काठमाडौं। चीनले विश्व आपूर्ती संजालमा एकछत्र राज गरिरहेको कुरा विश्वलाई अवगत नै छ। टेक्नोलोजीका क्षेत्रमा चीनले विश्वभर आफ्नो विस्तारीत पहुँच बनाइसकेको छ। चीनले, बेल्ट एण्ड रोड इन्सिएटिभ परियोजनाका नाममा दक्षिण एसिया, युरोप र मध्यपूर्वमा आफ्नो व्यापारीक साम्राज्य समेत खडा गर्न खाजिरहेको छ। यतिमात्र हैन्, चीनले अमेरिका, रुस, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, बेलायतलगायतका ठूलो शक्तिहरुलाई पछि पार्ने रणनीतिका साथ विश्वभर आफ्नो पहुँच बढाउँदै लगेको छ।

गरिब र कम पारदशिर्ता भएका मुलुकहरुलाई आफू निकट ल्याएर चीनले आफ्नो छवी र स्वरुप तीव्र विस्तार गर्दै गएको छ, जस्लाई आलोचकहरु चीनको विस्तारवादी स्वरुप बताउँछन्। सुरक्षा खतरा र देशभित्रै तानाशाहीका रुपमा हेरिएको चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले व्यापारिक र प्रविधिका माध्यमबाट विश्वलाई  आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजिरहेको छ।

चीनको यो कदमलाई सुस्त पार्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्लोबलाइजेसनमाथि गम्भीर परिवर्तनको सुरुवात गरेका हुन्। प्रविधि र व्यापारका क्षेत्रमा मात्रै हैन्, आधुनिक विश्वका हरेक सामग्री (मोबाइल, ल्यापटप, हतियार, टेलिभिजन, चुम्बक, एवं विभिन्न मेसिन) उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने दुर्लभ धातुको ७० प्रतिशत उत्पादन अहिले चीनले गर्दै आएको छ। चीनले प्रविधिका माध्यमबाट विश्वलाई सुरक्षा खतरामा पारेर नियन्त्रण गर्न सक्ने योजनाको निक्र्यौल गरेका ट्रम्प प्रशासनले हुवावेमात्रै हैन चीनका ठूला सबै कम्पनीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ।

अमेरिकामात्रै हैन्, बेलायत, भारत र अष्ट्रेलियामा समेत चिनियाँ प्रविधि सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सुरु भइसकेको छ। यो बीच चीन यी सबै देशहरुलाई समेत पछि पार्नका लागि “रेयर अर्थ मेटल” अर्थात दुर्लभ धातुको निर्यातमा रोक लगाउने नीति अबलम्ब गर्ने तयारीमा रहेको छ। द रेयर मेटल वारका सम्पादक एवं अन्तर्राष्ट्रिय दुर्लभ धातु निर्यात विद् ज्याक लिफ्टनले अमेरिकाविरुद्ध चीनले अब दुर्लभ धातुको निर्यात रोक्ने कदम चाल्ने बताएका छन्। ज्याकले भनेका छन्, चीनले हालै नथ्र्रोप ग्रुम्मान अमेरिकी एइरोस्पेस एण्ड रक्षा कम्पनीका लागि दुर्लभ धातु निर्यात रोक्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ। नथ्र्रोप ग्रुम्मान इतिहासकै शक्तिशाली हवाइ हतियार एफ-३५ फाइटर प्लेनको आविष्कारक कम्पनी समते हो। ग्रुम्मानलाई यस्ता हतियार उत्पादनका लागि दुर्लभ धातुको आवश्यक्ता सबैभन्दा बढी पर्छ। यदि चीनले निर्यातमा रोक लगाइ दिएको खण्डमा यसले ठूलो तनाब सिर्जना गर्ने ज्याक बताउँछन्।

यसबाहेक, जापानको सिनएत्सु र हितासी कम्पनीले अमेरिकी सेनाका लागि दुर्लभ धातुको निर्यात गर्दै आएका छन्। “रेयर अर्थ मेटल्स वार” का माध्यमबाट चीनले विश्वमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको कुरा सर्वसाधरणको नजरमा देखा पर्नु अहिलेका लागि निकै कठिन छ। किनकी चीनले यस्ता रणनीतिहरु अपनाएको छ, जस्ले आम नागरिकका नजरमा छारो हालिदिन्छ। तीमध्येको एउटा नीति, गरिब मुलुकमा विकास निमार्णको काम गरिदिने, तर त्यसमा लाग्ने कामदार, सामग्री र लगानी समेत आफै गरिदिने र आफ्नो पैंसा आफै फिर्ता लैजाने र सो गरिब देशमाथि आर्थिक भार पारिदिने। आम मानिसले भने चीनले विकास गरिदिएको देख्छ,  तर विकासका लागि लागेको सबै खर्च चीनले नै लैजान्छ र उस्ले आफ्नो जीडीपीमा वृद्धी गर्छ।

अब, कुरा आउँछ रेयर अर्थ मेटल्स वारको। मोबाइल, एयर फोन, ल्यापटप, विद्युतिय सामग्री, हतियार, आइफोन, एन्ड्रोइड फोन, कम्प्युटर, टेलिफोन र टेलिकम सामग्री, हाइपरसोनिक मिसाइल, हवाइजहाज, जेट प्लेन, विद्युतिय गाडी लगायतका सबैजसो सामानहरु बनाउँन दुर्लभ धातुहरुको आवश्यक्ता पर्छ। जस अन्र्तगत, स्क्यान्डियम, इट्रिम, लेथानियम, नियोडाइमियम लगायतका १७ धातुहरु पर्दछन्। त्यसको करिब ७० प्रतिशत उत्पादन (सन् २०१८को तथ्यांक अनुसार) चीनले गर्दै आएको छ।

चीनले विश्वमाथि नियन्त्रणका लागि अपनाएको प्रविधिको मार्गलाई अमेरिकाले सुस्त पारिदिंदा त्यसको बदलामा चीनले अब, यस्ता अत्यावश्यक दुर्लभ धातुको निर्यातमा रोक लगाइदिने संकेत गरेको छ। जसका कारण, अमेरिकी मात्रै हैन अन्यमुलुकमा समेत प्रविधिजन्य उत्पादनमा संकट पर्न सक्ने संकेत देखिन्छ। तर, चीनले पूर्णरुपमा त्यसो गर्न पनि सक्दैन किनकी उस्लाई स्वयं व्यापार घाटा हुन्छ।

आधुनिक विश्वलाई अबका दिनमा सबैभन्दा बढी आवश्यक्ता पर्ने भनेकै दुर्लभ धातुहरुको हो। किनकी विश्व अब विद्युतियकरण हुँदैछ। धुँवाजन्य इन्धनको प्रयोगले पृथ्वीको अस्तित्वलाई संकटमा पार्दै लगिरहेका बेला अबको २० वर्षसम्म पृथ्वीमा आधाभन्दा बढी विद्युतिय यातायातका साधन प्रयोगमा आउँने अनुमान छ। यसबाहेक, प्रविधि, सुरक्षा र आईटी क्षेत्रमा उत्पादन हुने मेसिन एवं उपकरणहरुको माग समेत बढ्दै गएको छ। विश्व डिजिटलतातर्फ मोडिँदै जाने क्रममा यस्ता उपकरणहरुको निमार्णका लागि चाहिने भनेकै दुलर्भ धातुहरु हो। विश्वमा दुर्लभ धातुको ठूलो आयातकर्ता अमेरिका हो। अमेरिकाले कुल आयातको ५९ प्रतिशत चीनबाट गर्छ। त्यस्तै दोस्रो ठुलो आयातकर्ता जापानले पनि ५९ प्रतिशत आयात चीनबाटै गर्छ।

सन् २०१० को तथ्यांक अनुसार चीनले विश्वको ९५ प्रतिशत दुलर्भ धातु निर्यात गर्दै आएको थियो। चीनको अर्थतन्त्र उकास्नमा यसको ठूलो भुमिका छ। तर, सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा चीनको विश्व निर्यात ७० प्रतिशतभन्दा कममा झरिसकेको छ। यसले चीनमाथिको निर्भरतालाई कम गरेको देखाउँछ। यद्यपि अबको समयमा ह्वात्तै माग बढ्दै जाँदा चीनले यो उत्पादन निकै बढाउनेछ। त्यसकारण अझैं पनि विश्व चीनमाथि निर्भर छ। चीनमाथि यो निर्भरता हटाउनका लागि अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकहरुले सहकार्य सुरु गरिसकेका छन्। जापानले उत्पादन बढाउँदै रेयर अर्थ मेटल्सको उत्पादनमा वृद्धि गर्न थालेसँगै हाल अमेरिकी सैन्य हतियार निमार्णका लागि केही धातु जापानबाट निर्यात हुन थालिसकेको छ। गत मार्चमा, जापानले दुर्लभ धातुका हकमा चीनमाथिको निर्भरता कम गर्दै जाने घोषणा गरेको छ।

बेइजिङले पनि उत्पादन बढाउँनका लागि दुर्लभ धातुको कच्चा पदार्थको भण्डार रहेका देशहरुसँग सम्झौता गरिरहेको छ। हालैमात्र, चीनले कंगोसँग सम्झौता गरेर त्यहाँ भण्डार रहेको कोबाल्टको ६० प्रतिशत निर्यात चीनमा गर्ने प्रकृया पुरा गरिसकेको छ। यसको अर्थ चीनले दुर्लभ धातुका क्षेत्रमा समेत आफ्नो दबाब कायम नै राख्न खोजिरहेको छ। जापानले लिथियम, इट्रियम, युरोपियमलगायतका ३४ प्रतिशतका धातुहरु आयात गर्छ। तर, अहिले जापानले त्यहाँका स्थानीय खानी सम्बन्धी कम्पनीहरुलाई अनुदान दिन सुरु गरेको छ। खानीको अन्वेषण गरेर रेयर अर्थ मेटल्सको उत्पादन बढाउँनका लागि कम्पनीहरुमा लगानीको वातावरण समेत सिर्जना गरिदिएको छ। जापानले सन् २०१८ मा गरेको खोजले टोकियोबाट २ हजार किलोमिटर दक्षिणको समुन्द्री क्षेत्रमा ४ सय किलोमीटर दुर्लभ अक्साइडको खानी फेला पारेको थियो।

त्यहाँ दुर्लभ धातु बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ झण्डै १६ करोड टन रहेको अनुमान छ। यो मात्रै जापानको स्थानीय मागको आधारमा करिब ५ सय वर्षभन्दा बढी समयका लागि पुग्ने निश्कर्ष छ। यसबाहेक जापानले कच्चा पदार्थ आयात गरेर समेत दर्लभ धातुको उत्पादन बढाउँदै लगेको छ। जापानले चीनमाथिको निर्भरता घटाउँदै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा अमेरिकालाई समेत हुन्छ। कच्चा पदार्थका लागि जापानले कजाकिस्तान, मंगोलिया, भियतनाम लगायतका देशहरुसँग कुरा अघि बढाएको छ। जापानले चीनबाहेकका मुलुकबाट धातु आयात बढाएको छ। सन् २०१७ को तथ्यांक अनुसार जापानले चीन बाहेकका एसियाली मुलुकबाट ३० प्रतिशत दुर्लभ धातु आयात गरेको छ।

चीनले निर्यात रोकेमा विश्वको उत्पादन ठप्प हुन्छ ? हुँदैन्, सन् २०१० मा चिनियाँ क्याप्टेनलाई जापानले नियन्त्रणमा लिएपछि चीनले जापानमा निर्यात गर्दै आएको दुर्लभ धातुको निर्यात विभिन्न कारण देखाउँदै ४० प्रतिशतले कम गरिदिएको थियो। तर, जापानले त्यसको बदलामा अन्य विकल्पहरुको प्रयोग गर्दै कुनै पनि घाटा हुन दिएको थिएन। सूरुमा त त्यतिबेलाको पाठले नै चीन निर्यात रोक्दैन। अर्को, कुरा चीनमा मात्रै दुर्लभ धातुको भण्डार भएको हैन्, अमेरिका, भारत, जापान, अष्ट्रेलिया आफैसँग समेत अत्यन्तै मात्रामा कच्चा पदार्थ रहेको छ। तर, चीनको केन्द्रीय सरकारले नै लगानी गरेर उत्पादन गरिरहेको हुँदा चीनले कच्चा पदार्थबाट बढी धातु उत्पादन गरिरहेको हो। यसकारण अन्य मुलुकहरुले पनि विस्तारै आफ्नो उत्पादन बढाइरहेका छन्। र यदि चीनले अमेरिकालाई निर्यात रोक्यो भने जापान, ब्रजिल, दक्षिण अफ्रिका र अष्ट्रेलिया लगायतले सघाउँछन्। उसै पनि अमेरिकामा रहेका कम्पनीहरुले अमेरिका बाहिर बढी उत्पादन गर्ने भएका कारणले समेत उत्पादनमा कमी आउँदैन र अमेरिकालाई ठूलो असर पर्दैन।

उसोत, चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिनपिङले नै अमेरिकामा निर्यात रोक्नका लागि जिआंग्सी प्रान्तमै गएर निर्यात रोक्ने कुरा गरेका थिए। तर, चीनले आफ्नै घाटाका लागि निर्यात रोक्न सक्दैन। यसबीच, जापान र अन्यमुलुकले आफ्नो उत्पादन बढाएर चीनलाई निकट भविष्यमै दुर्लभ धातु उत्पादनकर्ताको साम्राज्यका उपमाबाट मुक्त गराउँने संकेत देखिएको छ। यसरी जापानले चीनलाई रेयर अर्थ मेटल्सको एक्लो हैसियतकर्ताको रुपबाट पछाडि धकेलिदिएको छ। यसबाट सम्भावित रेयर अर्थ मेटल्सवारमा चीनको एकाधिकार कम हुदै गएको छ।