति लिप्त र चुर्लुम्म डुबेका छन की उनीहरु त्यो चास्नीबाट बाहिर आउन चाहिरहेका छैनन। जनताले, पत्रकारले र सामाजिक संजालका प्रयोगकर्ताले गलत कार्य र अनियमितताको बिषयमा चर्को विरोध र आक्रोश पोख्दा पनि प्रधानमन्त्रीले बरु नागरिक र पत्रकार बिरुद्द खैरो खन्छन्।

कहिल्यै पनि खराब काम कतै भएको छ भने, म बुझेर छानबिन गर्दछु, गलत देखिएमा कार्बाही गर्दछु भन्ने आँट गरेको देखिएन। त्यो सोच पनि प्रधानमन्त्रीमा आएन। उल्टो, बरु न्यायाधिसको भूमिकामा रहेर गलत कार्य गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेहरूको यो आरोप हो, यस्तो हुन सक्दैन भनेर बिष्णु पौडेल, गोकुल बासकोटादेखि भानुभक्त ढकालसम्मलाई लाज र नाक छोपेर न्यायको फैसला गरिदिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले फैसला र न्याय दिने न्यायाधिश हो वा अख्तियार को हो ? सबै थोक प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो भने अदालतको काम कर्तव्य केहो र केको लागि स्थापना गरेको ?

उनको एउटा सानो कोटरी छ, त्यो भन्दा उनी बाहिर निस्कन सक्दैनन्। त्यो भित्र बसेर कस्ले आफूलाई बिरोध गर्दछन, उनीहरुलाई ठेगान लगाउने र पत्तासाफ गर्ने उनको प्रमुख एजेण्डा भित्र पर्दछ। कांग्रेससंग बदला लिनको लागि पार्टी एकीकरण गरे। अहिले उनी आफ्नै पार्टीको सचिवालयमा पनि अल्पमतमा छन्। पार्टी एकता उनको लागि निल्नु न ओकेल्नु गलाको पासो जस्तो भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था पनि ठीक छैन। उनको स्वभाब बाहिर शो गर्नुपर्ने र फरक मत राख्नेलाई भित्तासम्म पुराउने छ। देश र जनताको संवेदनशील र गम्भीर क़ुरालाई पनि उनले हाँसो र जोकको रूपमा उड़ाईदिन्छन्। शुरूमा नाकाबन्दीको समयमा बोलेको सुन्दा र गरेको ब्यबहारबाट मलाई पनि लागेको थियो, केही त गर्दछन कि भनेर आशा पलाएको थियो। तर, यो सबै निराशामा परिणत भयो।

उनमा सानो घेराभन्दा माथि उठने चेष्टा र चाहना देखिएन। दुई तिहाईको यति ठूलो अवसर र मौका थियो केपी ओलीको लागि। उनी इतिहासको हिरो बन्ने अवसर पाएँका थिए। यों अवसरलाईं बिष्णु पौडेल, गोकुल बासकोटा र भानुभक्त ढकालको बचाउमै उनले माटोमा मिलाईदिए। अवसर चुक्यो।

विगतमा उनका कुरा सबै नाटक र स्वाङ मात्र रहेछ। अब केपी ओलीबाट मुलुकले कुनै कुरामा निकाश पाउदैन। केपी ओली, अहिलेको व्यवस्था बिरोधी हुन, उनी यो व्यवस्थालाई कसरी हुन्छ असफल बनाउन चाहन्छ्न भन्ने देखिएको छ। आफ्नो जिद्दीमा मात्र बिश्वास गर्दछन। उनी असफल भैसके। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था पनि ठीक छैन।

देशको हालत झन गम्भीर हुदै गएको छ। सरकार जनताबाट अनुमोदित भैसकेपछि, जनताको भलाईको लागि काम गर्नु पर्दछ। आफ्नो कार्यकालको अवधिसम्मको कार्यक्रमको योजना बनाउनु पर्दछ। सरकारका मन्त्रीहरू गैरजिम्मेवारी छन्। मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय दिनमा दुई तीन पटक फेरबदल हुन्छन। लकडाउनको बिषयलाई लिएर एक घण्टाको अन्तरमा जनतालाई भ्रमित बनाउने सरकारका दुई ओटा फरक निर्णय आए।

नागरिकले आफ्ना छोरा छोरीलाई राम्रोसंग खाना, शिक्षादिक्षा,स्वास्थ्य दिन सकेका छैनन। अकालमा मृत्युबरण गर्ने अवस्था छ। यो सबै बिषय राज्यको हो। नागरिकको सम्पूर्ण सुरक्षा लिने दायित्व राज्यको हो। राज्यले कोहि पनि नागरिकलाई पहिलो र दोस्रो दर्जाको रूपमा भेदभाव गर्नुहुन्न। सबैलाई समान न्याय र उचित व्यबहार गर्नुपर्दछ।

अब पनि २०४६ सालदेखिकै यहि परिवेश र यहि अवस्थालाई निरन्तरता दिएर जाने हो र ? सोचमा परिवर्तन नआऊने हो भने देशमा बिषम परिस्थिति सिर्जना हुने अवस्था आउने छ। सोच, बिचार बदल, जनतालाई केन्द्रमा राखेर नीति ल्याउनु पर्दछ। होईन भने अबको बाटो त्यती सहज र अनुकूल छैन। (केसी निवर्तमान एनआरएनए केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्)