नेपालमा लकडाउनको तेस्रो हप्ता वित्न लाग्दाको समयमा कोरोना  संसारका २ सय १० देशमा फैलिसकेको अवस्था छ । यी सबै देशमा कोरोना वास्तवमानै जीवनमरणको सवाल बनिरहेको बेला  नेपाल मात्रै एउटा त्यस्तो होला जो कोरोना विरुद्धको यो अभियानालाई पनि उच्च पदाधिकारीबाट नै कमाउने भाडो बनाइएका विवरण सार्वजनिक भैरहेका छन् । यस्तै कामकुरा देखेर होला देशका प्रवुद्ध बर्गले भनिरहेका छन्–‘नेपालमा राज्य व्यवस्था सम्हालेर बसेका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्री कोरोना औषधोपचार सामग्री खरिदमा कमिसन र भ्रष्टाचारको जनआरोप थेगेर बसेका छन् ।’

यस्ता वस्तु खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्ने विवरणहरु आमसञ्चारमाध्यममा निरन्तर सार्वजनिक भैरहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाट सम्वोधन भयो लकडाउनको १५औं  दिन, चैत्र २५ मा । त्यो सम्वोधनमा अपेक्षा थियो छानविनको प्रतिवद्धता आउला । तर उल्टोभयो । प्रधानमन्त्रीले यसलाई ‘कुप्रचार’ भनिदिए । त्यसपछि नै होला ‘कोरोना कमिसन’ मा प्रधानमन्त्रीको नामपनि जोडिन गयो र  कतिसम्म देखियो भने यस्ता प्रवुद्ध वर्गका लागि राष्ट्रपतिको सम्वोधन पनि अछुतो रहन गएन  ।

कोरोना महामारी विरुद्धका मत्वपूर्ण सामग्री खरिदको पहिलो चरणमा मगाइएका भन्दा चारगुना कम सामान आयो । त्यो पनि मूल्यमा १० गुना बढी र मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर नभएको भनी यसअघि नै  विश्वसंस्थाले अस्वीकार गरेको । त्यसलाई पनि सरकराले स्वीकार्‍यो । यस्तो कसरी भयो भन्ने पछि पोलखुल्यो ।कारण रहेछ– यो क्षेत्रमा कहिल्यै काम नगरेका, प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनमा केक बोकेर पछिपछि हिडनेदेखि  मन्त्री र मन्त्रीका छोरा, सल्लाहकार र सल्लाहकारका पनि छोराहरुको एउटा जमातलाई यति ठूलो रकम (१ अर्व २४ करोड) को  ठाडो ठेक्का दिइएको रहेछ । यी दृश्यले पछि केसम्म शंका  गराए भने यी विवरण सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक नभएका भए सबै कुरा कागजमा देखाएर विना सामान यो रकम भुक्तानी हुने रहेछ ।     

भ्रष्टाचार बारे प्रवुद्ध वर्ग

एक: ‘नेपालीहरूको दुर्दशा देख्दा देश अभिभावकविहीन भएजस्तो लाग्छ । यो संक्रमणलाई हामीले सुरुमा उति गम्भीर ढंगले सोचेजस्तो लागेन । स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नलाई पनि ढिलासुस्ती भएकै थियो । त्यसमाथि खरिद गर्दा कमिसनको खेल भएको खबरहरू छापामा आए । यस्तो महामारीको चपेटामा पनि आर्थिक अपचलनको चलखेल भएकै हो भने यो भन्दा दुखद र लज्जास्पद अर्को के हुन सक्छ ? यसले जनतामा आक्रोशको आगो उम्लिन्छ तर यसलाई पोख्ने या शमन गर्ने निकाय छैन ।’

पूर्वउपकुलपति डा.केदारभक्त माथेमा, २४ चैत्र

दुई: ‘आज विश्व अत्तालिएको अवस्थामा छ । इटालीका प्रधानमन्त्रीले गहभरि आँसु झारेर जनतालाई सम्बोधन गरेको हामीले देख्यौं । जर्मनीका चान्सलर स्वयं कोरोना संक्रमणमा परेर निन्याउरो अनुहार लिँदै क्वारेन्टाइनको गुप्तवास बसिन् । जर्मनीका एक प्रदेश मन्त्रीले हतासमा आत्महत्या गर्न पुगे । बेलायतका प्रधानमन्त्री जनतालाई सतर्क बनाउँदा बनाउँदै आफैं कोरोना संक्रमणमा परेका छन् ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति कोरोनालाई केही दिनभित्रै कँजाएर इष्टर (अप्रिल २२) सम्म अमेरिकालाई यथावत् स्थितिमा ल्याउने बाचा गर्दै थिए । एक साता बित्दा नबित्दै कर्कलो ओइलाएजस्तो निहुरिएको अनुहारमा देखा पर्न थालेका छन् ।

हाम्रो निकट छिमेकी भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुरूमा १३० करोड जनतालाई ‘जनता कर्फ्यू’ मा उतारे । त्यसपछि सम्पूर्ण भारतलाई २१ दिन लकडाउन गरेर उत्साहित बनेकोमा केही दिनपछि नै लत्रेर जनतासँग माफी माग्न थाले । र, चैत २३ का दिन सम्पूर्ण देशवासीलाई एकजुट बनाउन अँध्यारोमा बत्ती बाल्न आग्रह गरे ।

यसबीच हाम्रो नेपालमा राज्य व्यवस्था सम्हालेर बसेका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्री कोरोना औषधोपचार सामग्री खरिदमा कमिसन र भ्रष्टाचारको जनआरोप थेगेर बसेका छन् ।

राष्ट्रका नाममा राष्ट्रपतिबाट ‘बक्स’ भएको सम्बोधनले जनआरोपको त्यो धब्बा कति पखालियो, आफ्नै ठाउँ छ ।’

डा.तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, २६ चैत्र

तीन: छानबिनको दायराबाट उम्किन सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिइएको हुनु पर्छ । अरू निकायलाई बेवास्ता गरेर सरकारले सेनालाई नै स्वास्थ्य सामान खरिद जस्तो गैर –सैनिक काम दिनुपछाडि असल नियत भएको देखिदैन । सेनालाई यस्ता जिम्मेवारी दिनु भनेको अख्तियारको छानबिनबाट जोगाउनु हो भनेर धेरैले शंका गरेका छन । औषधि सरसामान खरिद गर्ने अरू निकाय हुँदाहुँदै किन सेना ? कि सरकारका अरू मन्त्रालय काम गर्न नसक्ने भएका हुन ? सेनालाई औषधि ल्याउन दिइएको जिम्मेवारीको कुनै पनि तथ्य वा तर्कले बचाउ गर्न सक्दैन । जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भनेको कूटनीतिक काम हो । सेनाले कूटनीति गर्ने होइन । यसमा अर्थ, स्वास्थ्य, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई किन अघि सारिएन ? सेनासँग औषधि ल्याउनसक्ने क्षमता छ वा छैन भनेर पनि हेरिएन । सेनालाई अगाडि सारेर औषधि ल्याउन सकियो भने सेना पनि सरकारकै अंग हो भन्ने, सेना असफल भयो भने सेनालाई दिएको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न सकेन भनेर पन्छिने राजनीतिक नेतृत्वको योजना अनुसार सेनालाई जिम्मा लगाइएको हो ।’

पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शमशेर जबरा, चैत्र २७ ।

प्रतिकृयाका स्रोत

यी प्रतिकृयाहरु कोरोना महामारीविरुद्ध प्रयोग हुने उपकरणहरु खरिदगर्दाका सन्दर्भमा जेजस्ता दृश्यहरु प्रकटभए त्यसबाट आएका हुन भन्ने उल्लेखित भनाइले नै बुझाउँ छन् । कोरोनाका नाममा वस्तु खरिदको प्रारम्भ थियो लकडाउनको पहिलो हप्ता र रकम थियो  एक अर्व २४ करोडको ।  यो खरिद एउटा संकेत थियो कोरोनाका नाममा सत्ता  र त्यसको वरीपरी रहेका  कसकसले केकसरी आफनो भाँडो भर्ने योजना बनाउँदैछन भन्ने । कुनै एउटा पार्टीसंग १२ गते राती सम्झौता भयो, १६ गते मध्यान्ह पहिलो खेप आइपुग्यो ४० टन जाने विमानमा १० टन लिएर । सम्झौता अनुसार आउने सामानको तौलपनि ३०–४० टनकै हाराहारीमा रहेको थियो । यो सामान पनि सही सलामत थियो भने  यो एउटा राम्रो पक्ष नै मान्नुपर्छ जेजस्तो भएपनि अभावमा सामान आयो भनेर तर सामानजस्ता आए, त्यसलाई जसरी स्वीकारियो त्यो आफैमा स्वाभाविक देखिएन मूल्य र गुणस्तरको हिसावले पनि । 

ठेक्का दिँदानै शक्तिकेन्द्रको प्रभाव देखिएको थियो त्यसमा सामान आपूर्ती (पहिलो खेप)ले नै भ्रष्टाचारको. योजनालाइ खुलायो । यी विरणहरु छरपष्ट भएपछि ठेक्का खोसियो, धरौटी जफत गरिने घोषणा भयो अर्थात आरोपहरु खटे । यता यति भैरहँदाककै समयमा प्रधामनमन्त्रीको सम्वोधन आउने भयो देशबासीका नाममा । त्यसमा ‘दूधको दूध पानीको पानी’ होला भन्ने अपेक्षा थियो तर ‘अप्ठेरो परेकाबेला काम गर्न खेज्नेहरुको मनोवल गिराएको’ भनी यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नेहरुविरुद्ध नै आक्रोस पोखिन गयो ।

छाननिव छल्ने अर्को चलाखी

यो ठाउँसम्म आइपुग्दा यस्तो खरिद पनि हुने, त्यसबारे कसैले सुइंको पनि नपाउने र पाइहालेमा त्यसको छानविन पनि नहुने बाटो अवलम्वन हुनथाल्यो । औषधी उपकरण खरिदको काम सेनालाई जिम्मा लगाइएको विषयमा पूर्वप्रधानसेनापतिको प्रतिकृया त्यसैको उपज हुनुपर्छ । यसले पनि कोरोनालाइ कमाइखाने भाडो बनाउन खोजिएकै दर्जामा शंका गरायो जो विज्ञहरुले पनि यसरी नै बुझे।

कोरोनाका नाममा अव हुने खरिदको काम  निजामतिसेवाबाट झिकेर जंगीसेवामा सारिएको अघिल्लो दिन (२०चैत्र) नै पहिलो खरिदका निर्णय कर्ताहरु विरुद्ध प्रमाण नास्ने काम हुने बताउदै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न भनी सांसददेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले अख्तियारमा उजुरी हालिसकेका थिए ।  त्यसमा यो खरिदसंग प्रत्यक्ष संलग्न रहेका पदाधिकारीहरु उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल (उनकै समितिले निर्णय गरकको),   स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठ थिए । उजुरीमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो पद तथा सार्वजनिक दायित्वको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको र निजहरूले आफूविरुद्धको प्रमाण मेटाउन सक्ने वताइएको छ । त्यसैकारण ‘आयोग ऐनको दफा १६ र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको  दफा ३१ बमोजिम तत्काल हिरासतमा लिई गम्भीर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १८ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३६ बमोजिम मुद्दासमेत दायर गर्न’ माग गरेका थिए ।

यो काम वा यस्तो खरिद सेनालाई दिएपछि जस्तोसुकै र  जतिसुकै भष्टाचार भएपनि यस्तो उजुरी लाग्दैन । त्यसैकारण पूर्वप्रधानसेनापतिले ‘कार्वाही छल्ने नियत’ भनेका होलान र यो काम एउटा योजनाको तहतबाट भएको बुझिएको होला ।

एकातिर दक्षता अर्कोतिर काम

महामारी रोक्न भनी लागु भएको तीन हप्ताको लकडाउनले नै बुझायो यो सफल हुनको लागि सुरक्षाकर्मीको व्यापक उपस्थिति चाहिने रहेछ । सडकमा मात्रै होइन त्यस्ता अनुभवप्राप्त सुरक्षाकर्मीको भूमिका अन्यत्र पनि महत्वको हुँदोरहेछ जो अरु नागरिकबाट सम्भव हुँदै हुँदैन । यसको अर्थ हो  यो महामारी विरुद्धको अभियानमा सुरक्षाको खाँचो छ । त्यस्तो बेला  अर्को तिर त्यो क्षमतालाई आफनो स्वार्थ अनुकूल हुनेगरि वस्तु खरिदमा प्रयोग गरिन्छ भने यो शक्तिको प्रयोग हो कि दुरुपयोग भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ नै होला । पूर्व प्रधानसेनापति राणाले  त्यसको उदाहरण समेत दिएका छन् ।

‘यो विपदको बेला सरकारले सेनालाई प्रयोग गर्ने भए बोर्डरमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन क्याम्प बनाउन प्रयोग गर्नुपर्ने हो । सीमामा आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपाली बलजफ्ती नेपाल छिर्न खोजे के गर्ने भन्ने योजना समेत राज्यले बनाउन नसकेको अवस्था छ । हाम्रो क्याम्प खडा गर्ने क्षमता छ । बोर्डरमा अड्किएका नेपालीहरु जबरजस्ती नेपाल आउन खोजे भने गोली चलाउन त भएन । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा सेनाले कसरी काम गर्ने भनेर समेत बहस हुनुपर्ने हो । सेनाको मुख्य काम देशको रक्षा र आपतकालित सुरक्षा प्रदान दिने भएकाले यो शक्तिलाई त्यसैमा लगाउनु पर्छ’ (सेतोपाटी) ।

खासगरी कोरोना विरुद्धको अभियानमा चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको आदेश कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समितिबाट भएको थियो जसमा करिव ५० करोड यताउता हुनलागेको विवरणमा आए त्यसबेला । यसका संयोजक हुन् उपप्रधान एवम् रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल । यतिबेला उनी कोभिड–१९ क्राइसिस म्यान्जमेन्ट सेन्टरका पनि संयोजक हुन् जसको कार्यालय नै सेनाको व्यारेकमा छ ।

निजामतिक्षेत्रबाट सम्पादन हुनुपर्नेकाम सेनाको व्यारेक भित्र किन गयो ? विज्ञहरुभन्छन  किनभने उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री स्वंय कोरोना रोकथामका रणनीतिको नेतृत्वमा छन । उनको मन्त्रालयमातहतबाट ओषधी उपकरणखरिद गर्नु पर्ने भयो भने यस्ता काम गर्दा उनको स्वार्थ प्रकट हुने भयो नै । त्यसकारण यो कामलाइ जिम्मा पाएको निकायको दुरुपयोग वा अतिप्रयोग भनिएको हुनु पर्छ । सम्वन्धित निकायको शक्ति र शीप आपत विपदपर्दा क्याम्प बनाउने र उद्धार गर्ने छ तर यता काम चाहिँ उसको क्षेत्रभन्दाबाहिर, कतै अनुभव र ज्ञाननै नभएको विषय दिइन्छ भने यो ठाउँमा पनि त शंका उठ्ला ।

प्रधानमन्त्रीले जोगाएपछि ..

प्रधानमन्त्रीले नै यो भ्रष्टाचारलाई सम्वोधनमार्फत जोगाइ दिएपछिका दिनमा कोरोनाका नाममा हुने खरिदमा झनै देखादेखि नै हुनेगरी भ्रष्टाचारको योजना बनेको पाइयो । यो सम्वोधनमा प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई मात्र दागी मानेनन् छानविन गर्ने निकायलाइपनि सचेत गराए अप्ठेरो बेलामा कामगर्नेलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्ने अवस्थाको चित्रण गरेर । यसको प्रभाव नै होला यो सम्वोधन भएको दुइदिन अघिमात्र अख्तियारले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई सोधपुछ गरको थियो यो ठेक्का प्रकरण सम्वन्धमा । प्रधानमन्त्रीको यो भाषण पछि अख्तियार आफै लकडाउनमा गयो । 

कोरोना विरुद्धको अभियानको प्रमुख केन्द्र हो स्वास्थ्य क्षेत्र । यसको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयाबट हुन्छ । जनशक्ति परिचालन देखि औषधी उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने काम यसैबाट हुन्छ । अर्थात राज्यको सबैभन्दा ठूलो साधनस्रोत परिचालन गर्ने  निकाय यही हो भने समयपनि । लकडाउन घोषणाभएको पहिलो दिन, चैत्र ११ गते मात्रै १ अर्व २५ करोडको वस्तु खरिद गर्न ठाडो ठेक्का दिइएको घटनापनि एउटा उदाहरण हो ।

मन्त्रालयको काम स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत हुन्छ । यही विभागमा पछिल्लो समय एउटा यस्तोकाम भयो जसले कोरोनाका नाममा खर्चहुने कुनैपनि रकमकलममा निकैनै ठूलो अंशमा भ्रष्टाचार हुने योजनाको संकेत गर्छ । त्यसको उदाहरण हो विभागको सम्वन्धित शाखाले कानुन विपरीत हुनेभनी रायसुझाव दिएको विषयलाई निहुँ बनाएर १५ दिन अघि यो विभागमा सरुवा भै आएका कर्मचारीलाई १५ दिनकै अन्तरमा अन्यत्र सरुवा गर्नु र अनियमति तवरबाटै आफुले चाहेअनुसारको वस्तु खरिदको कामलाई अघिबढाउनु । यसको प्रेरणा प्रधानमन्त्रीको त्यो सम्वोधनलाइ मान्छन् विज्ञहरु । 

एउटा सरुवा नमुना

उता सेनालाई दिएपछि कम्तिमा यो काम एकठाउँबाट हुनेभयो भन्ने ठानिएकै बेला यता स्वास्थ्य विभागले पनि खरिदको कामलाइ यथावत राख्ने भयो ।  यस्तो खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने विभागका लेखा प्रमुख रातारात अन्यत्र सरुवामा परे । जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको साता नबित्दै विभागले तत्काल ४० करोडको सामान खरिद गर्न टेन्डर गर्‍यो । यसलाई विभागकै आर्थिक प्रशासन शाखाले कानुनविपरीत भनी राय दियो । सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार त्यसमा भनिएको थियो –दोहोरो खरिद हुन सक्ने र खरिद विधि जिटुजी हुने भनी मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ट उल्लेख गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई अन्य विधि छनोट गर्नु नहुने आर्थिक प्रशासन शाखाको बुझाइ रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा कानुन शाखाको समेत राय लिन मनासिव हुने ।’

सामन्यतया यस्तोराय दिनु खासै अपराध गरेजस्तो देखिदैन तर यस्तोराय दिनेचाहि दण्डितभए १५ दिनमै रातारात सरुवामा परेर। सरुवाभएर गएपछिपनि उनले धर पाएनन् । त्यो ठाउँबाट पनि प्रष्टिकरण दिनपर्ने भयो यस्तो राय किन दिइयो भन्ने बारेमा । सरुवा भएर गएपछि सामान्य अवस्थामा यस्तो हुँदैन । त्यही नहुने कुरा यो ठाउँमा भएको मान्छन विज्ञहरु । प्रधानमन्त्रीबाट सम्वोधन गरेर सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको, पत्रकारले कुप्रचार गरेका भनी बताइएको भोलीपल्ट (२६ चैत्र) सरुवा भएका यी लेखाप्रमुख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट १५ दिनअघि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागमा सरुवा गरिएका कर्मचारी हुन् । 

एउटा कर्मचारी  सामान्यत नियम अनुसार सरुवा हुन दुइवर्ष पुगेको हुनुपर्छ । यो ठाउमा १५ दिन मात्रै भएको थियो सरुवाको अर्थात १५ दिनमा दुई ठाउँ सरुवा भएको स्थिति देखियो ।

कुनै पनि कार्यालयमा आर्थिक कारोवार गर्न लेखाको अनुमति अनिवार्य चहिन्छ । कार्यालयका प्रमुखले कहाँ के गर्दैछन् भन्ने लेखाबाट कतै छुप्दैन । यो ठाउँमा पनि त्यस्तै भयो । पहिले सार्वजनिक खरिदको कार्यालय काम गरेका कर्मचारीबाट काम लगाइँदा अख्तियाराबाट जोगिन सकिने अनुमान गरेर यी कर्मचारीलाई यो ठाउमा तानिएको थियो तर उनी काननुमा टसमस भएनन् ।

सरुवामा परेका यी कर्मचारकिो अर्कोपनि दोष थियो, यस अघिको १ अर्व २४ करोडको आर्थिक कारोबार भएको निर्णयलाई पनि आर्थिक प्रशासन र कानुन शाखाबाट पछि अनुमोदन गराउन खोजेको थियो विभागको प्रशासनले । तर, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सारा नियम मिचेर गरिएको यो सम्झौता भविष्यमा भ्रष्टाचारको मुद्दा बन्न सक्ने चेतावनी दिएर त्यसको अनुमोदन गर्न मानेका थिएनन् । पहिलेको ठेक्का यी शाखाबाट अनुमोदन नभै ४० करोड २२ लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न टेन्डर सूचना जारी भयो । यता विभागको  आर्थिक प्रशासन शाखाले भने मन्त्रिपरिषद्ले नै सरकारबाट सरकार (जिटुजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेकोले दोहोरो खरिद हुन सक्ने र खरिदविधि जिटुजी हुने भनी मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ट उल्लेख गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई अन्य विधि छनोट गर्न नहुने भन्ने रायले यो खरिदमा वाधा पारेको मानिएको हुनुपर्छ ।