काठमाडौं। भूमि व्यवस्थापन विभाग मातहतमा देशभर १ सय १६ वटा कार्यालय छन, यसबाहेक ६ वटा कार्यालय सञ्चालनमा आएका छैनन । यि कार्यालयहरु आफैले आफ्ना लागि छपाइ त था स्टेशनरीका सामान आफै खरीद गर्न सक्छन तर वास्तविकतामा भने त्यस्तो छैन । विभागले मातहतका कार्यालयहरूमा जिल्लामै सजिलैसँग छपाइ हुन सक्ने सामाग्रीहरु पनि केन्द्रबाटै पठाउने गरेको छ ।
अहिले देशभर प्राय सबै जिल्लामा आधुनिक प्रकतिका अफसेट प्रेस छन । त्यसैले मातहतका कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने छपाईका कामहरु जिल्लाबाटै सम्भव हुन्छ तर विभागले जिल्लामा हुने छपाईका कामहरु पनि केन्द्रबाटै पठाउने गरेको छ । मालपोत कार्यांलयहरुलाई आवश्यक पर्ने लालपुर्जा, जग्गा खरिद विक्री फाराम, स्रेस्ता, रोक्का स्रेस्ता, लिखत, फोटोकपी, रजिष्टर, समेत केन्द्रबाट पठाउने गरेको छ ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा लालपुर्जाकोलागि रातो कभर २लाख ४८ हजार प्रति, जग्गाधनी पुर्जा ६ लाख २५ हजार प्रति, तथा स्रेस्ता पुर्जा ५ लाख ३१ हजार प्रति छापेको विवरण आफ्नो प्रगति विवरणमा देखाएको छ । लालपुर्जा छाप्न मात्र ६४ लाख खर्च भएको विवरण पनि विभागले देखाएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ५७औ वार्षिक प्रतिबेदनमा विभागले मातहका कार्यालयमा पठाउनु पर्ने ८१ लाख रुपैयाँ बराबरका जिन्सी सामान मातहतको कार्यालयमा नपठाई केन्द्रमा मौजात राखिएको जनाएको छ । खरिद उदेश्य अनुसार उक्त सामानहरुको उपयोग व्यवस्थापन मिलाउन प्रतिबेदनमा विभागलाई निर्देशन गरिएको छ । जिल्लामा पठाउनलागि खरिद गरिएका सामाग्री जिल्लामा नपठाई केन्द्रमा राख्नुले पनि आवश्यक भन्दा बढी सामाग्री खरिद गरिएको तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ । आवश्यक भन्दा बढी सामान खरिद गर्नुमा पनि अनियमिता जोडिएको विभाग स्रोतको दावी छ ।
विभाग स्रोत भन्छन, मातहतको कार्यालयलाई चाहिने कम्प्युटर र कम्प्य्टरका सामाग्रीहरु समेत केन्द्रले जिल्लामा पठाउने गरेको छ । जिल्लामा सजिलैसँग उपलब्ध हुने र जिल्लामै छाप्ने सकिने समाग्रीहरु केन्द्रबाट पठाउनु कारण हो, कमिशन । केन्द्रबाट जिल्लामा सामाग्री पठाउँदा ढुवानी खर्च जोडिन्छ । यसैगरी इन्धन खर्च तथा ड्राइभर खर्च पनि बढ्छ । यातायातका साधन पठाउन नसकिने सामाग्री कुरिएर गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ । यसबाट कुरिएर खर्च पनि बढ्छ ।
विभागले मातहतका कार्यलयलाई आवश्यक पर्ने सामाग्री खरिद गर्दा बोलपत्र आब्हान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर बोलपत्रमै सेटिङ मिलाइने विभाग स्रोतको भनाइ छ । यसबाट हरेक वर्ष करौडौं रुपैयाँ बराबर अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ ।
विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७७/७८बाट मातहतका कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु मातहतकै कार्यालयले खरिद गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए । लालपुर्जामा भने सबै कार्यालयमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने भएकोले लालपुर्जा मात्र केन्द्रले पठाउने गरेको उनले बताए । ‘साउन महिनादेखि मातहतका कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सबै सामाग्रीहरु जिल्लामै छाप्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौ,’पौडेलले भने,‘लालपुर्जामा भने देशभर सबै कार्यालयमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ । त्यसैले लालपुर्जा मात्र केन्द्रले छाप्ने गरेको छ ।’ लालपुर्जाको छपाई विशेष गुणस्तरीय हुनु पर्ने भएकोले सबै लालपुर्जा एकै ठाउँमा छाप्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘यो वर्ष विभागमा खरिदको वजेट समेत काटिएको छ’उनले भने । पौडेल केही समय अघि मात्र सरुवा भइ भूमि व्यवस्थापन विभागमा आएका हुन् ।
हाल देशभर मालपोत कार्यालयका ३ सय भन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियारको तारोमा मालपोत र नापीका कर्मचारीहरु पर्न थाले पछि मालपोत र नापीमा कर्मचारीहरु घट्दै गएका छन तर त्यहाँ हुने अनियमिता र भ्रष्ट्राचार भने कम भएको छैन । हरेक वर्ष मालपोत र नापीमा अनियमिता र भ्रष्ट्राचारको फ्रेम बड्दै गएको अख्तियारका वार्षिक प्रतिबेदनहरुमा देखाइएका छन् ।
यता, चालु आर्थिक वर्षमा देशभर ६० वटा मालपोत कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसकोलागि विभागले केही दिन अघि कलंकी मालपोत कार्यालय मातहमा रहेका स्थानीय तहका केही कर्मचारीलाई बोलाएर ३ दिन तालिम दिएको थियो । विभागले देशभर अनलाईन सिस्टम सुरु गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अनलाईन सिस्टम सुरु भएमा मालपोतमा हुने अनियमिता कम हुने विज्ञहरु बताउछन् ।
