काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं संघिय सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा, कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकार र संसद सचिवालयद्वारा गर्नु/गराउनुपर्ने अत्यावश्यक कार्यहरूको सन्दर्भमा सुझावहरु दिएका छन्।

विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिरहो कोरोना भाईरस नेपालमा पनि छिरिसकेको र संक्रमणहरु देखिन थालेको समयमा बडुले यस्तो सुझावहरु दिएका हुन्। उनले दिएका ६ बुँदे सुझाव यस्ता छन्:

१. घोषित लकडाउनको उद्देश्य नै देशभित्र रहि आएका नागरिकहरू र कोरना संक्रमित बाह्य मुलुकहरुबाट देशभित्र प्रवेश गरेकाहरुलाई केही निश्चित अवधिकालागि अलग अलग राखी कोरोना संक्रमण रोगथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यनिति तयार गर्नु पर्ने हो । यस अवधिमा, सरकारले एउटा स्पष्ट र समयबद्ध (time bound) मार्गचित्र (roadmap) तयार गरि, सोहि अनुसार बाह्य मुलुकहरुबाट नेपाल प्रवेश गरेका र उनिहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको contact tracing लगायतका सूचनाहरू ‘एक-द्वार सूचना संकलन प्रणाली’ मार्फत स्पष्ट अभिलेख तयार गर्ने, सोही अभिलेख अनुसार सबैको व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा सो को नतिजा हेरी, क्वारेनटाइन र परीक्षण एवं उपचार उपकरणको संख्या तथा क्षमताको विश्लेषण गर्ने र यसैको आधारमा रोकथाम एवं नियन्त्रणको थप नयाँ रणनीति तयार गर्नु नै प्रमुख कार्य हो तर सरकारको यो कार्य प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा भएको देखिएन । तसर्थ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सुनिश्चित हुने गरी उक्त कार्यहरू पूर्णतः सम्पन्न गर्नका लागि सरकारलाई कति समयअवधी आवश्यक पर्ने हो, त्यति नै लकडाउनको समय थप गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।

२. चालु लकडाउन घोषणाका कारण स्वदेश फर्किने क्रममा सीमानाकाहरुमा पुगेर पनि भारततर्फ अलपत्र परेका वा शिविरहरुमा अव्यवस्थित र संक्रमणका दृष्टिकोणले समेत जोखिमपूर्ण रूपमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराई अभिलेख सहित आ-आफ्नो स्थानीय तहमा अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा २१ दिन बस्ने र थप स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्र परिवारमा जानेगरी नेपाल प्रवेश गराउनु उपयुक्त र बढि सुरक्षित हुनेछ, यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ । साथै अवैध नाकाहरूबाट भईरहेको प्रवेशलाई थप कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।

३. कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकारद्वारा गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय नै स्थानीय तहहरु भएकाले उक्त सम्पूर्ण कार्य गर्नकालागि बजेटको अभाव देखिएको वर्तमान अवस्थामा आफ्नो नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्नु नै सरकारको प्राथमिक दायित्व भएकोले हुँदा चालु आ.व.को विनियोजित विकास बजेटबाट नै

(क्रमशः..)

कटौती हुने गरी सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत, संघीय र प्रदेश सांसदहरु मार्फत  हाल स्थानीय तहमा खर्च भइरहेको विनियोजित रकम (१६५x६‍+३३०x३‍=१९ अर्ब ८० करोड) मध्ये खर्च हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम सोहि प्रयोजनका लागि खर्च हुने गरी ‘कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्रीय कोष’को खातामा राख्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने ।

४. संसद सचिवालयले e-parliament को अवधारणालाई क्रमशः अभ्यास गर्नुपर्ने र तत्कालका लागी सांसदहरुद्वारा समय समयमा प्रस्तुत हुने गरेका ध्यानाकर्षण र सुझावहरु सरकार समक्ष पुर्याइ सरकारलाई जनता प्रति जवाफदेही र पारदर्शि बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने ।

५. लकडाउनको अवधिमा किसानहरुले उत्पादन गरेका अत्यावश्यकीय कृषि उपजहरु सुरक्षित र सहज रूपमा बजार र उपभोक्ता सम्म पुर्याउने व्यवस्था सरकारले तदारुकताका साथ् गर्नुपर्ने ।

६. सरकारद्वारा समयबद्धरुपमा प्रतिबद्धताका साथ पहल गरिने सबै प्रयासहरूमा सहकार्यका लागी हामी सबै एकजुट बनौं ।