काठमाडौं । अहिले चर्को रुपमा उठरहेको विषय हो नेपाली किसानले वर्षेबालीका लागि रसायनिक मल नपाएको ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटीले शक्तिको आडमा रसायनिक मल आयातको ठेक्का हत्याएर समयमै आपूर्ति नगर्दाको परिणामस्वरुप अहिले तराईका किसान मल नपाएर हैरानी खेपिरहेका छन् ।

प्रचण्डकै निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा बुधबार सरकारी निषेधाज्ञालाई मात दिँदै मलका लागि लामो लाइन लागेका तस्बिरहरु समाजिक सञ्जालमा छरपष्ट छन् ।

समाजिक सञ्जालमा छरपष्ट तस्बिर र कमेन्टहरुमा गरिएको आलोचनाले किसानको हैरानी मात्रै होइन किसानप्रतिको सरकारी वेवास्ता र ठेक्केदारसँगको निरिहपना छर्लङ्गै हुन्छ ।

किसानले मल नपाएको विषय अहिले मात्रै उठेको होइन । हरेक वर्ष समयमै आपूर्ति नहुँदा किसानले मलका लागि सास्ती खेप्ने गरेका छन् ।

अहिले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले नै निषेधाज्ञा जारी गरेको समयमा पनि मलका लागि किसानले लाइनमा लाग्नु परेको हो । घण्टौं लाइनमा बसेर पनि आवश्यकता अनुसार मल नपाएको गुनासा किसानले गरिरहेका छन् ।

जहिल्यै मलको हाहाकार

नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने कृषि तथा पशुपञ्छि विकास मन्त्रालयको अुमान छ । उक्त परिमाणमा मलको आयात कहिल्यै भएको छैन ।

वर्षभरिमा आवश्यकताको करिब आधा परिणाममा रसायनिक मल आयात हुने गरेको छ ।

रसायनिक मलमा पूर्णरुपमा परनिर्भर रहेका कारण आयातको जिम्मेवारी स्थायी रुपमै कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पाएका छन् ।

दुवै निकायले मल आयात गर्नका लागि सरकारले वार्षिक बजेट नै छुट्याउने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा दुवै निकायका लागि मल आपूर्तिमा अनुदान दिन मात्रै सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मल आयातका लागि भन्दै ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

छुट्याइएको बजेटमध्ये ३० प्रतिशत रकम साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत र ७० प्रतिशत रकम कृषि सामाग्री कम्पनी  लिमिटेडमार्फत खर्च गर्ने गरिन्छ ।

सरकारी अनुदानमा आयात गरिएको मल किसानले सहकारीमार्फत खरिद गर्न पाउँछन् । तर, त्यो पनि आवश्यकता अनुसार र समयमै मल खरिद कहिल्यै गर्न पाउँदैनन् ।

कृषिका प्रशस्त निकाय

किसानका समस्या सामाधान गर्ने उद्येश्यले नै कृषि तथा पशुपञ्छि विकास मन्त्रालय मातहत र कृषिसँग सम्बन्धित प्रशस्त निकाय छन् ।

किसानका अगुवा एवं राष्ट्रिय कृषक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारी जिल्लाका कृषिज्ञान केन्द्र समेत जोड्दा कृषिसँग सम्बन्धित साढे ११ सय निकाय रहेको दावी गर्छन् ।

किसानकै समस्याका बारेमा आवाज उठाउने भन्दै किसान आयोगको समेत गठन गरिएको छ ।

त्यसबोहक हरिहर भवनस्थित कृषि विभागकै आसपासमा विउ विजन कार्यालय, किट विकास निर्देशनालय लगायतका कृषिसँग सम्बन्धित अन्य कार्यालयहरु पनि छन् ।

ती कार्यालयहरुको मातहतमा रहने गरी जिल्लाहरुमा पनि कृषिका कार्यालयहरु छन् ।
तर, किसानका समस्यामा जहिल्यै मुकदर्शक हुन बाहेक कुनै काम गर्न नसकेको बताउँछन् अधिकारी ।

संरचना नै खराब

भारतबाट गरिमा धानको नक्कली विउ खरिद गरेर नेपालमा बिक्री गर्ने विचौलियाका कारण नेपाली किसान ठगिए । त्यसको बारेमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गर्यो ।

नक्कली विउ खरिद गरेर किसानलाई ठगी गर्ने विषयमा संघबाट अध्ययन गर्न समिति गठन गरेपनि कारवाही गर्न नियामक कृषि मन्त्रालय पञ्छियो ।

तराईका उखु किसानले अझै पनि परारको उखुको मूल्य पाएका छैनन् ।

गत पुसमा काठमाडौंमै आएर किसान रोएपछि केही पहल गरेजस्तो गरेको सरकारले उखुको मूल्य दिलाउन सकेन ।

अधिकारी भन्छन्, ‘समस्या तल छन् । किसानका खेत तल छन् । काठमाडौंमा सुकिलामुकिला भएर बसेर, यताबाट समिति गठन गरिदिएर किसानका समस्या  सामाधान हुँदैनन् । यसका लागि अहिलेको संरचना नै  उपयुक्त छैन ।’

कृषि मन्त्रालयले किसान भन्दा पनि विचौलियाको पक्षमा बढी काम गरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसद हृद्येश त्रिपाठीले २०७५ माघमा कृषि मन्त्रालय खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

प्रशस्त बजेट हुने कृषि मन्त्रालयको बजेट किसानका लागि १८ प्रतिशत खर्च पनि मुस्किलले हुने र ८२ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च विचौलिया र कर्मचारीको कोट पाइन्टमा हुने भन्दै त्रिपाठीले कृषि मन्त्रालय खारेज गर्न प्रतिनिधि सभा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा माग गरेका थिए ।

कृषि क्षेत्र र किसान गाउँ गाउँमा हुने, सिंहदरबारबाट किसानका समस्या सामाधान गर्न नसक्ने भएकाले संरचनाकाे सन्दर्भमा त्रिपाठीको माग जायज रहेको अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रालय चाहिँदैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । एकदमै राम्रो शब्द प्रयोग गरेका हुन् सांसद ज्युले’ अधिकारीले भने, ‘किसानका घर, गोठमा, गाउँमा सरकार भएको प्रत्याभुति हुँदैन । त्यहाँ गएका कर्मचारी पनि फर्काएर सिंहदरबार तिरै ल्याइन्छ भने त्यो मन्त्रालय हुनु र नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन ।’

सरकारले साँच्चै कृषि सुधार गर्न चाहेको भए कम्तीमा वडा तहमा कृषिका संरचना स्थापना गर्नु पर्ने र प्राङ्गारिक मललाइ प्राेत्साहन गर्नेपर्ने अधिकारीको भनाई  छ ।