व्यवस्थापनको एउटा नमूना: लकडाउनको सत्ताइसौं दिन बल्ल सरकारबाट यो देशमा दैनिक ज्यालादारीबाट गुजारा गर्नेहरुको संख्या कति रहेछ भनी लागत निकाल्न निर्देशन दिइयो । यही क्रममा शहरी क्षेत्र र खासगरी काठमाण्डौ उपत्यकाको पनि त्यस्तो तथ्यांक खोज्न थालियो । खास गरी पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण सबैतिर अर्थात देशैभरीका शहरी क्षेत्रबाट भोकले छटपटाउँदै यस्ता श्रमजीवीहरु लालावाला बोक्दै सडकमा निस्कन थाले हजार बाह्रसय किलोमिटरसम्म पैदल हिडने शुर कसेर ।  सरकारका लगि यो कुरा  इज्जतको जस्तो विषय भएछ र होला यो संख्या खोज्न थालियो ।  यसको अर्थ हो यो बेलासम्म वास्तवमा नै  सरकारले राहत दिनुपर्ने व्यक्तिको पहिचान र तिनको संख्या कति रहेछ भन्ने तथ्यांक समेत राखेको रहेनछ खासगरी श्रमजिवी वर्गका सन्दर्भमा ।  

त्यसो नहुँदो हो त यस्तो विवरण यस्तो लकडाउन घोषणा गर्नु अगाडी नै वा भोलिपल्टसम्म त कुनैपनि हालतले सरकारका हातमा पर्ने थियो । त्यसपछि मात्रै भोकले कसैलाइ मर्न दिइँदैन भनी सरकारले वताएको कुरो पत्याइँदो हुने थियो । सरोकारवालाले सरकारलाई नपत्याएका प्रमाण हो जो जहाँ छन् त्यहाँबाट कसैलाई डेग चल्न नदिनू भनी कडा निर्देशन  भैरहेका बेला मान्छेहरु झोलाझाम्टा र लालाबाला बोक्दै ह्वाह्र्वार्ती सडकमा उत्रनु र हज्जार बाह्रसय किलोमिटर जति टाढा होस् घरतिर दौडन थाल्नु । यस्तोमा सरकारले पत्रकारमाथि धारेहात लगाउनु कोकोहोलो मच्चाउनु त हो नि ।   

सडकमा श्रमिक आक्रोशमा  प्रधानमन्त्री 

अनौपचारिक क्षेत्रको विवरण अनुसार उपत्यका र त्यसको वरिपरीको क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवननिर्वाह गरिरहेका र विकास निर्माणको काममा हात बाँडी रहेकाहरु हरेक नाकाबाट हँुदै दिनकादिन हज्जारौंको सख्या नै राजमार्गबाट पैदल हिडिरहेको छ लकडाउनको पहिलोहप्ता सकिँदा नसकिँदैको दिनदेखि दिनरातनै हुनेगरी । यसको गन्तव्य थोरैमा कति होला, अधिकतमचाहिँ हजार, बाह्र र पन्ध्रसय  किमिको रहेको पाइयो । सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाण्डौ हुँदै धनगढी र कन्चनपुर तथा तिनसंग जोडिएका पहाडी जिल्लाको दुरी हिसाव गर्नसकिन्छ । 

यसमा विजोक कस्तो भने सात-आठ महिनाकी गर्भिणी देखि डेढदुई महिनाकी सुत्केरी पनि यो यात्रामा देखिए । यसमा अझ अर्को पीडा के देखियो भने मूल बाटो हिड्न पनि नपाइने थियो केही पहिलेसम्म । कि जंगल हुँदै कि रातविरातको समय छान्नु पर्ने भयो । नत्र प्रहरीले अर्को विजोग बनाइदिने गरिरह्यो । 

यस्तो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक दिन सम्वोधन गर्नेभए । सो प्रयोजनका लागि पत्रकारलाई निवासमा बोलाएका भन्ने समाचार आयो विहानैदेखि । यस्तो बेला अव चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो कस्टको सम्वोधन गर्लान, कोरोनाबाट बचाउने भनिएको लकडाउन कोरोना भन्दा क्रूर भएको अवस्थाबाट यस्ता पीडितहरुलाई जोगाउलान भन्ने आश गरिएको थियो । तर भयो उल्टो । भोकले छटपटाउँदै यो महायात्रामा हिडिरहेकाहरुलाई यिनीहरु यसरी हिडिरहेका छन है भनी सूचना दिनेहरुलाई प्रधानमन्त्रीले उल्टो षडयन्त्रकारीको रुपमा प्रस्तुत गरिदिए । उनका अनुसार यो सबै पत्रकारले गरेको नाटक हो अरे ।  त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई आफनो अव्यवस्था लुकाउने कठोर बचन भनी संज्ञा दिइयो यो क्षेत्रबाट ।  प्रधानमनत्रीले भनेका शव्द जस्ताको तस्तै –

‘वास्तवमा विचारहीन र आग्रहपूर्ण ढङ्गले जे मा पनि विरोध र दुष्प्रचार झुठ र अमर्या्दित प्रस्तुति गरिनु एकाध मान्छेको कर्कश धुन हो। यसरी आलोचना गर्नु त्यो उनीहरुको प्रवृत्ति हो। अमर्या्दित शैलीमा गरिने आरोपले आरोपकर्ताहरुको सांस्कृतिक स्तर देखाउँछ तर जनताको जीवनरक्षा गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीमा सरकार पछि पर्दैन। यसमा सबैको साथ र समर्थन छ ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदूर, श्रमिक र अन्य बेरोजगारहरु काठमाडौँबाट गाउँ जान वा भारतबाट स्वदेश फर्कने क्रममा लामो पैदलयात्रा तय गर्नुपरेको कष्टपूर्ण दृश्य देखिएमा छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा सूचना दिऊँ। हेल्लो सरकार छ। या अरु माध्यम हुन सक्छन्। सिसीएमसीमा २० जना मान्छे २४सै घण्टा स्ट्याण्डबाइ बसिरहेका छन्। त्यहाँ खबर गरौँ। बिजोग दृश्यमा रमाइलो मान्नेभन्दा पनि यसलाई रचनात्मक रूपमा समाधान गर्न लाग्न सकिन्छ। प्रहरीलाई थाहा नदिइ एकाएक धादिङको सडकमा केही यात्रु कसरी देखिए ? अनि प्रहरी र सिडिओलाई थाहा नभएको घटनामा त्यहाँ पहिल्यै काठमाडौँदेखि पत्रकार कसरी पुगे ? के यो रहस्यपूर्ण छैन र ?’ (चैत्र ६ ,सरकारी सञ्चारमाध्यम) ’

प्रधानमन्त्री रोक्ने मन्त्री खोल्ने 

श्रमजीवी वर्गको उता यस्तो कठोरयात्रा चलिरहेको बेला यता सरकारले भने तिनलाई पनि आफ्नो र पराइ भनी भेद गरेको देखियो । उता यस्तो कठोर यात्रा चलिरहेका बेला र नागरिक समाज सहितकासम्मले सडकमा सँधै प्रकट भैरहेको यो विजोकलाई रोकेर सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न भनी आग्रह गरिरहेका बेलाको एक दिन बैशाख ५ मा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । बैठकमा कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिमा रहेका र बाँकी मन्त्री तथा सुरक्षानिकायका सबै उच्चतह आदि रहेका वताइएको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री झनै कडा भएर निस्किए । अत्यावश्यक बाहेकका आवतजावत पूर्ण रुपमा बन्द गर्न झन कडा निर्देशन दिए । यदि कोही खान नपाएरै गाउँ जान लागेको भए त्यो आजको दिनमा जहाँ बसेको छ त्यहीँ खाद्यान्न पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न पनि भने । 

यो बैठकको पृष्ठभूमि नै लकडाउन लम्बिँदै गर्दा मानिसहरु हप्ता-दश दिनसम्म हिँडेर भएपनि गाउँ जाने क्रम बढेपछिको थियो । यसलाइनै  प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफलको विषय बनाएका थिए । बैठकमा कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सिँधै गाउँ पुर्‍याउने भन्ने प्रस्ताव पनि राखेको थियो । यो प्रस्तावले वाध्य भएर सडकमा निस्किएकाहरुलाई केही हदसम्म राहतपनि पुग्ने थियो र सरकारले कर्तव्य पुरा गरेको भन्ने अर्थपनि लाग्ने थियो ।  

तर प्रधानमन्त्री यसमा उदार भएनन् भन्ने समाचार आयो । संकटको यो बेला गांस र बास दिने हो भने वास्तवमानै प्रधानमन्त्रीको यो ठाउँको अडान जायज थियो किनभने यो लकडाउनको समय थियो । उनले भने ‘आवतजावत बन्द भनेपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेहरुलाई रोक्नुपर्छ । यदि खान नपाएरै जान लागेका हुन् भने जहाँ बसेका छन, त्यहीँ खाद्यान्न पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नू ।’

प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन शुक्रवारको हो । यो निर्देशन पालना हुँदा कोही पनि व्यक्ति घरको सँघारबाट निस्कन हुँदैन, निस्केको देखिन पनि हुँदैन  । तर त्यसको भोलीपल्ट शनिवारदेखि के भयो ?  मन्त्रीहरु आफैले दर्जनौ वसको व्यवस्थापन गरेर मान्छे पठाउन थाले । यो ठाउँमा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको आदेश मानेनन् भन्ने त भयो तर यसको राम्रो पक्ष के थियो भने श्रमिकहरु घरजान  पाए । 

तर यही ठाउँमा अर्को हुनै नहुने अनर्थ भयो । यसरी मन्त्री आर्फै उपस्थित भएर पठाइएका मान्छेहरुमा  उनका आफनो जिल्ला र प्रदेशका र त्यसमा पनि चिनिएका कार्यकर्ता मात्रै थिए । 

यसो गर्ने हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन । उनले जे गरे त्यो यता सरकारको भने नीति विपरीत, लकडाउनका बेला सडक खोल्ने काम गरिएको थियो । त्यसबेला उनले  प्रदेश नम्बर ५ का मानिसलाई घर पठाएका हुन् । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रेलगायत जिल्लाका इँटाभट्टामा मजदुरी गर्दै आएका श्रमिकलाई मन्त्री पुनको अगुवाइमा त्यो दिन र त्यसको भोलीपल्ट आइतबार साँझ पनि यसरी हार्दिक स्वागतका साथ घर पठाइयो । मन्त्री आफै उपस्थित भएर खुलाइएको यो सडकमा प्रदेश नम्बर ५ का करिब तीन सय जनाले त्यसबेला यो सुविधा पाए तर अरुले भने त्यस्तो सुविधा पाएनन् । कतिसम्म भने त्यही समूहमा घरजान आश गरेर बसिरहेकाहरुले पनि त्यस्तो अवसर पाएनन् ।  

त्यही ठाउँमा मन्त्रीले भने ‘सरकारले लकडाउन कडा गर्ने नीति लिएको थियो । जो जहाँ छ त्यहीँ नै व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो । अहिले असाध्यै अप्ठेरो भएपछि, यहाँ काम पनि गर्न नसक्ने, बस्नै नसक्नेहरू साथीहरूलाई पठाइराखेका छौं ।’ यसले नै बुझायो सरकारले लकडाउनका बेला जरुरतमन्दलाई राहतको पर्याप्त व्यवस्था गरेको भन्ने कुरा पुर्णत गलत रहेछ । 

यस्तै ‘अहिले असाध्यै अप्ठेरो भएपछि, यहाँ काम पनि गर्न नसक्ने, बस्नै नसक्नेहरू’ त्यसपछिका दिनमा चाहिँ त्यति सजिलोसंग जान पाएनन्, गएपनि लुकिछिपीमात्रै भयो । एउटा समाचार ‘भक्तपुरको जगातीबाट सिन्धुली लगायत विभिन्न ठाउँमा जान लागेका सर्वसाधरणलाई बनेपामा रोकियो । उनीहरुलाई अहिले उग्रचण्डी पार्टी प्यालेसमा राखिएको छ । सिन्धुलीका २ वटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकाका करिब ९ सय जना रहेका उनीहरु काभ्रेबाट जान नदिएपछि उनीहरु यहीँ रोकिएका हुन् ।’ 

माथिको यो विवरणले बुझाउनेकुरा हो लकडाउनका बारेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच पनि तालमेल छैन । प्रधानमन्त्री कडाइ गर भन्छन यता मन्त्री आफना जिल्लाका मान्छहरुलाई आफै दर्जन जति बसमा चढाएर लकडाउन तोडदै जिल्ला पठाउँछन । तिनै मन्त्री फेरी अरु जिल्लाका नागरिकलाई लकडाउनको  पालना गराउन दवाव दिन्छन् र आफ्नाले जस्तो त्यस्तो मर्का परेको ठान्दैनन् । यसले यतिबेलाको सरकारको कार्यशैली कस्तो अवस्थामा छ भन्ने त वताउँछ नै साथै लकडाउनको प्रयोग पनि नागरिकपिच्छे हुने जस्तो बुझायो । 

तीस दिन त विते घरजाने कहिले ? 

लकडाउनको यो ३० औं दिनसम्म आइपुग्दाको यतिबेला नेपाली सीमाना छेउको भारतीय भूमिमा रहेका ठूलो संख्या  (तीनचार हजार नै)  नेपालीहरुको एउटै माँग छ – घरजान पाऊँ । उनको घर त्यही खोलापारी छ तर खोलावारी बसेको महिना दिन पुगिसक्यो । लकडाउन सरुभएकै दिनदेखि उनीहरु त्यो ठाउँमा रोकिएका थिए । त्यसबेला उनीहरु आफ्नो घर जाने सीमानाको पूलमा ताला लगाइदिँदा भनिएको थियो –निश्चित अवधि पूरा गरेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर तपाईहरुलाई घर पठाइने छ ।  यही कुरा प्रधानमन्त्रीको चैत्र २५ को सम्वोधनमा पनि दोहोर्‍याइयो । तर त्यो निश्चित अवधी महिना दिनसम्म पनि आएको पाइएन । त्यसो हो भने सरकारले ती नागरिकका घरजाने कुरा कोरोनाका नाममा कोकोहोलो मात्रै गरेको होत ? 

सत्य केहो भने तिनले विदेशी भूमिको त्यो क्वारेण्टाइनमा २८– ३० दिन (११ चैत्र १० बैशाख)  विताइसके । १४ दिनभए पुग्ने थियो तर यसमा अर्को १४ विताउँदा पनि तिनीहरु स्वदेश फर्कन पाएनन् । उनले यतिका दिन विताइसके, अव तिनीहरु आफनो देश र आफनो घर कहिले आउन पाउँछन भनी प्रधानमन्त्रीलाई बैशाख ६ गतेका दिन प्रश्न गरिँदा उनको कोकोहोलो युक्त उत्तर थियो –

‘तिनले स्वदेश आउन पाउनुपर्छ । तर देशभक्ति उम्लिने कतिबेला हो ? हामी उहाँहरुलाई कोरोनारहित अवस्थामा स्वदेश फर्काउन चाहन्छौँ । के संक्रमितलाई धमाधम ल्याएर गाउँगाउँ पठाएर अरु मान्छे सोत्तर बनाउनुपर्छ भन्ने हो ? हामीले सीमामा अलपत्र परेकालाई इच्छाअनुसार होटलमा वा क्वारेन्टाइन राख्न भनेका छौँ । केही मानिस होटलमा नबस्ने, क्वारेन्टाइनमा नजाने अनि दशगजामा सुत्ने गरेको पनि पाइयो । नेपालीलाई पारि पनि खान र बस्न व्यवस्थाका लागि हामी सम्बन्धित सरकारसँग कुरा भएको छ । यता हामी यस्तो प्रयास गरिरहने उता उनीहरु चाहिँ अनि जसरी पनि आउनुपर्ने ? हामी भारतको संक्रमणको स्थिति हेरेर मात्रै सीमा खुलाउँछौँ । सुदूरपश्चिमलाई कोरोनाको इपिसेन्टर हुन दिँदैनौँ । यस्तो बेलामा संविधानको किताब हेरेर हिँडडुलको अधिकार खोज्ने होइन, कोरोनबाट बच्ने हो ।’

प्रधानमन्त्रीको यो जवाफ कहालिलाग्दो नै हो । सीमामा परीक्षण गर्ने, संक्रमण भेटिए त्यो नहटुन्जेल, शंका लागेमा त्यो नमेटिउन्जेल र  प्रभावित क्षेत्रबाट आउदा तोकिए अनुसार क्वारेण्टाइनको समय आदि परीक्षणबाट पारभएका नेपालीको कुरा थियो यो जसलाई प्रधानमन्त्रीले यस्तो कर्कसयुक्त उत्तर दिए । 

पहिले आफनो देश आएका नेपाली नागरिकलाई आफनै देश नेपालले सीमा कटन नदिएको, सीमानामा रहेको पुलमा ताला लगादिएको र पौडिएर नदि तरेकाहरुलाईपनि पक्र्राउ गरेको घटना भैसकेका थिए । यसको कारण थियो नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण फैलनसक्ने अनुमान, त्यसको रोकथामका लागि लकडाउन आदि  । त्यसबेला नेपालीहरु छिमेकी देशमा जहाँ थिए उनलाई नेपालको यस्तो लकडाउनका बारे जानकारी थिएन आफनो घर फर्किए । सीमानामा आइपुगेपछि थाहपाए यो अवस्था । त्यसबेला पनि उनीहरुले धेरै अनुनयविनय गरे – आफनो देश जान दिइयोस् भनेर । कोरोनाका लागि जेजस्तो सतर्कता अपनाउनुपर्छ आफनै देशमा गएर त्यसो गर्छौ भनिँदा पनि मानिएन । त्यसले के गरायो भने उनीहरु सीमा (दार्चुला) पारि अलपत्र भए ।  

त्यही अलपत्र अवस्थामा नै एकमहिना वित्यो अझैपनि उनका लागि सीमाना खुलेन । त्यसबेला पनि सरकारलाई सबैको एउटै सुझाव थियो आफना नागरिकलाई आाफनै क्वारेण्टाइनमा राख । तर सरकारले मानेन । आफना नागरिकलाई भारतीय क्वारेण्टाइनमा रख्यो । अर्काको देशको भएर होला त्यो क्वारेण्टाइनमा ती नेपाली रुँदै दिन विताए दिनहु यस्ता रिपोर्ट आइरहेका थिए । तर यो ठाउँमा दुखद कुरा हो परीक्षाको त्यो घडी कटेको लामोसमय भैसक्दापनि तिनलाई नेपाल प्रवेशको अवसर दिइएन ।  

सीमाक्षेत्रबाट भएको एउटा रिपोर्टको विवरण –दार्चुलापारि भारतको धार्चुलामा एक हजारभन्दा बढी नेपाली छन् । १० चैतमा सीमा बन्द भएपछि भारतबाट आएका उनीहरू धार्चुलामा नै रोकिएका हुन् । १४ दिनका लागि भनेर क्वारेन्टाइनमा राखेको पनि महिना दिन (९ बैशाख) हुन लागिसक्यो । तर, नेपाल ल्याउने कुनै सुरसार देखिएको छैन । ‘एक महिनादेखि हामी यहाँ अलपत्र छौँ । उद्धारका लागि कसैले चासो दिएनन्’ दार्चुला मार्मा गाउँपालिका लटिनाथका दिलेन्द्र महताले टेलिफोनमा यसरी पीडा सुनाइरहेका छन । श्रम गरेर ल्याएको पैसा सकिन थालेको र घर परिवारमा समस्या बढ्न थालेको उनको गुनासो छ । उनीहरु २७–२८ दिनदेखि सीमापारीको क्वारेन्टाइनमा छन । उनमा अब रोग भन्दापनि भोकको पिरलो परिसक्यो । उनको भनाई छ आफूहरूलाई उद्दार गरे सरकारले फेरी भनेजस्तै होम क्वारेन्टाइनमा राखोस हामी बस्न तयार छौं । सीमापारि अलपत्र हुनुभन्दा घरमै सुरक्षित बन्नु जाति । एक महिना यहाँ बस्यौँ नै । घरमा पनि क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार छौँ ।’ 

तर देशका प्रधानमन्त्री भने आफुले नागरिकको जीवनरक्षा गरिदिएको भन्ने कोकेहोलो मच्चाउँदै यस्तो ‘उरण्ठेउलो उत्तर’ दिन्छन भने ती जनताले आफनो देश कहाँ खोज्ने ? उपत्यकका श्रमिकले दुख पाएका कुरा मन्त्रीले माथिनै उल्लेख गरिसके । के यी भन्दा भिन्न छन त पुल पारीनै बस्न वाध्य बनाइएका यी नेपाली श्रमिकहरुको अवस्था ?