काठमाडौं। सभामुख अग्नी सापकोटाले बुधवारको सम्भावित कार्यूसूचीबाट संविधान संसोधनको विषय हटाइएपछि राजनीति गर्माएको छ। यसमा दिउँसोदेखि मध्यरातसम्म राजनीति भइरह्यो। संसदको कार्यसूचीबाट संविधान संसोधन प्रस्ताव हटेसँगै भारतीय मिडियाहरुमा जुन तहको प्रचार भयो त्यसले पनि नेपालमा राजनीतिक तह तरंगित भएको थियो।

कार्यसूचीमा टुंगो लगाउने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट छलफल गरि कार्यसूची टुंगो लगाउने काम सभामुख अग्नी सापकोटाल गर्छन। संविधान संसोधनको प्रस्ताव कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेले पेश गर्ने हो। भारतीय मिडियामा डढेलो जसरी फैलिएको समाचार एउटै स्रोतबाट गएको झै गरि एउटै सूचना संप्रेषण गरिरहेको थियो। उता त्यस किसमको समाचार आउँदा यता नेपालमा सत्तारुण नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु सोहि समाचारको स्क्रीन सट र लिङक राखेर समाचार शेयर गर्न व्यस्त रहेका थिए। यि तिनै नेकपाका कार्यकर्ताहरु थिए जो बुधवार विहानसम्म भारतीय मिडियाले नेपालका बारेमा गरेका नकारात्मक टिप्पणीका लागि गाली गरिरहेका थिए। देउवाले भ्रमपूर्ण समाचारको अलमलमा नपर्न पनि आग्रह गरेका छन्। 

यो पटक लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालमा समेटेको अद्यावधिक गरेको नक्सा सहितको संविधान संसोधन प्रस्ताव अचानक कार्यसूचीबाट हटाइएपछि चर्किएको राजनीति दिनको अन्त्यतिर आइपुग्दा केहि सम्हालिएको थियो। सापकोटा सभामुख भएपछि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको बिषय कार्यसूचीबाट हटेको यो दोस्रो पटक हो। 

यसअघी नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले फागुन २९ गते बिहिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्ताव गर्ने भनिएको दार्चुलामा भारतद्वारा मिचिएका नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश नै नभई फिर्ता भएको थियो । नेकपाका नेतृ तथा सांसद रामकुमारी झाक्री समर्थक भई पेश गर्ने भनिएको उक्त प्रस्ताव पेश नभई फिर्ता भएपछि संसदमा यसको चर्चा भएको छ ।

संसद सचिवालयले संभावित कार्यक्रमको सूची बुधबार नै सार्वजनिक गर्दा सांसदद्वयको संकल्प प्रस्तावसहित अन्य पाँच बुँदा उल्लेख गरेको थियो । तर बिहिबार  विहानसम्म समेत सोही कार्यसूची सार्वजनिक गरिए पनि बैठक चल्दा भने उक्त प्रस्ताव गायब गरिएको थियो । तर दुई महिना पछि वैशाख २८मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालकै नक्सामा समेट्ने गरि गरिएको संकल्प प्रस्तावलाई फेरि दर्ता गरिएको थियो। 

विगत साँढे दुई महिनामा सीमाको संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न खोज्दा कार्यसूचीबाट हटाउने गरि सभामुख सापकोटालाई कस्ले प्रभावित पार्छ भन्ने सम्मका प्रश्नहरु उठन् थालेका छन्।  सभामुख कस्को कुरा सुनेर कार्यसूचीबाट यस्तो संवेदनशील विषय हटाउँछन सबैलाई खुल्दुली भएको छ।