ओली सरकारको पपुलिस्ट बजेटमा के के आउदैछ ? गाबिसले कति बजेट पाउँलान ?
बेरोजगार भत्ताको साथै प्रमाणपत्र धरौटी राखेर ऋण दिइने
सुदर्शन अर्याल,
प्रकाशित २०७३ वैशाख २६ आइतबार
13.5k
Shares
काठमाडौ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारले जनताको मन जित्न लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयरीलाई तिब्र रुप दिएको छ। जनतामा जाने यो नै सुनौलो अवसर भएकोले लोकप्रिय बजेट बनाउन टिम नै खटाएको बताइन्छ। सरकार लामो समय टिक्ने संम्भावना नदेखेको तथा स्थानीय निकायको चुनाव समेत निकट भबिश्यमा नै हुने हुदाँ महत्वकांक्षी बजेट ल्याउने गृहकार्यमा ओली सरकार लागेको छ।
दिर्घ कालिन योजना भन्दा पनि अल्यकालिन योजनाहरुलाई बजेटले प्राथमिक्तामा राखेको बताइन्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने खालका पपुलिस्ट कार्यक्रमहरूको लामै बुदाहरु तयार गरेको बताइको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट तथा कार्यक्रममा जनतासँग सीधा सम्बन्ध राख्ने योजनाहरूले उचित ठाँउ पाएका छन्। बेरोजगार भत्ता, बृद्ध भत्ता, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ जस्ता कार्यक्रममा धेरै नै खर्च गर्ने गरी तयारी गरेको छ।
आफ्नो गाउँ आफै बनाउ भन्ने शिर्षकमा प्रतेक गाउँ बिकास समितिलाई एक करोड सम्म बजेट बिनिमय थालेको छ । त्यसगरी नगरपालिकाहरुलाई ३ करोड र उपमहानगरपालिकाहरुलाई ५ करोड र महानगरपालिकालाई ७ करोड बिकास बजेट दिने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालय विशेष स्रोतका अनुसार यी कार्यक्रम समेत राष्ट्रपतिको नाममा समेत स्वस्थ सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको छ ।
त्यसैगरी दिवंगत कम्युनिष्ट नेताहरूको नाममा विभिन्न जनप्रिय कार्यक्रम तयार गरी बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको नाममा प्रसूतिस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा एउटा जनप्रिय बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसमा कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफलकै क्रममा रहेकोले स्पष्ट भईसकिएको छैन । त्यस्तै गरी अन्य पाँच क्षेत्रमा पनि जनप्रिय बजेत ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ । स्रोतका अनुसार यसरी अन्य दिवंगत कम्युनिष्ट नेताहरूको नाममा ल्याउन लागिएको बजेटमा जलविद्युत र कृषि क्षेत्रसग सम्बन्धित रहेका छन् ।
शिक्षा र पूर्वाधार विकास गरी कूल ६ वटा क्षेत्रमा सरकारको जनप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदैछ । प्रमाणपत्रलाई धरौटी राखेर बेरोजगारहरुलाई ऋण दिने समेत तयारी भएको छ ।
वि. सं २०५१ सालमा गठनभएको मनमोहन अधिकारीको नौ महिने सरकारको पालामा एमाले सरकारले ल्याएको वृद्धभत्ता तथा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊ’ अभियानले नेकपा एमालेप्रति जनताको अझै पनि विश्वास गर्ने आधार बनिरहेको छ। यो वर्ष यो सरकारले ल्याउन लागेको यस्तो जनप्रिय बजेटले पनि नेकपा एमालेलाई जनताको माझमा लोकप्रिय बनाउने विश्यास पनि ती कर्मचारीले गरे।
‘यो वर्षको बजेट एकदमै कडा गरिएको छ’ ती कर्मचारीले भने ‘हामीलाई समेत पनि भन्नै पर्ने विषय मात्रै भनिएको छ अन्य महत्वपूर्ण विषय अझै गुपचुप राखिएको छ।’ त्यसो त यो वर्ष सरकारले कुनैपनि प्रतिपक्षी दल र विज्ञहरूसँग पनि मु्ख नखोलेकोबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि यो सरकारले बजेटमा केही न केही विशेष कार्यक्रम ल्याउँदै छ। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले पनि यो वर्षको बजेट पहिलेको जस्तो खुल्ला नभएको जानकारी दिए।
बजेटको सुझाव संकलनको क्रममा पनि बजेटको विषयमा कुन क्षेत्रले प्राथमिकता पाउँदै छ भन्ने स्पष्ट नै नपारिएको अनुभव सुनाएका थिए। यसरी गुपचुप रुपमा दिर्घकालिन भन्दा पनि अल्पकालिन बजेट ल्याए कार्यन्वयन गर्न जटिल हुने उनले बताए।
उत यो वर्षको बजेटले उत्तरी नाका जोड्ने सडकको लागि पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । चीनसगको सम्बन्धलाई प्राथमिक्तामा राख्दै सडकहरूमा केरूङ–स्याप्रुबेसी–वेत्रावती–गल्छी सडक, अरनिको राजमार्ग, कोशी करिडोर अन्तर्गतको किमाथाङ्का–जोगवनी सडकखण्ड, कोरल्ला–बेलहिया (सुनौली) सडक र हिल्सा–कर्णाली राजमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा पारिएको अर्थ जनाएको छ । ‘उत्तरी नाकाका सडकले प्राथमिकता पाउन सक्छ’ स्रोतले भन्यो ‘यो वर्ष उत्तरी नाका केन्द्रित बजेटले प्राथमिकता पाउनेमा हामी चाहिँ विश्वस्थ छौं ।’ साथै चीनसग निकट भबिश्यमा हुने रेल मार्गको सम्भावयता अध्ययनको लागि समेत बजेटमा प्राथमिक्ता पाउने बताइएको छ ।
यो वर्ष भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण शीर्षकमा एक खर्ब २५ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गर्ने तयारी पनि सरकारको छ। त्यसपछि सडक पूर्वाधार विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब २० करोड रकम छुट्टाईएको छ। जुन शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष ४४ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो। स्रोतका अनुसार ती सडकखण्डको विकासको लागि आयोजनाले काम गर्नसकेको खण्डमा जतिसुकै रकम पनि दिन सकिने सम्भावना रहेको छ।
योजना आयोगले पठाएको ९ खर्ब ९ अर्बको बजेट सिलिङमा पुनर्निर्माण तथा संविधान कार्यान्वयनको शीर्षकमा केही रकम नपुग्ने भएपछि झण्डै ३० अर्ब बराबरको रकम थप बडाएर बजेट ल्याउने तयरी गरेको छ ।
