नेपालका जुनसुकै कम्युनिष्ट पार्टी भए पनि तिनको मुख्य उद्देश्य साम्यवाद लागू गराउनु नै हो । तर समय सापेक्ष यिनीहरु कहिले राजावादी त कहिले लोकतन्त्रवादीको नाममा बारम्बार रंग बदली रहे । सस्तो लोकप्रियताको ललिपप दिएर नेपाली जनता समक्ष झुटको खेती गरे । लोकतन्त्रको नाम लिँदै अन्तत्तोगत्वा साम्यवादी एक दलिय मार्गतर्फ गएको भर्खरै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा पार्टीबीच भर्चुअल बैठकमार्फत भएको कार्यशाला गोष्ठीले प्रमाणित गरेको छ । यो सरासर नेपाली जनताप्रतिको धोका हो । किनकी लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको आधारमा सरकारमा जाने तर लोकतान्त्रिक आचारण नगर्ने कम्युनिष्ट चरित्रले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । यस अवस्थामा सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरु एकाकार भइ संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षार्थ एकजुट हुने बेला आएको छ । जनतासँग मत लिन लोकतन्त्रवादी बन्ने सत्तामा आइसकेपछि कम्युनिष्टकरणको यथार्थ प्रवृतिमा देखिनुले पनि कम्युनिष्ट पार्टीको वास्तविक अनुहार नेपाली जनता समक्ष उदाङ्गिएको छ । त्यसैले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको माध्यमबाट नेपालमा चिनियाँ शैलीको शासन व्यवस्था स्थापना गर्न प्रयत्न गर्नु नेपालको संविधानको प्रतिकूल छ । सत्तासिन पार्टीले नै संविधानको प्रतिकूल कार्य गर्छ भने संविधानको पालना कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । 

नेपाल दुई शक्तिशाली छिमेकी चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । एकातर्फ उत्तरको छिमेकी चीन साम्यवादी एकदलीय अधिनायकवाद अँगालेर अगाडी बढिरहेको छ भने दक्षिणकी छिमेकी भारत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा छ । यस परिवेशमा नेपालको विकासको मोडल यहाँ परिवेश, भूगोल र नेपाली माटो अनुरुप हुनुपर्दछ भन्ने प्रजातन्त्रवादी नेता बीपी कोइरालाको भनाइ थियो । तर यहाँ सी विचारधारा र वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको नाममा विकासको मोडेलबारे प्रशिक्षण दिनु कतिको जायज छ ?  नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख भनेपनि यो यात्रा साम्यवादको होइन । नेपालको राजनीतिमा नेकपा र सीपीसी बीचको गठवन्धनले धेरै आशंका एवं दुविधा पनि उत्पन्न गराएको छ । किनकी देश कोरोनाको महामारी विरुद्ध केन्द्रित रहेको बेला दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच यो अस्वाभाविक गठवन्धनले पनि सत्तारुढ दल नेकपाले देशलाई कसरी चिनियाँ पोल्टामा हाल्दैछ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतसँग चीन र नेपाल दुवैको सीमा विवादले तनाव समस्या उत्पन्न भएको बेला तथा कोरोना महामारीको संकट लगायतका विषयमा अमेरिका र चीनबीच वाकयुद्ध जारी रहेको बेलामा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको साँठगाँठले धेरै नै शंका उब्जाएको छ । नेपाल र भारतबीच कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर चिसिएको सम्बन्धलाई कुटनैतिक माध्यमबाट हल गरि ति भूमिलाई नेपालले आफूले हकभोग गर्न पाउने बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बेलामा यस्तो कार्यक्रम गरेर झन भारतसँग दुरी बढाउने काम भएको छ । यो भनेको बाँकी विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग दुरी बढाइ नेपाललाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको इसारामा चलाउने अभ्यास हो। यो अभ्यास नेकपाले सी विचारधारालाई अगाँलेर देखाएको छ।  

गत असोजमा पनि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण हुनुअघि विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओसहितका पदाधिकारी आएर सी विचारधारा र वेल्ट एण्ड इनिएसेटिभ (बिआरआइ) मोडेल बारे प्रशिक्षण दिएका थिए । यसरी अर्को कन्फेन्स बैठकमार्फत कार्यशाला गोष्ठी हुनुले पनि नेपालको राजनीतिमा यसको प्रभाव पर्न थालेको देखिन्छ । किनभने युद्धस्तरमा विकास गरिरहेको चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले अन्य मुुलुकसँग सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै सीले अघि सारेको विचारधारालाई व्यापक प्रचार गर्न चाहिरहेको बेला नेपालका सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले त्यही वातावरण नेपालमा बनाइदिँदै बारम्बार चिनियाँसँग कार्यशाला गोष्ठीमा जोडिनुले पनि चीनको साम्यवादी विचारधारा अनुरुप नै एक दलीयतर्फ जाने संकेत देखिएको छ । जुन मुलुकको लागि खतरा पनि हो । दुई छिमेकी देशबीच आपसी सम्बन्ध, सद्भावपूर्ण भेटघाट हुनु नै पर्दछ । तर राजनीति प्रभाव पार्ने गरी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग जोडिनु प्रतिपादक नहोला । यस्तै वर्तमान ओली सरकार बनेदेखि नै उसका हरेक क्रियाकलाप सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख देखिन्छन् । त्यसैले नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी एकदलीय मार्गमा अग्रसर भएको निम्न कुराले पुष्टि गर्दछ । 

चीनद्वारा निरन्तर प्रशिक्षण
सत्तारुढ नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच एक वर्षयता आपसी सहकार्य र प्रशिक्षण गोष्ठी बाक्लिदै गएको देखिन्छ । प्रशिक्षण दिने नाममा यसभन्दा अगाडि पनि चीनका विदेश विभागका प्रमुख सोङ ताओ सहितका पदाधिकारी आएर सी विचारधारा बारे व्यापक प्रशिक्षण दिएर फर्किएका थिए । फेरि पनि मुलुक कोरोनाको कहरमा भएको बेला दुवै पार्टीबीच भिडियो कन्फरेन्समार्फत उच्चस्तरीय संवाद भएको छ । गत चैतदेखि जारी लकडाउनको बीचमा भएको यो दोस्रो भर्चुअल प्रशिक्षण हो । यसबाट पनि नेकपाको झुकाव प्रष्ट हुँदै जाँदा अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँग बर्षौदेखि बनाएको सम्वन्धलाई एकै झड्कामा सिध्याउन लागेको छ। 

नेपालको राजनीतिमा चिनियाँ सक्रियता
नेकपाको सरकार आएपछि नेपालको राजनीतिमा चिनियाँ सक्रियता अझ बढेको देखिन्छ। कोरोना महामारीमा नै चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाली समकक्षीलाई टेलिफोन गरेका छन्। चिनियाँ विदेश मन्त्री वांग यीले नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीलाई दुई पटक टेलिफोन गरेका छन् । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता पछि नेकपाको झगडा साम्य बनेको पनि धेरै भएको छैन। शुक्रबार आयोजित भिडियो कन्फरेन्समा नेताहरुले पार्टीबीच वैचारिक, राजनीतिक सहकार्यमा थप सुढृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको ९१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपाको स्कूल विभागसित भएको संयुक्त बैठकले पनि यो कुरा स्पष्ट पारेको छ । गत ७ असोजमा यि दुवै पार्टीको सहमतिमा ६ बुँदे हस्ताक्षर भएयता दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच विभिन्न तहमा सघन छलफल र भ्रमण हुँदै आएका छन् । दुवै पार्टीको आपसी सम्बन्धलाई नयाँस्तर लैजान सहमत जनाइएको थियो। यसरी दुई पार्टीका नेता कार्यकर्ताको बाक्लो आइजाइले नेपालको राजनीतिमा चिनियाँ सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ। 

कम्युनिष्ट देशको भ्रमण
सरकारमा रहेपछि दुवै छिमेकी देशबीच मैत्रीपूर्ण भ्रमण स्वभाविकै देखिन्छ तर नेकपा कम्युनिष्ट सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको विशेष गरी कम्युनिष्ट शासन पद्धति भएका मुलुकप्रतिको मोहले हाम्रो व्यवस्थामाथि ग्रहण लागेको आशंका गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कम्बोडिया भ्रमण दुवै देशको सद्भावपूर्ण भ्रमण मात्र नभएर केवल एक दलीय कम्युनिष्ट शासन कसरी चलिरहेको छ भनेर सिक्नु पनि थियो। हुनसेन जस्ता तानाशाही शासकलाई भेट जानुले पनि यहि कुरालाई स्थापित गर्दछ । 

भेनेजुएला प्रकरण
मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय स्वभिमान र समृद्धिका सन्दर्भमा कूटनीतिक विषय र सम्बन्धहरु अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छन्। तर भेनेजुएला प्रकरणमा आइपुग्दा सत्तापक्षले कूटनीतिक मामिलामा अपरिपक्कता प्रस्तुत गर्‍यो । गत माघ ११ गते भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले विरोध गर्दै वक्तव्य जारी गरे। त्यसको केही दिनपछि नेकपाले पनि अध्यक्षको वक्तव्यलाई सदर गर्‍यो । यि सबै घटना हुँदा प्रधानमन्त्री ओली विदेश भ्रमण थिए । स्वदेश फर्कने वित्तिकै उपयुक्त वक्तव्यको भाषाप्रति असहमति जनाएता पनि ओली सरकार भेनेजुएला प्रकरणमा आफ्नो अपरिपक्कता लुकाउने नै नमिल्ने गरी नाङ्गियो। 

होली वाइन प्रकरण 
धार्मिक सहिष्णुतामाथि आँच पुर्‍याउने काममा स्वयं नेकपाको सरकार क्रियाशील देखियो । हाम्रो संविधानले कुखनै पनि धर्मको प्रचार र धर्म प्रवद्र्धनलाई मान्यता दिएको छैन । तर ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको खिलाप हुने गरी होली वाइन काण्डमा संलग्न भयो । एक मिसनरी संस्था आयोजक भएर गरिएको कार्यक्रममा सरकारले पत्र काटेर विभिन्न देशका प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेको र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई उपस्थित हुन उर्दि नै जारी गर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं सरकारको सम्पूर्ण काम छाडेर रक्सीबाट सिन्चित हुँदै ३ दिनसम्म सोल्टी होटेलमा डेरा जमाएर बसे। यसरी सरकारले संविधानको खिल्ली उडाउँदै एउटा धर्मको प्रचारमा सरकारी शक्ति र स्रोतको प्रयोग गर्‍यो । 

अधिनायकवादी कानून ल्याउने प्रयास
वर्तमान ओली सरकारले अधिनायकवादी आत्म बोकेका संविधान विपरीत थुप्रै विवादित विधेयकहरु ल्याएको छ । अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुठित गर्नेगरि सूचना प्रविधि विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक देखिन्छ भने विशेष सेवासम्बधी विधेयकले जनताको फोन ट्यापिङ गरेर संविधान प्रदत् गोपिनीयताको हक कुठित गरेको देखिन्छ । यस्तै सरकारले केही समय अगाडि ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानवादलाई मान्दैन भन्ने कुराको पनि पुष्टि गर्दछ। 

नियन्त्रणमुखी व्यवहार
वर्तमान ओली सरकारको व्यवहार हरेक क्षेत्रमा नियन्त्र गर्ने नै देखिन्छ । झट्ट हेर्दा कमाउने र रमाउने कार्यमा संलग्न भई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गर्न पुग्यो । नेपाली जनताले सडक आन्दोलनबाट खर्च भएको १० अर्बको हिसाबकिताब माग गर्दा सरकार उनीहरुमाथि नै बर्सियो। यी सबै क्रियाकलापले नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी देशलाई एक दलीय कम्युनिष्ट अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको प्रष्ट भएको छ।