नेपालमा जातीय बिभेदको सुरुवात कहिले र कसरी भयो भन्ने बारेमा ठ्याक्कै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरु त भेटिएका छैनन तर प्राप्त केही तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा जातिय बिभेद २६०० बर्ष भन्दा पहिलेनै सुरु भईसकेको देखिन्छ । गौतम बुद्धले एउटी चन्डालकी छोरीको हातबाट पानी खाए पछि उहाँको तत्कालिन समयमा निकै नै आलोचना भएको कुरा केही पौराणिक कथाहरुमा उल्लेख भएको देखिन्छ । 

नेपालमा जातिय बिभेदलाई बिभिन्न कालखण्डमा बिभिन्न राज्य सत्ताले कठोर बनाउँदै लगेर १९१० मा आइपुगे पछि जंगबहादुरले यसलाई कानुनी रुप दिदै दलितहरु माथिहुने जातिय बिभेद र उत्पिडनलाई संस्थागत गर्दै दलितहरुलाई राज्यको निकायबाट मात्र नभइ समाजमा एक अछुतको रुपमा स्थापित गर्ने काम गरेको देखिन्छ । 

वास्तवमै बिस १९१० पछि नेपालका दलित समुदाय माथि सामाजिक उत्पिडनको डोरीले यसरी बाध्यो कि जसलाई फुकाउन दलित समुदायले बर्षौदेखी मैदानमा पौठेजोरी खेल्दा पनि दलित समुदाय माथिको उत्पिडन दिनानुदिन बडिरहेको थियो । नेपालमा अहिलेसम्म सात वटा संबिधानहरु जारी भएता पनि जम्मा ३ वटा संविधानमा मात्रै दलितका हक र अधिकारहरुलाइ समेटेको पाईन्छ । २००७ सालको अन्तरिम संविधानले दलितहरुलाई पढन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको थियो । त्यसै गरी २०४७ को संविधानले सार्वजनिक ठाउमा बिभेद गर्न नपाइने कुरालाई उल्लेख गरेको थियो भने २०७२ को संविधानले निजी तथा सार्वजनिक ठाउँ कहि पनि बिभेद गर्न नपाईने कुरालाई सुनिश्चितता गरेको थियो ।

पछिल्लो अवस्थामा जारी भएको नेपालको संबिधानले दलित सम्बन्धी अधिकारको सातवटा उपदफाको ब्यबस्था गरेको छ भने ५ वटा बुँदामा कानुन निर्माण गरेर लागु गर्नु पर्ने कुरा उठाएको छ । संबिधान ऐन कानुनमा दलित सम्बन्धी हकको प्रसस्त ब्यबस्था गरेपनी दलित समुदायको उत्पिडनको निमिटान्न हुन सकेको छैन् । नेपालमा थुप्रै राजनैतिक परिवर्तनहरु भए साथै राज्यको संरचना र ब्यबस्थामा पनि अनगिन्ती परिवर्तनहरु हाम्रो आँखाले देख्न पायौ तर समाजको चरित्र र मानसिकताई हामीले परिवर्तन गर्न सकेका रहेनछौ भन्ने कुराको पुष्टी दलितहरु माथि हुने जातिय बिभेद, अन्याय र अत्याचारले गरिरहेको छ । नेपालमा २०६२र/०६३ सालको जनआन्दोलन पछी पुनर्स्थापित संसदले २०६३ जेष्ठ २१ गते सिङ्गो देस नेपाललाइ नै जातिय बिभेद मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । त्यो दिन नेपालका दलित समुदायका लागि एक ऐतिहासिक दिन थियो । बर्षौदेखी आफुहरुमाथि बज्री रहेको बिभेदकको डण्डा भाचिएको र जातिय बिभेद जस्तो जघन्य अपराधको जंजिरले बाधिएको आफ्नो समुदायले कालकोठरीबाट बाहिर निस्केको अनुभुती गरेको थियो ।

त्यसपछि पहिलो चोटि २०६८ सालमा जातिय भेदभाव छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ संसदबाट जारी भयो । यो कुराले दलित समुदायले भोग्दै आएको उत्पिडनबाट न्याय पाउने र जातिय बिभेद गर्नेलाई कानुनी कार्वाही गर्ने बाटो अझै खुकुलो भयो । तर दलित समुदायले कल्पना गरेको जस्तो हुन सकेन । यो ऐन लागु भए पछी २०७४ साल मंसिर सम्म मात्र १६ जनाले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका कारणले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो । त्यसपछि पनि दलितहरु माथिको हिंसा रोकिएको छैन् । नेपालको जनसंख्या अहिले पनि चरम् गरिबिको रेखामुनी छ । यो मध्ये पनि सबै भन्दा बढी ४१ प्रतिशत दलितहरु अहिले पनि चरम गरिबिको रेखामुनी छन् जसको दैनिक आम्दानी २०० रुपैया भन्दा कम छ। नेपालको औसत साक्षरता ६५ ‍हुँदै गर्दा दलित हरुको साक्षरता केबल ४३ प्रतिशत मात्रै छ ।       

अझै तराइका दलितहरुको अवस्था दयनिय देखिन्छ । तराइका ४.५ प्रतिसत दलितहरु मध्ये ३७ प्रतिशतसँग खेती गर्ने जमिन छैन् । त्यसैले राष्ट्रिय तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्ने हो भने नेपालमा दलितहरुको अवस्था कुनै पनि आँकडामा अगाडि छैन् । खासगरी नेपालका राजनीतिक दलहरुले सत्तामा पुग्नु भन्दा पहिले दलितहरुको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएपनि सत्तामा पुगे पछी बिर्सिने गरेका छन । नेपालमा बीपी कोइराला बाहेक कसैले पनि दलितका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको पाईएको छैन् ।

दलितहरुका निमित्त घरेलु कानुन निर्माण गर्ने तथा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मा हस्ताक्षर गर्ने कुरामा भने नेपाल अग्र पंक्तिमै देखिन्छ । नेपालले सन १९७२ मै सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर  गरेको देखिन्छ । आज हामी सिंगो नेपाललाइनै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ बर्ष पुरा गरी १४ औ बर्षमा प्रबेस गरेका छौ तर हाम्रो सामाजमा अहिले पनि एउटा भाईरस झै खोपको प्रतिक्षामा जीबित रहेको छ । यो बिचमा कोरोनाको संकटको अवस्थामा मात्रै ३० जनाले आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको छ । कोरोना भाईरसले सृजना गरेको केही समयका लागि कायम हुने सामाजिक दुरीले हामीलाई कति पिडा दिएको छ मनन गरौ न । दलितहरुले सयौं बर्षसम्म यो समाजले खडा गरेको प्रखाल भित्र कसरी अपमानित जीवन जिएका होलान । नेपाली समाजमा जातिय बिभेद कसरी जकडिएर रहेको छ भन्ने कुरा गुल्मीको एउटा क्वारेन्टिनमा भर्खरै भएको बिभेदबाट पुष्टी हुन्छ । त्यो क्वारेन्टिनमा बसेका गैरदलित समुदायका मान्छेहरुलाई कोरोना भाईरसको भन्दा पनि बिभेदको भाईरसको झन ठुलो डर भएछ । आज हामीले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिनको खुशीयाली मनाउदै गर्दा रुकुमको चौरजहारीमा जातीय बिभेदको सिकार भएर हत्या गरिएका नबराज बिक लगायतका ६ जनाको पार्थिव शरीरले हामीले बनाएका दलितमुखी संबिधान, ऐन, कानुन तथा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई गिज्याइरहेको छ । 

नेपालमा द्वन्द्धको बिउ रोप्न सक्ने र भविष्यमा कुनै दिन जातीय द्वन्दको प्रमुख कारक हुनसक्ने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई आजकै मितिबाट अन्त्य गर्नका लागि हाम्रो समाजको मानसिकतालाई परिवर्तन गराउने तथा सरकारले आफ्नो निती तथा कार्यक्रममा यो सम्बन्धी कार्यक्रमहरु  तुरुन्त घोरणा गर्न जरुरी देखिन्छ । नत्र सन १९९४ मा रुवान्डामा भएको हुतु र तुत्सु बिचको १०० दिन लामो जातीय नरसंहारले दस लाख मान्छेको ज्यान लिएको, बीस लाख शरणार्थी भएको तथा सातलाख मान्छेहरु पूर्ण रुपमा अङ्गभङ्ग भएको घटना कतै हाम्रो समाजमा नहोला भन्न सकिदैन।
(लेखक ताम्राकार राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष हुन्।)