हामी प्रस्तुत आ.व. २०७७/७८ को गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम उपर हामी छलफलमा जुटेका छौं। नीति तथा कार्यक्रम विगत वर्षहरूमा जस्तै यसपालि पनि थुप्रै लोकप्रिय नाराहरू लिएर जनतालाई भ्रममा पार्ने, झुक्याउने, अल्मल्याउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रयासको पुलिन्दा पेस गरिएको छ । जस्तो कि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष, गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण, प्रदेशस्तरीय आयोजना बैंक, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार र इमान्दारी प्रदर्शन गर्दै भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने कुरा सस्तो लोकप्रीयताका लागि मात्र ल्याइएका हुन् र भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने भनेको त हास्यास्पद हो । यो सरकारबाट त्यो अपेक्षा राख्न सकिन्न ।

विगतमा पनि आलिदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म जस्ता नारा र पोखरा बृहत् चक्रपथ निर्माण, पोखरा बसपार्क निर्माणलाई १ करोड छुट्याएको, प्रदेशमा मुटु, मृगौला, क्यान्सरसम्बन्धी विशिष्टकृत अस्पताल निर्माण जस्ता धेरै कुराहरू ल्याइएको थियो । तीनको केही काम अगाडि बढ्न सकेन अहिले पनि तिनै कुरा ल्याइएको छ । चालु वर्षको साढे ८ महिनाको अमूल्य समय त्यसै खेर फालियो । रातो किताबमा परेका महत्वपूर्ण योजना आजका दिनसम्म पनि टेन्डर नभएर बजेट फ्रिज भएका थुप्रै छन् । अतः हामीले रातो किताबमा योजना पार्‍यौं भनेर पनि ढुक्क हुने अवस्था रहेन ।

हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौं तर मानसिकता, काम गर्ने शैली परिपाटिमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौं । कर्मचारीमा बढ्दो राजनीतीकरण र सरकारमा पादासीन व्यक्ति पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो र जनताप्रतिभन्दा पार्टीप्रति जिम्मेवार भइदिंदा कार्यान्वयनमा फितलो भएको छ । व्यापक अनियमितता, अपारदर्शीता, कमिसनको खेल र भ्रष्टाचारमा रुमलिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण यो सरकारले १० लाखको योजना पनि विकल्प हुँदाहुँदै हामीलाई अहिले अन्तिम समयमा आएर अनिवार्य टेन्डरमा जानुपर्छ नत्र हुँदैन भन्नु हो किनकि टेन्डरमा जाँदा अटोमेटिक रुपमा भागबण्डा आउँछ । जबकि हामीलाई १ करोडसम्म निर्माण समितिलाई दिन सकिने भनिएको हो ।

प्रदेश नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि कोष रु. १५ करोडको स्थापनाको कुरा ल्याएको छ जसमा ३ करोड ३ लाख व्यक्ति र संघ संस्थाबाट थप हुँदा १८ करोड ३ लाख जम्मा भएकोमा लकडाउनको ७० दिनसम्ममा करिब ७ करोड मात्र खर्च भएको छ । ११ करोड बढी रकम कोषमा बाँकी छ ।

जनताहरू आरडीटी, पीसीआर टेस्ट गर्न नपाएर छट्पटाएर बसेका छन् जनता खान नपाएर भोक भोकै बस्नुपरेको छ । भारतीय सीमाबाट आएका नेपालीहरूलाई सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा आरडीटी टेस्ट नगरिकनै स्थानीय पालिकाको जिम्मामा पठाइएको छ । किटकै अभाव देखाउँदै यहाँका क्वारेन्टाइनमा बिना टेस्ट अव्यवस्थित र असुरक्षित बस्नुपरेको छ ।

असुरक्षित क्वारेन्टाइनकै कारण त्यहाँबाट भाग्ने आत्महत्या गर्ने सम्मका खबर हामीले सुनेका छौं । त्यो ११ करोड कोषको शीर्षक नाम जस्तै कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रणमा र उपचारमा खर्चिएन । त्यो कोष केका लागि हो, जनताले राहत पाएका छैनन्, भोकभोकै बस्न परेको छ, काम पाएका छैनन् । जनता भोकमरीमा पर्न थालेका छन् । लकडाउनको आज ७० दिन पुगेको छ के यसरी लकडाउन बढाउँदै लग्ने अनि पीसीआर टेस्टको दायरा नबढाउने हो भने लकडाउन के का लागि र किन ? म प्रदेश सरकारलाई सोध्न चाहन्छु ।
जनता अब कोरोनाबाट भन्दा पनि भोकमरीले र कोरोनाबाहेक अन्य रोगबाट मर्न लागेका छन्, उपचार पाएका छैनन् । मुटु, मृगौला क्यान्सरका साथै दीर्घ रोगीहरू समस्यामा परेका छन् । अब लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कोरोनासँग सुरक्षित हुँदै लड्दै पनि जाने र संक्रमणको प्रकृति हेरी जोन छुट्याएर ग्रिन जोनलाई खुकुलो र रेड जोनलाई अझ कडा गर्न जरुरी छ । नत्र जनता भोकले र रोगले सडकमा उत्रन सक्छन्, लकडाउनको अवज्ञा हुन सक्छ । जनता आजित भइसकेका छन्, डिप्रेसनमा गइरहेका छन् । अब चोरी डकैती लुटपाट बढ्न सक्छ, आत्महत्या बढ्न सक्छ ।

त्यसैले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला सिल गरौं अनि रेड, यल्लो र ग्रिन जोन छुट्याएर सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर लकडाउन खुलाउँदै जनजीवन सहज बनाउँदै लग्नुपर्छ । आम जनजीवन कष्टकर भएको छ । उद्योग, व्यवसाय कृषि क्षेत्र सबै तहस नहस भएको छ, यातायातको क्षेत्र र विषेष गरी पर्यटन उद्योग नराम्ररी थला परेको छ । यी क्षेत्रलाई उकास्न आर्थिक राहत प्याकेजको जनताले अपेक्षा गरेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आर्थिक मन्दीको सम्भावना बढेर गएको छ।

भारतले पनि यसै आर्थिक मन्दीलाई मनन् गरी ४ पटकसम्म चौथो चरणको राहत प्याकेज ल्याएको छ । हालै भारतीय वित्त मन्त्रीले २० लाख करोडको आर्थिक राहत ल्याइन त्यो भन्दा अघि आरबीआईले ५० हजार करोडको राहत ल्यायो । भारतले त कोरोनासँगै लड्दै पनि जाने गरी लकडाउन ३ वटा जोन बनाएर खुकुलो पार्दै लगेको छ । ट्रेन र आन्तरिक उडान निश्चित क्षेत्रमा विषेष सुरक्षाका साथ सञ्चालन गरेको छ । अब सपिङ मल सिनेमा हल र जिम हल पनि क्रमशः खोल्दै जाने जनाएको छ । हामी पनि भारतीय मोडलको प्रयोग किन नगर्ने ? यो अवसरबाट गण्डकी प्रदेशपछि पर्दै गएको छ ।

त्यसैले फेरि पनि म भन्छु गण्डकी प्रदेश सिल गरौं, जिल्ला जिल्ला सिल गरौं, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लाको आवागमनमा कडाई गरौं र जिल्लाभित्र जनजीविका सहज पारौं । उदाहरणका लागि कास्की जिल्ला नाका कडा पारी जिल्लाभित्र निश्चित मापदण्ड अपनाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई चलाएमान गर्न सकिन्छ किनकि यो जिल्ला ग्रीन जोनमा छ । र यस नीति तथा कार्यक्रममा पुनः थप आएको कोरोना कोषको रकम रु. १५ करोड स्वागत योग्य छ । यसको पनि पारदर्शी रुपमा खर्च देखाई आवश्यकताका आधारमा नियन्त्रण र कोरोना उपचारमा खर्चिन कन्जुस्याँई गर्नु हुँदैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले तोकेको कोरोना विशेष अस्पतालका लागि तोकेको गण्डकी अस्पताल पोखराको तथ्यांकले के भन्छ भने त्यहाँ वार्षिक ३ लाख बढी बिरामीले ओपीडी सेवा लिन्छन् । २०० बढी बिरामी उपचारत भर्ना भएका छन् । अति निम्न आय भएका गरिब विपन्नले उपचार गराउने उक्त अस्पतालमा प्रतिमहिना ३० देखि ५० जना नवजात शिशु जन्मन्छन् । स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचार गराउने दैनिक ५ सय देखि ८ सय जना रहेका छन् । त्यस्तै ल्याबमा रगत, दिसा, पिसाब, खकार आदि परीक्षण गर्न आउनेको संख्या दैनिक १ हजार बढी छ । त्यस्तै हाल व्यापक रूपमा त्यहाँ आरडीटी, पीसीआर र पीपीईको अभाव खड्किएको छ । यसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटेको अवस्था छ ।

यस्तो महत्वपूर्ण र सर्वसुलभ उपचार सेवा दिएको अस्पताललाई कोरोना विषेष अस्पताल बनाउँदा त्यहाँ आउने ओपीडीका हजारौं बिरामी तथा भर्ना भएका सयौं बिरामी तथा सेवाग्राही त्रसित र भयभित भएका छन् । कोरोना संक्रमितबाट अन्य बिरामीमा सर्छ कि अथवा संक्रमित थपिँदै जाँदा अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा बन्दगरी बिरामी अर्को अस्पतालमा सार्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यो कत्तिको सान्दर्भिक हुन आउला । अतः मेरो सुझाव प्रदेश सरकारलाई यो छ कि कोरोना विशेष अस्पताल गण्डकीको सट्टा अन्यत्र कतै लैजाँदा बेस हुन्छ यस विषयमा सरकार गम्भीर बनोस् ।

विभिन्न तह र तप्काबाट प्रदेशको आवश्यकता र औचित्य माथि प्रश्न उठाई रहेको समयमा प्रदेश सरकार मालिक र हामी सांसद माग्ने मान्छे जस्तो चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । मानौं मन्त्रीले राज्यकोषको होइन आफ्नो घरको पैसा वा खल्तीको पैसा दिने जस्तो गर्ने र हामी सांसद त्यो योजना हामीले जनताकोमा नलगि आफ्नै घरका लग्ने हो कि जस्तो पिक्चर आँउछ के यो सान्दर्भिक छ ।

लकडाउन ७० दिन नाघेको छ । जनता यस्तो अवस्थामा पर्दा हामी सांसद घरमा थुनिएर बस्यौ के हामी जनप्रतिनिधिको दायित्व जनतालाई दुःखमा साथ दिनु मलहम पट्टी लगाउनुपर्ने थिएन ? ७० दिनमा सरकारले १० केजी चामल इक पटक मात्र दिएको छ के त्यो पर्याप्त थियो ? ११ करोड कोषको रकम खाद्यान्न राहत र पीसीआर किट खरिद र क्वारेन्टाइनमा खर्च गर्न पनि होइन र ? राहत वितरणमा यत्रो अयिमितता हुँदा राहतको नामावली संकलन, वितरण तथा अनुगमनमा हामीलाई भूमिका दिएको खै ? प्रदेश सांसदलाई भूमिकाविहीन बनाउनु भनेको प्रदेशकै गरिमा घट्नु हो । लोक कल्याणकारी राज्यमा यो सुहाउने कुरा होइन।

नीति तथा कार्यक्रमको ९० नं. बुदामा मुख्य मन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी त छँदै छ अझ थप प्रभावकारी बनाइनेछ भनिएको छ । धेरै ठाउँमा यी कार्यक्रम बेवारिसे अवस्थामा छन् । त्यहाँ भएका कृषि प्राविधिकलाई आस्थाका आधारमा अनाहक हटाइएका छन् भने कृषि प्राविधिकको गण्डकी प्रदेशमा चरम अभाव छ ।

झट्टै नियुक्ति गरी पदस्थापन गर्ने सम्भावना पनि छैन भनेर कृषि मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरू भन्नुहुन्छ । यो कृषि नमुना गाउँले मुख्यमन्त्रीको नाम बद्नाम गराएको छ । बरु मुख्यमन्त्रीको सट्टा कृषि मन्त्री नमुना गाउँ राखेको भए ठीक हुन्थ्यो होला । त्यसैले कार्यान्वयनको पाटो साह्रै फितलो छ । विषेष गरी कृषि प्राविधिक र इन्जिनियर र अन्य दक्ष प्रविधिकको अभाव परिपूर्ति गर्न प्रदेश सरकार अभिलम्ब लाग्नुपर्छ । धन्यवाद, जय नेपाल ।
( गण्डकी प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सहभागी थापाले प्रस्तुत गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश। )