कोराना भाइरष कोभिड-१९का कारण बिश्वभरका आधा भन्दा बढी जनसंख्या लकडाउनमा रहिरहदा नेपाल पनि करिव एक महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ। बैशाख १५ गतेसम्म यहि अवस्था रहने निश्चित भए पनि अझै यो अवस्था कति दिन लम्बिने हो टुङ्गो छैन । बिश्व समुदाय एकजुट भएर यस महामारीको सामनामा डटिरहदा समेत यसले मानवजातीका लागि ईतिहासमै कठिन परिस्थिति उब्जाएको छ । यस महामारीवाट पूरै मानव समुदाय प्रभावित भइरहदा गरि खाने श्रमजिवि वर्गका लागि त यो सवैभन्दा कष्टकर अवस्था रहेको छ । 

श्रमिक वर्ग अहिले तेहेरो मारमा छन्। पहिलो यस महामारीको संक्रमणबाट जीवन जोगाउने जोखिम छ, दोश्रो नागरिक समाजवाट सामाजिक अवहेलना र बहिस्करण तेश्रो बेरोजगारी, भोकमरी र घरवार बिहिनताको अवस्था । आफनो संरक्षक हुनुपर्ने राज्यबाटनै मजदुर वर्ग बढी असुरक्षा महशुस गरिरहेका छन्। वर्तमान बिपद ब्यबस्थापनको  पहिलो र हालसम्मका सवै बहस र अभ्यासहरु बढी सहर केन्द्रीत उच्च र मध्यम बर्गिय जनसंख्यालाई मात्रै लक्षित एवं केवल जनवादी नाराहरुमा सिमित देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा गरिएका सम्बोधन, निर्देशन  एबम सवै तहका सरकारी निर्णयहरु श्रमिकबर्ग भन्दा अन्यत्रतर्फ बढी केन्द्रीत छन् । जीवन सवैको महत्वपुर्ण छ तसर्थ यो राम्रै बिषय पनि हो, तथापि उच्च र मध्यम बर्गिय जनसंख्या एक वा दुई महिना यो संकट लम्बिदा पनि हातमुख जोर्न सक्ने सामान्य सुबिधामा रहन्छन्। तर जसलाई तत्काल ज्यान जोगाउनै समस्या भएको छ त्यो तप्का भने अत्यन्तै अप्ठेरो र निरासामा रहेको छ।

नेपालको श्रम बजारमा करिव ८५ प्रतिसत भन्दा बढी संख्यामा रहेका अनौपचारीक मजदुरहरु सबैभन्दा बढी असुरक्षित, कमजोर र जोखिममा रहने वर्ग हुन । कार्ल मार्क्सले भने जस्तै यि वर्ग “द प्रोलेटरेअन अफ द प्रोलेटरेट”कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा पर्दैनन र औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकवर्ग भन्दा फरक हुन्छन, यिनिहरुसँग बाच्नका लागि आफुसँग भएको श्रम बेच्ने एकमात्र बिकल्प हुन्छ । बिद्धान गाइ स्ट्याण्डिङले आफनो पुस्तक द पिकेरियटमा त्यस्ता श्रमिकलाई “हेट्रोजिनियस क्लास”भनि तिनलाई ‘पिकेरियटः द डेञ्जरस न्यु क्लास’ का रुपमा चित्रण गरेका छन्। यस्ता केही कामदारहरु जस्तै डेलिभरि ब्वाई, घरेलु कामदार, स्विपर, सफाई कर्मचारी, फोहोर संकलन गर्ने आदिहरु “अत्यावश्यक सेवा” अन्तर्गतका कामदारहरु हुन र ति वर्गलाई सरकारले भने जसो घर भित्रै लक डाउनमा बस्ने, बिदामा बस्ने, वा वर्क फ्रम होमको बिशेष सुबिधा त छैननै बरु उनिहरु काम नगरिकनै एकदिनको जिविका चलाउन पनि सक्दैनन । त्यसैगरि अर्को एउटा तप्का शहरिया अनौपचारिक श्रमिकवर्ग जो दिनमा मुस्किलले दुई सय रुपैयाको बचत गर्न सक्छन, तिनिहरु चर्को घरभाडा तिरेर प्रर्याप्त मात्रामा खाध्यान्न पुग्ने गरि संचय गर्न सक्दैनन। एउटै साघुरो र अध्यारो कोठा भित्र चुलो लगाउने देखी पाच दश जना सम्मको कठिन बसाईमा बस्न र एउटै शौचालयको प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन। ति वर्गलाई होम क्वारेण्टाईन, सेल्फ आईसोलेसन, पटक पटक झोलिलो पदार्थको सेवन गर्ने, अनि बचत गरि गरि पिउन राखिएको पानीको प्रयोग गरि पटक पटक सावुन पानीले हात धुन गरिने आग्रह कत्तिको पालन भईरहेको होला सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। केही कसै गरि कोरानाबाट जोगिन हात धुने जोहो भईहाले पनि भोकमरीबाट जोगिन के गर्ने ? त्यतातिर सरकारी घोषणा भाषणमा बाहेक ब्यबहारमा देखिदैन। लामो समय गुज्रिदा समेत अझै सम्बन्धित पिडित पक्षले बाच्नका लागि आधारभुत राहत समेत पाउन सकेका छैनन ।

कतिपय देशहरुले समयमै बिज्ञहरुको सल्लाह सुझावलाई प्रभावकारी उपायका रुपमा लिई यस महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल देखिएका छन् । यता नेपाल सरकार भने आफैनै बिशेषज्ञ जसरि एक पछि अर्का निर्णयहरु गर्नमा तल्लिन देखिन्छ। अनि बिवादास्पद निर्णयहरुको बिशेसज्ञ र नागरिकतहवाट आलोचना आउन थाल्छ अनि संचार माध्यमलाई दोषी देखाउदै जिम्मेवारी अर्कोतिर पन्छाउन, वा फिर्ता लिन उद्यत रहने प्रवृती देखिएको छ। जसले गर्दा सरकार स्वयं दिन प्रतिदिन अबिश्वसनिय बन्दै गईरहेको छ। जनतामा चेतनाको कमि बाहेक सरकारप्रतिको अबिश्वासका कारणपनि सरकारी निर्देशनहरुको आमजनताको तहवाट पूर्ण पालन नभई पटक पटक देशभित्र र सिमा नाकाहरुमा अवज्ञा एवम उलंघनका कतिपय प्रयासहरु भइरहेका छन्। देश लकडाउनमा रहेको र सिमा नाका बन्द भएको लामो समय बितिसक्दा समेत ज्यान जोगाउने आसमा भारतमा रोजगारीकालागि गएका नेपाली श्रमिक दाजुभाईहरु आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर दशौं दिन भन्दा बढी पैदलै हिडेर सिमासम्म आइपुगेका मात्रै छैनन सिमामै अब्यबस्थित ढंगले रोकिएपछि कतिपय त अवैध वाटोको प्रयोग गरि ज्यानकै बाजी लगाएर महाकाली नदीमा हामफालेर समेत नेपाल प्रवेश गरेका छन्। त्यस्ता अधिकांश नागरिकहरु सुरक्षाका नाममा सिमामै रोकिन बाध्य पारिएका छन् । न्युनतम मापदण्ड समेत नपुगेका क्वारेण्टाईनहरुमा बस्तुसरह ठेलमठेल गरेर राखिएका तिनिहरुलाई  आफनो सुनौलो भबिष्य हेरेर बसेका आफना प्रीयजन तथा आफन्तहरुसंगको कठिन समयमा भएको बिछोड एवं बिरानो भुमीमा बस्नुको मानसिक पिडाले दैनिक कमजोर बनाई रहेको छ। सुनौलो भबिष्यको खोजिका लागि युरोप, अमेरिका गएका बिद्यार्थी वर्ग होउन या जिवन गुजार्न बाध्य भई  भारत र खाडी पसेका श्रमजिवी वर्ग करिव असि लाख बढी जनसंख्याका लागि आफ्नै देश बिरानो जस्तो वनेको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश जारि गरिसक्दा समेत बिदेसिएका श्रमिकहरुका लागि स्वदेशसंगको दुरी अझै घटेको छैन । सरकारले यो बुझ्न जरुरी छ कि अहिले बिज्ञहरुले भनिरहेको सामाजिक दुरी केवल ब्यक्ति ब्यक्तिहरु बिचका लागि कायम गरिएको भौतिक दुरी हो नकि राज्यको आफ्ना नागरिकहरुसंगको आईसोलेसन (दुरी) हो । हाम्रै आफनै राष्ट्रिय ध्वजावाहक चीनको वुहान गई नेपाली बिद्यार्थीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउदा सरकारले जुन वाहवाही पाएको थियो त्यहि स्तरको अपेक्षा अहिलेको महाबिपदका वेला संम्भव नहोला तर सिमासम्म ज्यान जोखिममा मोलेर आएकाहरु, क्रियामा बसेकाहरुलाई सुरक्षित स्वदेश भित्र्याउनु, अशक्त, अपाङ्ग र खान नपाएका नागरिकहरुको जीवनको रक्षा गर्ने पहिलो जिम्मेवारी राज्यकै हो । ढिलो चाडो एक दिन कोरोनाको महाबिपतबाट संसारले झै नेपालले पनि अवस्य मुक्ति पाउने नै छ। तर राज्यसंग आशा गरेर बसेका वर्गको राज्य प्रतिनै बितृष्णा पलाएमा त्यसले निम्त्याउन सक्ने अर्को खतरा र बिद्रोहको परिणामलाई समयमै पुर्वआँकलन गरिनु समेत अहिलेका शासकहरुकै दायित्व हो ।

लकडाउन लम्बीदै जादा एकातिर शहरिया मजदुर काम बिहिन भई क्रयशक्ति गुमाउदा अन्न नपाएर भोकसंग लडिरहेका छन भने अर्कातर्फ हातमुख जोडने जोहो गर्न नसके पछि पैदलै गाउतिर फर्किन थालेका छन्। तर अपराधी जसरि तिनीहरुलाइ बल प्रयोगगरि बाटोमै रोक्ने काम सरकारबाटै हुन थालेपछि राहत पाउने आसमा बसेका  श्रमिकहरु राज्य बाटै त्रसित हुन थालेका छन् । सरकारी आश्वासानको लामो समय भरपरे पनि जीवन धान्नै नसक्ने भएपछि पैदलै कोषौ पारगरि आफ्ना जन्मस्थानहरु तर्फको अनिश्चित र कठिन यात्रामा रहेका श्रमिकहरु हेर्दा अहिले सरकारले भने जसो जो जहा छौ त्यहि सुरक्षित बसौ, वर्क फ्रम होम, सोसल डिस्टयान्सीङ, सेल्फ आईसोलेसनजस्ता बिषयहरु बेतुकका बन्ने परिस्थिति नजिक हामी पुगिसकेका छौ । किनकि खाद्यान्नको अभाव, कमजोर सरसफाई तथा पुर्वाधार नै यसका बाधक बन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यि श्रमिकहरु संम्बृद्धिको यात्रा लिएर हैनन बरु केवल ज्यान त जोगाउन सकिएलाकि भन्ने आसमा दैनिक घण्टौंको यात्रामा निस्किएका थिए। उनीहरुसँग वास्तवमै गाउँ फर्किनुको बिकल्प पनि थिएन। तथापी पछिल्लो समय सरकारले गाउ फर्किन समेत रोकेपछी ति श्रमिकवर्ग विकल्प बिहिन बन्न पुगेका छन् मानौ तिनको जीवन जिउने आसनै भगवान भरोसामा छ। चुनावताका सत्तारोहणको बलियो भर्याङ मानि गाउँ फर्काइने त्यहि श्रमिकवर्ग अहिले समाजमा रोग संक्रमण सार्ने खतराको साधनका रुपमा बुझि तिनलाई बहिस्करण गर्न थालिएको छ । हिजोका युद्धकालिन कठिन दिनहरुमा तिनै वर्गले पठाएको रेमिट्यान्सले चलेको सरकार, नेपाली बजार र परिवारहरु आज तिनिहरुलाईनै संसय र फरक दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन । मौलिक अधिकारहरु कसैका लागि कम्युनिष्ट मेनिफेस्टो त कसैका लागि बहुदलिय समाजवादका लिखित आदर्श मात्रै भएका छन । राज्यको समाजवाद उन्मुख चरित्र रहने भनि संबिधानमै लेखिए पनि हालसम्म पूँजिवादको दवदवामा रहेको हाम्रो ब्यबस्थामा अव पूँजिवाद स्वयं समेत खतरामा परिरहेकोतर्फ पनि संकेत गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। पूँजिवादको आधारभुत नियमले श्रमिकलाई श्रमबजारमा सस्तोमा श्रम बेच्न लगाउने र त्यसवाट प्राप्त ज्याला बजारमा खर्च गराउनेमा आधारित रहन्छ तर वर्तमान अवस्थामा बिश्व श्रमबजारमा ठुलो संख्यामा श्रमिकहरु काम बिहिन बन्न पुगेका छन् । 

देश संघिय संरचनामा गई सक्दा समेत शासकहरुले जनताको जीवनरक्षाका लागि देखाएको केन्द्रीय मासिकता र शासकिय सोच दयालाग्दो छ । कोरोनाको अत्यन्त जोखिममा रहेको सुदरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म पनि दिनमा दस जना भन्दा बढिको स्वाब परिक्षण गर्न सक्ने क्षमताका मेसिन जडान भएका छैनन, प्रदेश दुईको स्वाब परिक्षण मेसिनको विश्वसनियतामा प्रश्न उठेपछि परिक्षण नै बन्द भएको छ।  आफना चुनावी घोषणापत्रहरु स्थानिय भाषामा समेत तयार पारि घर घर नागरिकको हातहातमा पुरयाउन सक्ने राजनितिक दलहरु र हाल तिनै निर्वाचित दलका प्रतिनिधिहरुवाट गठित सवै तहका सरकारहरु कोरोना रोकथामका सचेतना मूलक सन्देशहरु स्थानिय भाषामा तयार पारि प्रषारणमा कन्जुस्याई गरिरहेका मात्र छैनन् एक अर्कोलाई ताकेर बसेका छन्। सहरमा जस्तो अत्यावस्यक बस्तु खरिद गर्दा पसलहरुमा दुरी कायम गर्न मार्किङ गर्ने जस्ता बिषयहरु पनि ग्रामिण र स्थानिय स्तरमा देखिदैनन् । हुनत नेपाली भाषा नबुझ्ने कति छन ? भन्ने प्रश्न पनि आउला तर कुल जनसंख्याको करिव एक प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै पनि जोखिम नबुझिदिनेहो भने तीन लाख हाराहारीमा हुन्छन र तिनको एक प्रतिशतमा मात्रै संक्रमण देखिएमा ति र तिनले अरुमा सार्ने जोखिम अनि त्यसको ब्यबस्थापन हालको नेपालमा बिध्यमान स्वास्थ संरचनाले नधान्ने मात्र हैन परिस्थिति भयावह बन्न सक्छ। तसर्थ अहिले साना साना लाग्ने बिषयको पनि गाम्भीर्यता अत्यन्त बढी छ तर राज्यले यसलाई यो रुपमा बुझे जस्तो देखिदैन । 

राज्य गम्भिर भई थप जटिलताहरु आउनु अगावै अव पहिलो प्राथमिकतामा गरिखाने वर्गका लागि राहत दिने गरि जनस्तरमा ब्यबहारिक कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि मध्य र दिर्घकालमा राज्यस्तरबाट धेरै कामहरु अगाडि बढाउन सकिएला तर पनि अनावस्यक सरकारी खर्च नियन्त्रण गरी, सभा सम्मेलन समारोह खर्च, सैन्य तथा बिशिष्ट सुरक्षा एवं सवारी खरिद खर्च केही समयका लागि कटौति गर्ने, संसद बिकास कोष जस्ता रकम राहत कार्यमा खर्चिने, राहत र अनुदान सहयोगका लागि दातृ निकायसंग पहल गर्ने तथा बिभिन्न संस्थाका सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको वजेटलाई केवल राहत कार्यमा निदृष्ट गर्न लगाई कम्तीमा पनि बाटोमै अलपत्रहरुको सुरक्षा र खान नपाएकाहरुको जीवन रक्षाको जिम्मेवारी बोध गरि स्थानिय सरकारहरु मार्फत तत्काल राहत बितरण गरिहाल्न अव ढिला गरिनु हुदैन । 

कोरोना सकिएको भोलिपल्टैवाट पुन सवैको दैनिकि, अर्थतन्त्र र राज्य संयन्त्र यथावत सामान्य रुपमा चल्ने अनुमान गर्न कठिन छ। यसले समग्र अर्थतन्त्र, सामाजिक, सांस्कृतिक र मानविय पक्षलाई लामो समय प्रभावित पार्ने निस्चित छ। तसर्थ समयमै कृषिकर्म, उद्यमी, नवप्रवर्तनशील मानव पूँजि निर्माण र परिचालन एवं रोजगार श्रृजना हुने, आत्मीयता र भातृत्व कायम रहने जस्ता बिषयहरु राष्ट्रिय सहमतिका साथ प्रभावकारी ढंगले समयमै अगाडि बढाउनु जरुरी छ । यदि यस्ता बिषयमा समयमानै ध्यान दिइएन र समयको पखाईमा बसिरहेको खण्डमा वर्तमान प्रबिधिको युगमा वजारमा कम्प्युटरहरुको उत्पादन भन्दा बढी श्रमिकवर्गको श्रृजना हुन बेर लाग्ने छैन । यो महाबिपतले  पिकेरियटः द न्यु डेञ्जरस क्लास को श्रृजना दिन दुई गुना रात चौगुना गर्नेतर्फ स्पष्ट संकेत गरेको देख्न सकिन्छ । त्यस्तो बेरोजगारिबाट भविस्यमा आउन सक्ने खतरा पुर्वानुमान गरे भन्दा कैयौं गुणा असहज हुनसक्छ । 

बिश्वका महारथीहरुलाईनै संकटमा परिदिएको वर्तमान समयमा हामी जस्तो बिकाससिल मुलुकलाई सिमिति श्रोतबाटै बिपदवाट उत्पन्न जोखिमको मुल्याङ्कन, बिपद ब्यबस्थापन र पुर्वाधार निर्माण कम्ता चुनौतिपुर्ण छैनन। तर पनि संक्रमण नियन्त्रण, जोखिममा रहेका श्रमिक, दिर्घरोगि, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायत आम नागरिकको जीवनरक्षा गरि गरिबि, निराषा, बिभेद, सुबिधाको अवसरवाट बञ्चीतिकरण, असमानता र सामाजिक अन्धबिश्वासलाई कम गर्दै आत्म बिश्वासका साथ अघि बढन सवैवर्गको अविभावकत्व ग्रहण गरि महाबिपदमाथि बिजय प्राप्त गर्न श्रमिक वर्ग, आम नागरिक सवैलाई साथै लिई अगाडि बढनु राज्यकै प्रमुख दायित्व हो र यसको बिकल्प सरकारसँग छैन ।
(भारतको जवाहरलाल नेहरु बिश्वबिद्यालयबाट बिकास तथा श्रम बिषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन सम्पन्न गरि नेपाल फर्किएका लेखक श्रम अभियानमा सक्रिय छन् ।) 
ईमेलः  lpaneru@gmail.com