चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना महामारीले आज दुनियाँलाइ आच्छुआच्छु पारिरहेको छ। गत डिसेम्बरमा छिमेकी राष्ट्र चीनबाट फैलिएको यो भाइरसले अहिले महाशक्ती राष्ट्र अमेरिकाको टाउको दुखाइ भएको छ। क्षति पनि बढी उसैको देखिएको छ। चीनले लकडाओन र सामाजिक दुरी कायम गरेर आफुलाई यो समस्याबाट निकाल्न सफल भैसकेको देखिन्छ । तर बाँकी दुनियाँ अझै पनि हैरान छ। 

विश्व स्वास्थ संगठनका अनुसार यसको अनुसन्धान परीक्षणको लागि कम्तिमा १८ महिना लाग्ने देखिन्छ। यसको नियन्त्रणको मुख्य आधार पनि सामाजिक दुरी, मास्क, सरसफाइ रहेका छन्। जुन सुत्र चीनले प्रयोग गरेर देखाइसक्यो । शुरुवाती दिनमा अमेरीका बन्द गर्नको लागि नबनेको अनर्गल प्रचार बाजीमा लागेका राष्ट्रपति ट्रम्प अहिले यहि बाटोमा आर्न वाध्य भएर अझै मनैबाट भने उनले यसलाई पछ्याएका छैनन ।

हामीले पनि अन्तराष्ट्रिय विधि अबलम्बन गर्नुको बिकल्प छैन। युवाहरुको श्रम बेचेर रेमिटान्सले चलेको मुलुकमा समस्या त झनै चर्किदो छ । यसका लागि कामबाट निकालिएका, खान नपाएर बसेका ब्यक्तीहरुको तथ्यांक संकलन गरेर द्रुतगतिमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको ब्यबस्था गरेर नागरिकलाई फिर्ता ल्याउनुको बिकल्प छैन । सबै नागरिकको अभिभावक त राज्य नै हो जिम्मेवारीबोधका साथ राज्यले आफ्ना नागरिक ल्याउनै पर्छ। कुनै पनि बाहनामा राज्य उम्किनु हुदैन। 

निश्चितरूपमा लाखौंको हाराहारीमा रहेका युवाहरु फर्किदा राज्यलाइ भार त पर्छ नै । मुलुकभित्रै उनिहरुलाइ तालिम तथा सीप दिएर रोजगारी दिन सकिन्छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै त्यो क्षेत्रमा केही लाख युवालाइ रोजगारी दिन सकिन्छ । आयातित खाद्यान्नलाई विस्थापित गरि मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ । राज्यले यसका लागि ठूलो बास्केट फण्ड घोषणा तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा थुप्रै बहस नेपाली माटोभित्र चलिरहेको छ । एकातिर २०७२ को महाभुकम्पले हाम्रो देश थला परीरहेको थियो भने अर्कोतिर हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रले हाम्रो भूमिको बिषयमा आफुखुसी सम्झौता गरेको कुरा चौतर्फी फैलियो । लिपुकै बारेमा कुरा उठाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भारत भ्रमण रद्ध भयो । सत्य असत्य इतिहासकै गर्वमा छ । अब के गर्ने हाम्रा नक्साहरु पेश गरेर कुटनैतिक पहल राज्यले गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी उसैको हो । 

भुमिसुधार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले संशय पैदा गरेको छ। त्यसलाइ चिर्दै वार्ताको टेबुलमार्फत शान्तीपुर्ण रुपमा सर्बकालिक, सजिलो दीगो निर्णय गर्नुपर्छ। यदि आनाकानी गरेमा अन्तराष्ट्रिय अदालत दोश्रो बिकल्प हुन सक्छ । अन्तिममा अन्तरास्ट्रिय न्यायलयले पनि शक्ति राष्ट्रकै पक्ष लियो भने बिकल्प युद्ध नै हो । अंग्रेजहरुलाइ पराजित गरेर वीर गोर्खालीको पहिचान भएका नेपाली मातृभुमिको कसम खाएर बलभद्र र भिमसेनको बीरगाथालाइ आत्मसात गर्दै माटोको रक्षाको लागि डटेर उसको सामना गर्दै देश बचाउने महाअभियानमा एकताबद्ध हुन अपिल गर्दछु। जय मातृभूमि। जयनेपाल ।
(शाही दैलेखका सामाजिक अभियन्ता हुन्)