काठमाडौं । सरकारले आफ्नै पेमेन्ट गेटवे ल्याउने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । लामो समय देखि सरकारले ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ ल्याउने कुरा अघि सार्दै आए पनि मृर्त रुप लिन सकेको थिएन् ।

अहिले बजारमा एक दर्जभन्दा बढी अनलाईन भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु रहिआएका छन् । यसबीच सरकारले पनि आफ्नै भुक्तानी सेवा सुरु गर्ने लागेको हो । यसका लागि राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सरकारी निकायहरुको समन्वयनमा काम भैरहेको छ ।

 केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको काम अघि बढिरहेको बताए । उनले भने ‘सबै काम सोचे अनुरुप भए भदौसम्ममा ल्याइसक्नेछौ । गेट वेको लागि जोडिने काम धमाधम भैरहेको छ । यो कार्यले सरकारी कार्यालयहरुलाई डिजिटल भुक्तानी गर्न सहज हुनेछ ।‘ प्रबिधि पत्रकार मञ्चले पत्रकारहरु बिचमा भएको वेवनेयरमा निर्देशक पौडेलले जानकारी दिएका हुन् ।     

किन चाहियो सरकारी गेटवे ? 
मुख्यरुपमा सरकारी पेमेन्ट गेटवेले पहिलो चरणमा सरकारी राजस्व संकलनका क्षेत्रमा सेवा दिने छ । जस्तै कि अहिले सर्वसाधरणले खल्ती, ईसेवा जस्ता प्राइभेट अनलाईन भुक्तानीबाट सरकारी राजस्व अथवा रकम तिर्दै आएका छन् ।प्राइभेट भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले केहि शुल्क लिएर, विद्युतीय शुल्क, लोकसेवा शुल्कलगायतका सरकारी राजस्व तिर्न सेवा दिइरहेका छन् । तर, सरकारी पेमेन्ट गेटवेले राजस्व (जस्तै पानीको बिल, बिजुलीको बिल, सरकारी आवेदनको शुल्क र अन्य कर) तिर्नका लागि निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने बताइएको हो ।

एक सय रुपैयाँ कर तिर्नूछ भने ठ्याक्कै १०० रुपैयाँ मात्रै सरकारी पेमेन्ट गेटवेबाट काटिने निर्देशक पौडेलले बताएका छन् । त्यस्तै दजर्नौ अनलाईन भुक्तानी सेवा प्रदायक भएपनि केन्द्रिकृत रुपमा कुनै पनि सरकारी निकाय रहेको छैन् त्यसका कारण पनि यसको आवश्यक्ता रहेको निर्देशक पौडेलको दावी छ । छुट्टाछुटै पेमेन्ट सेवा प्रदायकले छुट्टाछुट्टै रुपमा बैंकहरुसँग आवद्ध हुनुपर्ने समस्यालाई पनि सरकारी पेमेन्ट गेटवेले सहज बनाउँने बताइएको छ ।

कुन कुन क्षेत्रमा सरकारी पेमेन्ट गेटवेको सेवा हुनेछ ?
सुरुमा सरकारले राजस्व संकलनको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअन्तर्गत सरकार र सेवाग्राही (जीटुपी) सेवा हुनेछ । कुनै पनि प्रयोगकर्ताले आफ्नो सरकारी कर, राजस्वलगायतको रकम भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्न सक्ने छ । राष्ट्रबैंक र सरकारको निर्णय अनुसार सरकारी पेमेन्ट गेटवेमा थप सेवाहरु पनि थप्न सकिने बताइएको छ । जस्तैकि कुनै प्राइभेट कम्पनीहरुसँग (जीटुपी या जीटुबी) सम्झौता पनि गर्न सक्ने छ । त्यस्तै एटीम, प्रयोगकर्ताबाट प्रयोगकर्ता ईकमर्स, विद्युतीय चेक, कार्ड स्विच, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफरलगायतका सेवाहरु पनि सरकारी पेमेन्ट गेटवेले दिनेछ ।

यसबाहेक फेसबुक, युट्युबलगायतका सञ्जालहरुमा विज्ञापनका लागि भुक्तानी गर्न सकिने प्रणालीको विकास पनि भोलिको दिनमा हुनसक्ने छ । सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बैंकवित्तदेखि लिएर सबै किसिमका व्यवासायिक संघसंस्थाहरु आवद्ध हुनसक्नेछन् । यसले छिटो भन्दा छिटो भुक्तानी गर्न सक्ने सार्मथ्य राख्ने छ । त्यस्तै सरकारी भुक्तानी प्रणालीले प्रति सेकेण्ड १ हजार भुक्तानीहरु गर्नसक्ने छ, आवश्यक परेमा यसलाई बढाउन सकिने समेत पौडेले बताए ।