जम्मु काश्मिरमा गैर मुस्लिमहरुमाथिको संवैधानिक विभेद, धारा ३७०को खारेजसँगै राहत
एजेन्सी,
प्रकाशित २०७७ साउन ३० शुक्रबार
77
Shares
काठमाडौं । जम्मु काश्मिरको व्यवस्थापिकाले "स्थायी बासिन्दा" भनेर परिभाषित गरेको वा राज्यले पहिचान गरेका व्यक्तिहरुले सन् १९४७ मा पाकिस्तानबाट आएका हिन्दू र सिखहरु विरुद्ध गतिविधिहरु गर्थे । अर्कोतर्फ उनीहरुले मुस्लिम समुदायलाई सघाइरहेका थिए जसले भारतलाई छोडेर पाकिस्तान गएका थिए । मुस्लिमहरुलाई सक्षम बनाई गैर मुस्लिमलाई कमजोर बनाउने कार्य क्रमशः राज्य सरकारहरूको निहित स्वार्थमा गरिएको थियो ।
जम्मु-काश्मिर संविधानको भाग तीनको सेक्सन ६ देखि १० अन्तर्गतका कानुनहरू बमोजिम मुस्लिमहरूलाई पाकिस्तानबाट फर्किएका 'पीआरएस' को दर्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । केही अन्य प्रावधानमा पीआरएस प्राप्त गर्न पाकिस्तानबाट आउने गैर-मुस्लिमलाई अयोग्य ठहर्याइयो । पीआरएसको प्रावधान पाकिस्तान गएका ती मुस्लिमहरुलाई स्वागत गर्नमात्र थियो । ती व्यक्ति जसले पाकिस्तानलाई सुरुमा आफ्नो राष्ट्र छनोट गरेका थिए र भारतलाई नरोजेर पाकिस्तानलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
विडम्बनाको कुरा के हो भने ती गैर-मुस्लिम जसले पाकिस्तानलाई नछानेर भारतलाई छनोट गरिर जम्मुमा बसोबास गर्दै आए, उनीहरुलाई पीआरएस लिनबाट प्रतिबन्धित गरिएको थियो । जसअनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारतको संविधानको प्रावधान अन्तर्गत भारतको नागरिक हो वा मानिएको छ र यदि मे १९५४ को चौधौं दिनमा भारतमा आएको रहेछ भने त्यो व्यक्ति राज्यको स्थायी बासिन्दा हुने जनाइएको छ। मुसलमान र गैर-मुस्लिमका लागि विभिन्न कट-अप मिति र सर्तहरूको बारेमा कुनै उल्लेख नभएपनि व्यवहार त्यस्तो छैन ।
जम्मु काश्मिरको छुट्टै संविधानले गैर-मुस्लिमहरुले विभेद खेप्दै आएका थिए । गत बर्ष अगष्ट ५ मा धारा ३७० खारेज गरिएसँगै यो विभेद अन्त्य भएको जम्मु काश्मिरका गैर मुसलमानहरु बताउँन थालेका छन् । उनीहरुले जम्मु काश्मिरको अलग संविधान खारेज गर्ने निर्णयले गैर मुस्लिममाथिको विभेद अन्त्य भएको बताएका मिडिया रिपोर्टहरुमा उल्लेख छ ।
