काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सांसद् एवं व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको बुढीगण्डकी आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने १८ किलोमिटर सडक द्रूतगतिमा निर्माण भइरहेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
मंगलबार राजधानीमा आर्थिक पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता थापाले डुवान क्षेत्रमा एउटा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा अर्को राष्ट्रिय गौरबका आयोजना निर्माण गर्दा त्यो कति प्रभावकारी होला? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे। उनका अनुसार सो १८ किलोमिटर क्षेत्र भित्र मात्रै दुई वटा पक्की पुल समेत निर्माण भईसकेका छन्। अब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम तीब्र बनाउने हो भने सो क्षेत्रको १८ किलोमिटरमा गरेको खर्च बालुवामा पानी हालेसरह हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि द्रुत गतिका काम अगाडि बढाईएकोप्रति उनको असन्तुष्टि थियो।
बुढीगण्डकी विकासको लागि समितिले छुट्टै कार्ययोजना बनाएको भन्दै सो कार्य योजनासँग सरकारको बजेट मेल खानु पनि आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो।
२ खर्ब भन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको परियोजनाको लागि सरकारले एक अर्ब मात्रै छुट्टाएर मुलुकले उर्जा अभावको यो स्थितीलाई समयमा नै समाधान गर्न सम्भव नरहेको दाबी उनको छ। यस्ता आयोजनालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ संकेत गर्दै नेता थापाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरू गरेको दोस्रो चरणको विकासको लागि पनि यो नीति तथा कार्यक्रम उदार नदेखिएको आरोप पनि लगाए।
जुनसुकै सरकारले पनि ल्याउने कार्यक्रमहरू राम्रा हुने भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा लक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसकिरहेको भन्दै नेता थापाले अहिलेको समस्या समाधान हुन सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा काम गरेर केही गल्ती गरेको खण्डमा कारबाही गर्न कैयौ निकाय खडा रहेको भन्दै उनले काम नगर्नेलाई कारबाही गर्न कुनैपनि निकाय स्थापना नहुनु दुखद् रहेको बताए।
जेठ १५ मा नै बजेट जारी भएपनि बजेट कार्यान्वयनको लागि भने चैत मसान्त र असारको दोस्रोसातातिर मात्रै अख्तियारी दिने विद्यमान अवस्था नसुधारेसम्म बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा थापाको छ। उनले यो वर्षदेखि साउन पहिलो सातादेखि नै स्थानीय निकाय एवं विकास निर्माणका सम्बन्धित निकायलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए।
