arrow

भारतलाई हिन्दू राष्ट्र मागसहित अनलाइन अधिवेशन

logo
प्रकाशित २०७७ साउन १८ आइतबार
Online-Patrakar-Varta.jpg

काठमाडौं । ‘सेक्युलर’ पक्षहरुको सत्ता राज्यमा ‘सीएए’ कानून लागू नगर्ने निर्णय लिनु र हिन्दू बहुसंख्यक भारतमा पीडित हिन्दुहरुलाई न्याय नमिल्नु, मानवताको साथ-साथै लोकतन्त्रको पराजय भएको हिन्दू जनजागृति समितिका राष्ट्रीय मार्गदर्शक डा. चारुदत्त पिंगलेले बताएका छन् ।

 नवौ अखिल भारतीय हिन्दू राष्ट्र अधिवेशनको जानकारी दिन आयोजित अनलाइन पत्रकार सम्मेलनमा डा. पिंगलेले भने,' सन् २०११ को जनगणना अनुसार सन् २०६१ मा भारतमा हिन्दू अल्पसंख्यक हुने यस्तो स्थिति छ । यी सर्व पार्श्वभूमिमा हिन्दुलाई  न्यायको अधिकार मिल्नको लागि भारत ‘हिन्दू राष्ट्र’ घोषित हुनु पर्छ, यो प्रमुख मांगको लागि ‘नवौ अखिल भारतीय हिन्दू राष्ट्र अधिवेशन’को आयोजन गर्न लागिएको हो ।' 

 नवौ अखिल भारतीय हिन्दू राष्ट्र अधिवेशन अनलाइनबाट हुने भएको छ । अधिवेशन ३० जुलाई देखि २ अगष्ट र ६ देखि ९ अगष्ट २०२० को अवधिमा हुने राष्ट्रीय मार्गदर्शक डा. पिंगलेले बताए ।   नेपाली समय ६.४५ देखि ८:४५ सम्म ‘अनलाइन’ हुने नवौ अखिल भारतीय हिन्दू राष्ट्र अधिवेशनमा देश र विदेशका विभिन्न हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनका नेता, कार्यकर्ता, अधिवक्ता, विचारक, सम्पादक, उद्योगपति आदि भारी संख्यामा ‘अनलाइन’ सहभागी हुने बताइएको छ । 

उनले केन्द्रमा दोस्रो पटक मोदी सरकारको स्थापना पछि कश्मीरी हिन्दुहरुको पुनर्वसनलाई ध्यानमा राख्दै ३७० उन्मूलन, नागरिकत्व संशोधन अधिनियम (सीएए), राममन्दिरको हितमा दिएको ऐतिहासिक निर्णय, साथै ५ अगष्ट २०२० मा नियोजित राममन्दिरको भूमिपूजन जस्ता सकारात्मक कुराहरु भईरहेको सुनाए  । यसमा नागरिकत्व सुधार ऐन, ‘अखिल भारतीय हिन्दू राष्ट्र अधिवेशन’ को फलोत्पत्ति हो । वर्ष २०१४ को ‘हिन्दू राष्ट्र अधिवेशन’ मा यस प्रकारको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिएको थियो । 

अधिवेशनको विषयमा अधिक जानकारी दिँदै हिन्दू जनजागृति समितिका राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदेले भने, ‘गत ८ वर्षदेखि गोवामा भएका यी अधिवेशनहरुले धेरै राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छ; तर ‘कोभिड-१९’ आपत्तिको कारण अब यो अधिवेशन अनलाइन लिएको छ । केही ‘सेक्युलर’ वादीहरुले अयोध्यामा राममन्दिरको भूमिपूजनको लागि अवरोध खडा गरिरहेका छन् । यसको विपरीत पाकिस्तानमा एउटा मन्दिर निर्माण गर्न पनि सम्भव हुने अवस्था छैन । त्यहाँका मानिहरु भन्छन्  मन्दिरको लागि कुनै ठाउँ छैन । हिन्दू बहुसंख्यक भारतमा मस्जिदको संख्या बढ्दो छ । त्यसकारण भारतलाई ‘हिन्दू राष्ट्र’ घोषणा गर्नु जरुरी छ । हिन्दू संगठनहरु र सम्प्रदायहरु द्वारा राष्ट्रहित र धर्महितको लागि योगदान पुर्याउनुका साथै समान कार्य योजना बनाउने र हिन्दूहितको प्रस्तावना पारित गर्नु यो ‘अनलाइन’ अधिवेशनको स्वरूप हुनेछ ।'

सो अवसरमा सनातन संस्थाको राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंसले भने, 'हिन्दुत्ववादीहरुले आउॅंदै गरेको आपतकालिन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हिन्दूहरुलाई सहयोग गर्न विभिन्न सीप विकास गर्नुपर्नेछ । यस सेवाकार्यको तालिम दिनका लागि १३ देखि १६ अगष्टको अवधिमा ‘हिन्दू राष्ट्र संगठक अधिवेशन’ को आयोजना गरिएको छ ।'
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ