प्रत्यक्ष विक्री ऐनलाई चुनौती दिंदै नेटवर्किङबाट व्यवसाय

‘नेटवर्किङ गर्न भनेर अनुमति दिइएको हैन’


प्रकाशित

सांकेतिक तस्विर ।

काठमाडौं । वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री गर्ने भन्दै वाणिज्य विभागबाट अनुमति पाएका विभिन्न कम्पनीहरु नेटवर्किङ (व्यक्तिहरुको सञ्जाल) बनाउने धन्दामा लागेका छन् । वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन २०७४ अनुसार प्रत्यक्ष विक्री भन्दै इजाजत लिएका कम्पनीहरु नेटवर्किङ धन्दामा लागेर प्रत्यक्ष विक्री ऐनलाई नै चुनौती दिएका छन् ।

ऐनको दफा २ को ‘ट’मा वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री वा वितरणको स्पष्ट परिभाषा गर्दै ‘उत्पादक कम्पनी वा वितरक कम्पनीबाट प्रत्यक्षरुपमा उपभोक्तालाई विक्री वितरण गर्ने कार्य नै प्रत्यक्ष विक्री वा वितरण हो’ भनिएको छ ।

तर, सोही ऐनमा आधारित भएर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट इजाजत लिएका कम्पनीहरु भने उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष विक्री गर्नु भन्दा पनि पिरामिडमा आधारित नेटवर्क निर्माणमा लागेका हुन् ।

ऐनको दफा ११ मा कसैले पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भन्नाले वस्तु खरिद गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनु नपर्ने, एक वस्तु खरिद गर्दा अन्य वस्तुसमेत एकमुष्ट प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने काम गर्नु नहुने भन्दै ऐनमा परिभाषित गरेको छ । तर, अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुले भने ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी अनिवार्य सदस्य बनाएर पिरामिड शैलीमा नेटवर्क बनाउनमा संलग्न छन् । कम्पनीहरुले उपभोक्तालाई नेटवर्कमा आबद्ध हुन दवावसहीतको आग्रह गरिरहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले विभागबाट इजाजत लिएका कम्पनीहरु पिरामिड शैलीमा नेटवर्क फैलाइरहेको बताउँछन् । ‘अनुमति लिएका कम्पनीहरु पिरामिड शैलीमा नेटवर्क बनाइरहेका छन्’ उनले भने, ‘पिरामिडमा आबद्धहरुले कम्पनीले तोकेको पसलबाट मात्रै वस्तु खरिद गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । त्यसबाट एक किसिमको सिण्डीकेट जस्तो देखिन्छ ।’

वाणिज्य विभागले नै उत्पादक देखि उपभोक्तासम्मको तह घटाउने नीति लिएकाले उक्त नीतिको समेत विपरित हुनेगरी कम्पनीहरु नेटवर्किङमा लागेका तिमिल्सिनाको दावी छ । त्यति मात्रै होइन, यसबाट प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ को समेत गम्भीर उल्लंघन देखिएको तिमिल्सिनाले बताए ।

प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ अनुसार कुनैपनि व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने काम गर्नु हुँदैन । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३को दफा ३ मा ‘प्रतिस्पर्धा विरुद्धको सम्झौता गर्नु नहुने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यसको उपदफा १को खण्ड ‘क’मा कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा खरिद वा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीका शर्तहरु तोक्न नपाइने’ उल्लेख गरेको छ । तर, विभागबाट प्रत्यक्ष विक्रीको अनुमति लिएका कम्पनीहरु सञ्जाल बनाएर निश्चित पसल वा वितरकबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विभागले एउटै कम्पनीलाई ५० वटासम्म वितरक राख्नेगरी अनुमति दिएको र ती वितरकले समेत नेटवर्क बनाउँदै जाँदा नेटवर्कमा आबद्ध सबैलाई नाफा हुने लोभ कम्पनीहरुले दिइरहेका छन् । त्यसरी सञ्जालमा आबद्ध भएर एउटै वस्तु धेरै तहमार्फत विक्री गरेमा अत्यावश्यक वस्तु नै महंगो पर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मी तिमिल्सिना बताउँछन् । ‘हामीले कुन कुन सामान पाइन्छ भनेर जिज्ञासा राख्दा सिधै नेटवर्कमा आबद्ध हुन आग्रह गरिराखेका छन्’ तिमिल्सिनाले भने, ‘हामीलाई नाफा हुने लालच सुन्दा नै वस्तुको मूल्य महंगो पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन अनुसार ‘नियमावली २०७६’ जारी गर्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत असारमा विभिन्न ७ वटा कम्पनीलाई इजजात दिएको थियो । इजजात दिइएका कम्पनीहरुले एक जनाले कम्तीमा ६ जनाको सन्जाल बनाउने र सन्जालमा आबद्धहरुले तोकिएको वितरकबाट मात्रै वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विभागका अनुसार हालसम्म आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि र नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्राली, केयर मार्टस् इन्टरनेसनल प्राली, युटर्न इन्टरनेशनल प्राली र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालीले इजाजत लिएका छन् । इजाजत लिएका कम्पनीहरुले साबुन, तेल, कोलगेट, क्रिम, पिठो लगायतका अत्यावश्यक  वस्तुहरुको कारोबार गर्ने वाणिज्य विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागका प्रवक्ता रबिन्द्र आचार्यका अनुसार ती कम्पनीले कारोबार गर्ने कुल वस्तु मध्ये नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु भएमा कम्तीमा ५० प्रतिशत वस्तु नेपाली उत्पादनको पनि कारोबार गर्नेगरी इजाजत लिएका छन् । तर, प्रत्यक्ष विक्री ऐन अनुसार इजजात लिएका कम्पनीहरु नेटवर्किङ बनाउनमा व्यस्त हुँदा पनि विभाग भने आवश्यक कारवाही गर्नुको सट्टा कम्पनीहरुको बचाउमा लागेको देखिन्छ ।

विभागबाट प्रत्यक्ष विक्रीको इजाजत लिएका कम्पनीहरुले नेटवर्किङ बनाइरहेको सार्वजनिक हुँदा पनि विभागले एउटा कम्पनीलाई मात्रै स्पष्टिकरण सोधेको छ । विभागका अधिकारीहरु नेटवर्किङ गर्ने अनुमति नै नदिएकाले त्यसो नगरिरहेको बताउँछन् । पछिल्लो समय संसदीय समितिले समेत त्यसमा चासो देखाएको छ । संसदको उपभोक्ता समितिले विभागका अधिकारीहरु सहितको सहभागितामा उपसमिति गठन गरेर नेटवर्किङ गरेको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

नेटवर्किङ गरेको पाइएमा इजाजत नै खारेज गर्न सकिने विभागका प्रवक्ता आचार्य बताउँछन् । ‘प्रत्यक्ष विक्री ऐन अनुसार हामीले इजजात दिएका हौं । नेटवर्किङ होइन’ आचार्यले भने, ‘समाचारहरुमा नेटवर्क बनाएको भन्ने कुरा आएकाले त्यसका बारेमा अध्ययन गर्दै छौं । नेटवर्क बनाएको पाइए इजजात खारेज गर्न समेत सकिन्छ ।’


प्रतिक्रिया :

नयाँ