काठमाडौं। भारतको केन्द्र सरकार र जम्मु काश्‍मीर प्रशासनको सहयोगमा जम्मु काश्‍मीर उपत्यकाका महिलाको अवस्थामा व्यापक सुधार आएको त्यहाँको प्रसासनले दावी गरेको छ । महिलाको जीवनशैली फेरिएको छ भने महिलाहरुले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेका छन् । 

भारतको सीमाभित्रै भएपनि अलग कानुन र भेदभावपूर्ण व्यवहारका कारण लामो समयदेखि अन्याय र थिचोमिचोमा परेका महिलाहरुको गत वर्ष  मोदी सरकारले धारा ३७० खारेज गरेसँगै हकअधिकारहरु सुनिश्‍चित भएका हुन् । 

युरोपियन संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने इटालीयन महिला गाइना गानिसियाले पितृसत्तात्मक सोचका कारण काश्‍मीरमा महिलाहरु उत्पीडनमा परेबो बताएकी थिइन । जसका कारण लैंगिक विभेद भएको र महिलाई वस्तुको रुपमा हेर्ने गरिएको उनको भनाई थियो ।  

सम्भवत: यसै कारण पनि काश्‍मीरका महिलाहरुले भारतका अन्य महिलाको तुलनामा बढी हिंसाको चपेटामा पर्नुपरेको भारतीय महिला अधिकारवादीहरु बताउँछन् । धारा ३७० खारेज हुनुअघी जम्मु काश्मिरका महिलाहरुले सम्पतीको अधिकार पाउँदैनथे । उनीहरुले जम्मु कश्मिरबाट अन्य राज्य बिहे गरेर गएको अवस्थामा आफ्नो जमिनमा समेत हक गुमाउँथे । ३७० हटेपछि उनीहरुले जमिन खरीद गर्न मात्र नभइ अन्य राज्यमा विहे गरेर गएको अवस्थामा सो जमिन आफ्ना सन्तानका नाममा हस्तान्तरण गर्न पाउने भएका छन् । फेरिएको नयाँ व्यवस्थाले काश्मिरका महिलाहरु कानुनी हिसाबले बलिया देखिएको अधिकारवादी मनु खजुरीयाले बताइन ।   

युरोपियन सांसद गानिसियाले भनिन्, "महिला सशक्तिकरणका लागि महिलाका हकअधिकारहरु र मानवअधिकारले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको उपभोग गर्न दिनुपर्छ । जसले गर्दा महिलाहरु पनि निर्भिकताका साथ समाजमा बस्‍न सक्छन् ।" 

पछिल्लो समय भारत सरकारले जम्मु काश्‍मीर महिला विकास कर्पोरेसनमार्फत राष्ट्रिय महिला कोषले गरिब, असहाय र हिंसा पीडित महिलाहरुका लागि ९.५ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यसैगरी स्वयं सिन्ध वुमन इम्पावरमेन्ट कार्यक्रमले पनि थप टेवा पुर्‍याएको छ ।