काठमाडौँ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले कारागारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने सदस्यसँग संशोधन गर्न पर्ने कारणबारे जानकारी लिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकमा विधेयकका संशोधनकर्ता सदस्य यशोदा सुवेदी, दुर्गा पौडेल र कृष्णभक्त पोखरेलले आ–आफ्ना संशोधनको बचाउ गरे । उक्त विधेयकमाथि एकल तथा समूहगतरूपमा गरी २४ संशोधन दर्ता भएका छन् ।

मुलुकमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएसँगै कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै कैदीबन्दीको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्ने सोच अघि सारिएको छ । सरकारले पछिल्लो समय खुला कारागारको अवधारणासमेत अघि सारेको छ । संशोधनकर्तासँग जानकारी लिएपछि समितिले उक्त विधेयकमा दफावार छलफल अघि बढाएको छ । 

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकको समग्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको जीउ, धन तथा स्वतन्त्रता कायम गर्ने सम्बन्धमा कारागारको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । संविधानमा उल्लिखित उक्त व्यवस्थालाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कायम गर्न उक्त विधेयक अघि बढाइएको गृहमन्त्री थापाले बताए ।

बैठकमा सदस्यहरूले नेपालको कारागारमा धेरै सुधारको खाँचो रहेको, खुल्ला कारागारसम्बन्धी नयाँ सोचका साथ विधेयक आएको बताए । आगामी दिनमा कारागार भर्ने होइन, ५० प्रतिशत कैद सजाय इमान्दारपूर्वक पूरा गर्नेलाई बाँकी सजाय छुट दिने व्यवस्था कानूनमै किटान गर्न उनीहरुले सुझाव दिए ।

प्रस्तावित विधेयकमा कैदी बन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण, कारागारमा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, भेटघाट कक्षको व्यवस्था, प्रजनन अधिकारको संरक्षण, सीपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कारागार प्रशासनको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषय पनि समेटिएको छ । 

कैदी बन्दीको पठनपाठन, स्थानान्तरण, कारागारमा नाबालकको हेरचाह र पालनपोषण, गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीको बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षण, विशेष जिम्मेवारीबापत पाउने सुविधा, कारागारको सुरक्षा, थुनुवा वा कैदीलाई पूर्जी दिने व्यवस्था, बन्दीप्रति गरिने व्यवहारलगायत सुधारात्मक व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।