काठमाडौं । झण्डै तीन दशकदेखि चर्चाको शिखरमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना कहिले सम्पन्न होला ? यो सरकार, सांसद मात्रै होइन, राजधानी र मुलुकवासीका लागि सधँै चासोको विषय बनेको छ ।

झण्डै ९० प्रतिशत भौतिक निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोेजनामा समेत समावेश गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले चालु आवको अन्त्यसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कोरोना कहरका कारण मन्त्रालयको लक्ष्यानुसार काम हुन सकेन ।

बन्दाबन्दी जारी रहेका बेलामा समेत आयोजनामा काम भइरहेको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको निर्माण  जारी छ । आगामी असोज महिनाभित्र सम्पन्न हुने मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजना सम्पन्न हुने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई सो आयोजनाको जिम्मा दिएको छ । लकडाउनका कारण श्रमिकको अभाव खेपिएको भए पनि आयोजनाको काम भने भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा समेत सो आयोजनाको विषयले प्रमुख प्राथमिकता पायो । विनियोजन विधेयक, २०७७ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले मेलम्ची खानेपानी आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने जिज्ञासा मात्रै राखेनन्, त्यसको महत्वका बारेमा समेत सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद एकवाल मियाँले  आयोजनाको चर्चा चलेको लामै समय भए पनि काम कहिले सकिन्छ भनेर चासो राख्दै आएका नेपाली नागरिक सधैँ निराश हुने अवस्था आएको गुनासो गर्नुभयो । उनले भन्नुभयो “आयोजना कहिले सकिन्छ मन्त्रीज्यू ? अब त काठमाडौँबासीलाई स्पष्ट भनिदिनुस् ।”
पछिल्लो पटक आगामी असोजभित्र आयोजना सम्पन्न हुने भनिए पनि सो समयमा काम सकिएला वा नसकिएला भन्ने विषयमा समेत थप प्रष्टता जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद प्रदीप यादवले पनि सो आयोजनाका बारेमा जिज्ञासा राखे । हरेक वर्षको बजेट आउँदा आयोजना आगामी आवमा सकिने  भनेर लेखिने भए पनि कुन आवमा चाहिँ सकिने हो प्रष्ट हुनुपर्ने सांसद यादवको भनाइ छ । सांसद हीरा गुरुङले आगामी आवको बजेटमा सो आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय समावेश गरेर नेपाली जनतालाई ढाँटिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

 सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने गरी १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा देखिने गरेर काम  हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले  भूमिहीनले जग्गा पाउने गरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सुकुम्बासी समस्या समाधानसम्बन्धी आयोगलाई सुझाव दिए ।

सांसद खगराज अधिकारीले गणतन्त्रको प्रतीक संस्थालाई अपमानित गर्ने तवरले प्रचार भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा रु २४ लाखको गलैँचा राख्न लागिएको विषयलाई करोडौँ भनी प्रचार गरेर गणतन्त्रको संस्थालाई बदनाम गर्न खोजिएको र तथ्यलाई बंग्याइएको भनाइ राखे ।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले वातावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारी साधन चलाउनु जरुरी रहेको र त्यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ध्यान दिन आग्रह गरे ।