गैंडाकोटको निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, वडाध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नबनाउन अन्तरिम आदेश
प्रकाशित २०७७ असार १ सोमबार
482
Shares
नवलपुर । वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले गैंडाकोट नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
टिकाराम ओझा निवेदक रहेको रिटको गत जेठ २८ गते सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको एकल ईजलासले गत बैशाख २४ गते नगरपालिकाको शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गत बैशाख २४ गते गैंडाकोट नगरपालिकाले शिक्षा समितिले वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी दिने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
‘आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी आदेश प्राप्त भएको १५ दिन भित्र आफै वा कानूनी प्रतिनिमिार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि नेपाली काङ्ग्रेस गैंडाकोट नगर समिती, नेपाल शिक्षक संघ नवलपुर, नेविसंघ नवलपुर र गैंडाकोट तथा नगर उपप्रमुख सहित ६३ जनाको जनप्रतिनिधिले विभिन्न समयमा शिक्षा समयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले कुनै हालतमा पनि निर्णय कार्यान्वयन हुने बताएका थिए ।
