तम्घास । नेपाल सरकार र स्वीस सरकार बीचको साझेदारीमा गुल्मी जिल्लामा लागु गर्न थालिएको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) मा जिल्लाका केही टाठा–बाठा कम्युनिष्ट नेताहरूले आफ्ना श्रीमती र बुहारीलाई योजनाबद्ध ढंगले जागिर लगाउन थालेको रहस्य खुल्न आएको छ । नेपाली काँग्रेस गुल्मीले सो कार्यको विरोध गरे सँगै यो तथ्य आम गुल्मेली जनताहरु माझ छर्लङ्ग भएको छ । 

रेसुङ्गा नपा, मुसिकोट नपा, इस्मा गापा र छत्रकोट गापा गरी गुल्मीका ४ वटा स्थानीय तहमा लागु गर्न लागिएको सो परियोजनाको लागि आवश्यक सबै कर्मचारी छनोटको व्यवस्थापनका लागि रेसुङ्गा नपाका मेयर डिल्लीराज भुसाल संयोजक एवम् त्यहाँका प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनी छनोट समितिका संयोजक रहेका छन् । 

सोही नगरपालिकाको कार्यालयमा गत श्नावण ११ गते परीक्षा लिइने कार्यक्रम तय थियो । ११ बजे लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको भएता पनि ९ः३० नबज्दै परीक्षार्थीहरू गजब ढंगले परीक्षा हलमा प्रवेश गराइसकिएको थियो । 

नेपाली काँग्रेस गुल्मीका उपसभापति विष्णु प्रसाद बलालको नेतृत्वमा गरिएको आन्दोलन पश्चात सो परीक्षा स्थगन गरिएको छ । 

यसअघि पनि सो परियोजनाका प्रक्रिया पटक पटक रोकिएको थियो । शुरूमा सेवाप्रदायक संस्था मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । 

आफू निकटका संस्थाहरू छनोटमा पर्न नसक्दा आफन्तहरू लाई जागिर लाउने दाउ पूरा नहुने देखे पछि प्रथम पटक २०७६ फाल्गुणमा प्रक्रिया रोकिएको थियो। 

को–को हुन् त श्रीमती र बुहारी ?
इस्मा गापाका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्ट हुन् । उनी पूर्व मन्त्री एवं नेकपा सांसद गोकर्णराज विष्टका दाजु समेत हुन् । इस्मा गापाको छनोटको छोटो सूचीमा उनकी बुहारी सुमित्रा भण्डारी विष्टलाई राखिएको छ । 

त्यस्तै रेसुङ्गा नपाको सर्ट लिष्टमा नेकपा क्षेत्र नं २ का अध्यक्ष नरेश भण्डारीकी श्रीमती निर्मला भट्टराई छिन् भने नेकपा रेसुङ्गा नपाका अध्यक्ष हरि पोखरेलकी पत्नी शान्ता पोखरेल समेतलाई राखिएको छ ।

त्यसैगरी मुसिकोट नपामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीकी भाउजु सावित्रा भण्डारी ।

के रोजगारको सूचना जनताले पाएकै हुन् त ?
गत फाल्गुणमा सेवाप्रदायक संस्था मार्फत काम अघि बढाउँदा आफ्ने उद्देश्य पूरा नहुने भए पछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । एकाएक चार महिना पछि २०७७ असार २७ गते कर्मचारी छनोटको लिखित परीक्षा बारे थाहा पाए पश्चात रेसुङ्गा नपामा नेपाली काँग्रेस सम्बद्ध जनप्रतिनिधिले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई गोप्य रूपमा अगाडी बढाइएको कुराको विरोध गरे पछि परीक्षा स्थगन गरिएको थियो । 

नगरपालिका भन्छ, ‘हामीले सूचना गोप्य राखेका थिएनौं। लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा छापेका छौं । वेबसाइटमा राखेका छौं ।’ तर स्मरण रहोस् सो पत्रिका गुल्मीमा विरलै भेटिन्छ । अनि वेबसाइट कतिको पहुँचमा हुन्छ । 

अनि उल्लेखित ४ वटै स्थानीय तहका जम्मा ३५ वटा वडाका कुनै पनि सूचना पाटीमा सूचना थिएन । नत कुनै स्थानीय रेडियो, टिभी वा पत्र पत्रिकामा सूचना सम्प्रेषण गरिएको थियो । 

४ वटै स्थानीय तहका कुनै पनि आम नागरिकले सूचना थाहा नपाएर कम्युनिष्ट नेताका आफन्त र कार्यकर्ताले मात्रै आवेदन दिनु, नेपाली काँग्रेस सम्बद्ध जनप्रतिनिधिलाई थाहा नै नदिई कर्मचारी विज्ञापन र छनोट समेतमा अघि बढ्नु कोभिड १९ को विषम परिस्थितिको फाइदा उठाएर आफ्ना नेताका श्रीमती, बुहारी र बहिनीलाई जागिर खुवाउन योजना बनाएको देखिन्छ ।