काठमाडौं। चीनले हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लगाएपछि अमेरिकाले हङकङमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ। चिनियाँ अधिकारीहरुसँग काम गर्ने हङकङका बैंकहरुलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको हो। हङकङले विश्वव्यापीरुपमा आलोचना हुँदै आएको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कानुन स्विकार्न खोजेको छ, जुन बेइजिङले आफ्नो स्वार्थमा लगाई रहेको हो।

प्रतिबन्ध सम्बन्धी उक्त कानुन विहीबार अमेरिकी तल्लो सदन  र सिनेट दुवैबाट पारित भई राष्ट्रपति ट्रम्पकहाँ हस्ताक्षरका लागि पठाइएको छ। चीनले हङकङमाथि लागु गरेको नयाँ सुरक्षासम्बन्धी कानुनले हङकङको स्वतन्त्रतामाथि हनन गरेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ। सन् १९९७ मा बेलायतको अधिनमुक्त भएपछि हङकङलाई ५० वर्षका लागि स्वतन्त्रताको वचन दिइएको थियो।

‘चीनले जारी गरेको कानुन, हङकङका नागरिकको स्वतन्त्रतालाई अधिनमा राख्न चालिएको कु्र कदम हो’ अमेरिकी सभामुख नेन्सी पेलोसीले भनेकी छन्।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनले, ‘हङकङमाथि लागु गरिएको कानुन सन् १९८५ को सीनो–ब्रिटिस संयुक्त सन्धीको उल्लंघन’ भएको बताएका छन्।
सन् १९९७ मा चीन र बेलायतबीच एक सन्धीमा संयुक्त हस्ताक्षर र सम्झौता भएको थियो। उक्त सन्धीले हङकङको पुँजीवादी प्रणालीमा ५० वर्ष (सन् २०४७) सम्म कुनै पनि परिवर्तन नहुने भनेको छ।

सोही सम्झौता अनुसार, एक देश–दुई प्रणाली रहने गरि बेलायतले हङकङलाई चीनको जिम्मा लगाएको हो। यद्यपी चीनले अब, हङकङमा हुने विभिन्न अपराधिक क्रियकलापका लागि आफुले चाहे अनुसार कारबाही गर्न सक्ने कानुन लागु गरेको छ। यसबाट चीनले हङकङमाथि आफ्नो एकाधिकार जमाउन खाजेको पुष्टि हुन्छ।

पछिल्लो कानुन पारित भएपछि बेलायतले ३० लाखभन्दा बढी हङकङका नागरिकलाई बेलायती नागरिकताको अफर गरेको छ। तर, चीनले भने बेलायतको यो कदम अन्तराष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुने भन्दै धम्की दिएको छ। यसैबीच, हङकङमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीमाथि छुरा हानेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। लण्डनका लागि उड्ने क्रममा रहेका २४ वर्षीय वोंग नाम गरेका ती युवक जहाजबाटै पक्राउ गरिएका हुन्। चीनले यस्तै किसिमका अपराधिक गतिविधि रोक्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको आवश्यकता रहेको बहाना बनाएको छ।

विश्वका प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरुले चीनको यो कदमको निन्दा गरिरहेका बेला क्युबा लगायतका ५० देशले भने संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनको पक्षमा वकालत गरेका छन्। अफ्रिकी मुलुकहरुमा पछिल्लो समय चीनले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको आलोचना समेत हुदै गएको छ।

अमेरिकी प्रतिबन्ध कस्तो हो ?
हङकङमा प्रजातन्त्रको समर्थनमा प्रदर्शन गरिरहेकाहरुलाई दण्ड दिनमा संलग्न चिनियाँ अधिकारीहरुसँग कारोबार गर्ने बैंकहरुमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको हो। ‘चीनले सेक्युरिटी कानुनका नाममा हङकङको प्रजातन्त्रमा दखल पुर्‍याउने कोसिस गरिरहेका कारण यो प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको’ पेलोसीले बताएकी छिन्।

यसबाहेक अमेरिकाले हङकङमा सुरक्षा सम्बन्धी निर्यात र उच्च प्रविधिको पहुँचमा पनि रोक लगाइसकेको छ। गत वर्ष प्रजातन्त्र सर्मथकहरुको पक्षमा पनि अमेरिकाले नयाँ नियम लागु गरेको थियो।

अन्य देशहरु के भन्छन् ?
बेलायतले ३० लाखभन्दा बढी हङकङका नागरिकलाई पूर्ण बेलायती नागरिकता दिन सहमत भएको छ। त्यसका लागि आवेदन दिन समेत आग्रह गरिसकेको छ।

अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्धी स्कट मोरिसनले पनि हङकङका नागरिकका लागि आफ्नो देशमा ठाँउ दिन क्याबिनेटमै छलफल भइरहेको बताएको छ। त्यस्तै ताइवानका भुमि मामिला परिषद्का प्रमुख च्यु चिउ च्यु चेंगले चीनको यो कदम इतिहासकै अपमानजनक रहेको बताएका छन्।

जापानले समेत चीनको कदमप्रति घोर निन्दा व्यक्त गरेको छ। जापानका विदेशमन्त्री तोशिमेट्सु माटेगीले चीनले ‘एक देश दुई प्रणालीलाई कमजोर पार्न’ खाजिरहेको बताएका छन्।

युरोपेली आयोगका अध्यक्ष चाल्स माइकलले चीनले ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनको शासनमाथि प्रहार’ गर्न खोजेको बताएका छन्।

क्यानडाले भने हङकङ भ्रमणमा नै रोक लगाएको छ। ‘सुरक्षा कानूनका नाममा मानिसलाई हिरासतमा राख्ने र चीनमा पठाउनसक्ने जोखिम’ बढाएको भन्दै क्यानडाले भ्रमणमा रोक लगाएको हो।

बिहिवार मात्रै चीनका एक अधिकारीहरुले चीनको कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने मूलुकहरुलाई ‘हङकङको मामिला तिमीहरुको व्यापार हैन’ भन्दै अनैतिक प्रहार गरेका छन्।