प्रतिष्ठानका विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएकोमा मन्त्रीको गुनासो

निरंजन कुमार साह

प्रकाशित २०७७ जेठ ६ मंगलबार

धनुषा । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ महामारी अप्रत्याशित, अकल्पनीय र तीव्र क्षतिकार प्रसारपछि स्वास्थ्योपचारका पूर्वाधारलाई विस्तारित, सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता संसारभरि नै महसुस गरिएको बेला छ।

तर संघीय सरकारले प्रदेश नम्बर दुईको सप्तरीमा स्थापना हुने रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विषयमा संघीय संसद्को संयुक्त सत्रमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरेकोमा प्रदेश २ सरकारका एक मन्त्रीले गुनासो पोखेका छन ।

प्रदेश नम्बर दुई का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गको सुलभ पहुँच स्थापित गरी प्रदेश २ र प्रदेश १ का नागरिकहरूलाई झन्झटिलो, दिक्कलाग्दो र खर्चिलो विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउने अहिलेको अवस्थाबाट मुक्त गराउने पवित्रका उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा प्रतिष्ठानका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भई सम्भाव्यता अध्ययन, कार्यालय स्थापना समेत भइसकेको र जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा देखिएका उपेक्षा र उदासीनता दुर्भाग्यपूर्ण रहेको गुनासो पोखे।

प्रतिष्ठान छिटै सञ्चालन हुने आसामा रहेका जनता विचलित भएका मन्त्री साह बताए ।

दलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र संकीर्णताले बृहत्तर हित बाधित हुनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मर्मअनुरूप संघ सरकारले प्रतिष्ठानका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने र यसका लागि आवश्यक तथा उचित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने मन्त्री साहले बताए ।