काठमाडौं । अदालतको मानहानी कति महंगो पर्छ भन्ने उदाहरण भारतको सर्वोच्च अदालतले देखाइदिएको छ ।
भारतीय चर्चित अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणलाई अदालतको अवहेलनामा भारतीय एक रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
भूषणलाई १५ सेप्टेम्बरसम्ममा उक्त जरिवाना तिर्न अदालतले आदेश दिएको छ । यदि उक्त तारिखसम्म जरिवाना नबुझाउने हो भने उनलाई तीन महिनाको जेल सजाय हुनेछ ।
जरिवाना नबुझाउँदा उनलाई तीन वर्षसम्म वकालत गर्न पनि प्रतिबन्ध लाग्नेछ । न्यायाधीशहरु अरूण मिश्रा, बीआर गवई र कृष्ण मुरारीको इजलासले सोमबार भूषणलाई उक्त सजाय सुनाएको हो ।
उनी भारतकै नामी वकिल हुन् । उनलाई सामाजिक संजालमा अदालत वा न्यायाधीशलाई टिप्पणी गर्दा सजाय भएको हो ।
उनले मुद्दा लडे पनि । तर हारे । उनलाई राम्रोसंग जानकारी हुनुपर्ने थियो कि अदालतको फैसलाको आलोचना या विरोध गर्दा जेलसम्म जानुपर्ने हुन सक्छ ।
अदालतको अवहेलनामा एक रुपैयाँ सजाय सुनाउने भारतको सर्वोच्च अदालतको यो पहिलो निर्णय हो ।
उनले गत जुन २७ र २९ गरेका दुई वटा ट्वीटरका कारण उनी स्थितिमा आएका हुन् । पहिलो ट्वीटमा भारतीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सर्वोच्च अदालतसँगै पछिल्ला चार जना प्रधानन्यायाधीशको भूमिका रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
दोस्रो ट्वीटमा हेल्मेट र मास्कबिना नै मोटरसाइकलमा चढेका भारतका प्रधानन्यायाधीशको तस्वीर पोस्ट गरेका थिए । यिनै ट्वीटलाई आधार बनाएर उनी विरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो ।
के हो अदालतको मानहानी
कन्टेम्प्ट अफ कोर्टलाई सरल भाषामा अदालतको अपमान भनिन्छ । अदालतको फैसलाको आलोचना वा उसको सम्मानलाई ठेस पुर्याएको ठहरिने छ ।
वर्षौं पहिले इंगल्याण्डमा यो अवधारणा आएको हो । त्यो समय राजा या राजाका तर्फबाट नियुक्त न्यायाधीशको सम्मान जरुरी थियो । न्यायाधीशको फैसलाको अवहेलना राजाकै अपमान मानिन्थ्यो ।
कुरा फैसलामा मात्र सीमित थिएन अदालतको आदेशको पालना पनि महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो ।
भारतमा ७४ वर्ष अगाडि नै अर्थात् स्वतन्त्रता दिवस मनाउनुअघि नै यो कानून बनेको थियो । धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको अपमान गर्नेलाई सर्वोच्चले दण्ड गर्ने अधिकार राख्ने गर्दछ ।
