काठमाडौं।  जम्मु काश्मिरको व्यवस्थापिकाले "स्थायी बासिन्दा" भनेर परिभाषित गरेका व्यक्तिहरुले सन् १९४७ मा पाकिस्तानबाट आएका हिन्दू र सिखविरुद्धका गतिविधिहरु गर्थे । अर्कोतर्फ, उनीहरुले मुस्लिम समुदायलाई सघाइरहेका थिए जसले पाकिस्तानलाई छनोट गरेर पाकिस्तान गएका थिए । 

मुस्लिमहरुलाई सक्षम बनाउने र गैर मुस्लिमलाई असक्षम पार्ने कार्य क्रमशः राज्य सरकारहरूको निहित स्वार्थमा गरिएको थियो। 

जम्मु-काश्मिर संविधानको भाग तीनको सेक्सन ६ देखि १० अन्तर्गतका कानुनहरू बमोजिम मुस्लिमहरूलाई पाकिस्तानबाट फर्केर 'पीआरएस' को दर्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । केही अन्य प्रावधानले पीआर  प्राप्त गर्न पाकिस्तानबाट आउने गैर-मुस्लिमलाई अयोग्‍य ठहर्‍याइयो । 

पीआरको परिभाषा पाकिस्तान गएका ती मुस्लिमहरुलाई स्वागत गर्न थियो । ती व्यक्ति जसले पाकिस्तानलाई सुरुमा आफ्नो राष्ट्र छनोट गरेका थिए र भारतलाई नभई पाकिस्तानलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । 

विडम्बनाको कुरा के हो भने ती गैर-मुस्लिमले, जसले पाकिस्तानलाई नरोजी भारतलाई छनोट गरेका थिए  र जम्मुमा बसोबास गर्दै आएका थिए, उनीहरुलाई पीआर लिनबाट प्रतिबन्धित गरिएको थियो । 

जसअनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारतको संविधानको प्रावधान अन्तर्गत भारतको नागरिक हो वा मानिएको छ । यदि मे १९५४ को चौधौं  दिनमा भारतमा आएको रहेछ भने त्यो व्यक्ति राज्यको स्थायी बासिन्दा हुने जनाइएको छ । 

मुसलमान र गैर-मुस्लिमका लागि विभिन्‍न कट-अप मिति र सर्तहरूको बारेमा कुनै उल्लेख छैन  । तर, जम्मु काश्‍मीरमा मुस्लिमहरुले गैर-मुस्लिममाथि विभेद कायमै राखेका छन् । 

मे २०२० मा ल्याइएका नयाँ  स्थायी बसोबास प्रमाणपत्रसम्बन्धी कानूनले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दुई संघ शासित प्रदेश (यूटी) मा पुनर्गठन गरेको लगभग नौ महिना पछि सबैको सम्मान गरेको बताइएको छ । जुनसुकै धर्म वा वर्ग र लिंगको भए पनि उसलाई स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता दिने प्रावधान गरिएको छ। 

मुसलमान र गैर-मुस्लिमका लागि विभेदका लागि लगाइएका शर्तहरु खारेज गरिएका छन् । १५ वर्षदेखि जम्मु काश्‍मीरमा रहेका हरेक परिवारलाई स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको  छ । 

विभिन्न समुदाय र विभिन्न धर्मका अनुयायीहरूका लागि विभिन्‍न प्रकारको विभेद गरिँदै आएको थियो । तर, ५ अगस्त, २०१९ पछि सबैलाई समान सम्मान र आत्मसम्मानको अधिकार दिइएको छ । कसैको पक्ष अथवा विपक्षमा कुनै पनि कानुन बनाइएका छैनन् । यस्ता कानुनहरुलाई खारेज गरिएको छ । सबै भारतीय नागरिकहरू वास्तवमा बराबर छन् र जहाँसम्म अधिवासको अधिग्रहण जान्छ उही समानतामा खडा छन् ।