काठमाडौं। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा दिएको ‘केटाकेटी’ जवाफ र सरकारको जवाफदेहिताप्रति एकपछि अर्को गैह्रजिम्मेवार प्रतिक्रियाबाट रुष्ट बनेको उनी सम्बद्ध पार्टी त्यतिबेला ओलीप्रति थप ससंकित भयो जब ओलीले आफूलाई हटाउन भारतीय संयन्त्र लागिपरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिए ।  

स्वर्गीय मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती मनाउने क्रममा ओलीले असार १४ मा कुटनीतिक र राजनीतिक मर्यादा नाघेर आफूलाई भारतले हटाउन लागेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि ओलीको राजीनामाको माग झन बलियो बन्यो । कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका जनतालाई सरकारको कार्यशैलीले राहत दिन नसकेकाले देशमा बदनाम र विभिन्न खाले अभिव्यक्तिले कुटनीतिक रुपमा पार्टी नै बदनाम बन्दै गएको ठहर गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खुलेरै उनको राजीनामा मागे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भारतले होइन, मैले मागेको हुँ ।’

यतिबेला पार्टीमा समान हैसियतका अध्यक्ष दाहाल मात्र होइन पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत बामदेव गौतम सहितका ३० भन्दा प्रभावशाली नेता उनको राजीनामाको माग गर्ने ठोस निर्णयमा समेत पुगेका छन् । 

केही दिनदेखि चलिरहेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा समेत ओलीको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीको आलोचना र राजीनामा माग भइरहेपछि ओलीले हठात रुपमा बिहीबार संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको अन्त्य गर्ने सिफारिस मात्रै गरेनन त्यसका पछाडि कुत्सित उद्देश्य रहेको वरिष्ट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी दाबी गर्छन । 

‘ओली कुनै पनि हालतमा पार्टी र सरकारबाट टसमस नहुने मनस्थितिमा देखिन्छन,’ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘संसदको अधिवेशनको हठात अन्त्य गर्नुले पनि कुनै पनि बेला ओलीले गैह्र संवैधानिक कदम चाल्नसक्ने देखिन्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ओली अधिनायकवादी चरित्रको गैह्रलोकतान्त्रिक नेताका रुपमा उनको सोच र कार्यशैलीले स्थापित गर्दै लगेको पनि दावी गरे ।  

ओली पछिल्लो समय स्थायी समिति, संसदीय दल र सचिवालयमा पनि अल्पमतमा परेकाले उनी जुनसुकै बेला जुन पनि कदम चाल्न सक्ने मनस्थितिको उपज संसदको अधिवेशन अन्त्यको घटनालाई लिन सकिने त्रिपाठीले बताए ।

ओली विभिन्न कार्ड प्रयोग गर्नमा सिपालु भएकाले फेरि पनि पहिलेको जस्तै आधा आधा कार्यकालको तुरुप प्रयोगको प्रयास गर्न सक्ने पनि त्रिपाठीको विश्लेषण छ । तर त्यसो नभएको खण्डमा उनी पार्टी फुटाउने मनस्थितिमा पुग्न सक्ने देखिएकाले अहिलेको वैधानिक व्यवस्थामा पार्टी फुटाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत चाहिने भएपछि उनले पुनः दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन सक्ने पनि देखिएको त्रिपाठीले जिकिर गरे ।  

‘ओलीले कुनै पनि पासा फाल्न सक्छन । पुरानो आलोपालोकै पासा फाल्न सक्छन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘उनको  कार्यशैली अधिनायकबादी, अलोकतान्त्रिक हो । अपारदर्शिता, भ्रष्ट र आसेपासेलाई च्याप्ने उनको चरित्र हो ।’

तर नेकपाभित्र ठूलो तुफान आए पनि  सानो पासा फालेर सम्झौतामा आउने पार्टीकै चरित्र भएको पनि उनले बताए । ‘यो सबै चर्काचर्कीको परिणाम पदको व्यवस्थापन मात्रै पनि हुनसक्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘तर ओली मुलुक, लोकतन्त्र र संविधानका लागि जतिबेला पनि घातक नै देखिन्छन ।’ 

नेकपाभित्र पछिल्लोपटक पुनः झाँगिएको झगडा अब पनि लेनदेनमै मात्रै टुंग्याउने हो भने प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमलगायतको अडान र विश्वसनीयता पनि सकिने ठहर अधिवक्ता त्रिपाठीको छ । 

सम्भव छैन संसद भंग
कतिपयले अब ओलीले संसद नै भंग गर्छन कि भन्ने अडकलबाजी पनि राजनीतिक बजारमा गर्ने गरेका छन । तर संंवैधानिक रुपमा संसद भंग हुने सम्भावना वरिष्ठ अधिवक्ता तिवारी देख्दैनन । त्यसका लागि पार्टी फुटेको छैन । अध्यक्ष दाहाल अझै पनि पार्टी एकताकै पक्षमा देखिएको उनी बताउँछन । 

‘अहिले पार्टी फुटेको छैन । नेकपाकै  बहुमतको सरकार छ । पार्टी फुटेछ भने नयाँ समिकरणको सरकार बन्छ । त्यो पनि ढलेछ भने त्यसपछिको ठूलो पार्टीले मौका पाउँछ । त्यति गर्दा पनि भएन भने संसद भंग गरेर मध्यावधिमा जाने प्रक्रिया हुनसक्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘त्यसैले अहिले ओलीले संविधान भंग गर्न सक्ने कुनै आधार छैन ।’ 

ओलीका अगाडि संकटकाल लगाउने विकल्प पनि नभएको त्रिपाठी बताउँछन । ‘त्यसलाई पनि एक महिना भित्र दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक रुपमा ओली कमजोर छन । अनुमोदन हुने सम्भावना छैन ।’  

पुनः अध्यादेश
प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र होइन नेकपाकै अध्यक्ष दाहालले केही समयअघि ओलीले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश पुनः ल्याउने कसरत पुनः हुनसक्ने अनुमान गरिरहेकोप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी ‘त्यो नियत ओलीमा हुनसक्ने’ अनुमान व्यक्त गर्छन । ‘संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नु पनि बदनियतपूर्ण छ। राष्ट्रपतिको संस्था पनि तटस्थ रहेन । ओलीले नै विवादमा ल्याइदिए,’ त्रिपाठीले भने, ‘पुनः दल फुटाउने विधेयक ल्याउन सक्छन, संसदको अधिवेशन हतारमा अन्त्य पनि त्यसैको नियत हुनसक्छ ।’ तर यस्ता कदमा फेरि साथ दिएर सम्मानित संस्थालाई थप विवाद नल्याउन र देशमा संकट नजन्माउन उनले सुझाव पनि दिए । 

वर्तमान सरकार आफ्नैभित्रबाट घेराबन्दीमा परेको, ओलीसँग स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा पनि बहुमत नभएको तथा सरकार महामारीका बेला जनताको जिउधन भन्दा सत्ता राजनीतिमा रुमल्लिएकाले राजीनामा दिएर आफ्नो साख जोगाउनुको विकल्प नभएको प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले पनि राय दिइसकेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डको धेरै भूमिका नभए पनि उनीसँग सिमित विकल्प भएको बताउँछन्। ‘पार्टी फुटेर जाँदा प्रचण्डलाई पनि आत्मरक्षाको कुरा छ, त्यसैले बिचको बाटोको खोजीमा उनी देखिन्छन,’ त्रिपाठीले हाम्राकुरासँग भने । अहिलेको अवस्थामा ४० प्रतिशत नभै पार्टी नफुट्ने भएकाले दाहाल ओलीले गलत कदम चालेर पार्टी फुटाउने खेलमा नलागुन भन्ने मनस्थितिमा देखिएको उनी बताउँछन।

ओलीका अगाडि पद त्यागको विकल्प नभएको त्रिपाठीको ठहर छ । ओलीले कुनै पनि राजनीतिक खेल खेल्दा उनकै व्यक्तित्व र व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने त्रिपाठी बताउँछन । ओलीले हिँजो संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदको काम आफूलाई निर्वाचित गर्ने मात्रै हो कि भन्ने खालको मनसाय देखाएर गलत गरेको उनले बताए ।

पार्टी जोगाउने कोसिसमा दाहाल
नेकपाका नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पछिल्लो पटक सत्ता राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीले केही समस्या सिर्जना भएको बताउँछन । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको एकल शैलीका कारण पार्टी एकता नै समस्यामा परेको बताउँदै हाम्राकुरालाई भने, ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यतिबेला जसरी हुन्छ पार्टी एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँले पार्टीलाई फुट्न नदिनकै लागि सरकारी निवास बालुवाटारमा ओलीसँग छलफल गरेको प्रतिक्रिया दिए ।’

संसदको अधिवेशन पनि अन्त्य गरेकोले पार्टीले चाहेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नसक्ने अवस्था सृजना भएको भनेर कतिपयले भनिरहेको अवस्थामा संबैधानिक कानुनका जानकार भिमार्जुन आचार्यले भने “प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यहरुले अधिवेशनको सुचारुका लागि लिखित रूपमा राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था धारा ९३ को ३ मा रहेको र सांसदहरूले यो सुविधाको उपयोग गरी राष्ट्रपतिको चाहनाको परीक्षण गर्न सक्ने सामाजिक सञ्जालमा बताएका छन् ।