पहिलोपल्ट २०७६ पौष १५ गते चीनको वुहानमा पहिचान भएको कोरोना भाईरस त्यसयता विश्वब्यापी रुपमा महामारी बनेर संसारभर तिब्र गतिमा फैलिरहेको छ। नेपालमा २०७६ माघ १० गते पहिलोपल्ट कोरोना संक्रमण पुष्टी भएबाट आजका मितिसम्म ३३६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ५३ हजार १२० जना संक्रमित भएका छन् । विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य संकट सिर्जना गरेको यस महामारीबाट अन्य क्षेत्रहरु जस्तै शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, कृषि, बैदेशिक रोजगार पनि अछुतो रहन सकेका छैनन् । फलस्वरुप विश्वव्यापी रुपमा नै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभावहरु देखिन थालेका छन् । अर्थतन्त्र संकुचित हुन् थालेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता नकारात्मक संकेतहरुबाट सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरु परेका छन् । कोभिड १९ बाट प्रभावित विभिन्न क्षेत्र मध्य यहाँ कृषि क्षेत्रको बारेमा चर्चा गर्दैछु।
कोभिडका प्रभाब
नेपालमा आजको दिनमा पनि करिब ६५प्रतिशत जनता पूर्णरुपमा कृषिमा आश्रित छन् । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब २८प्रतिशत रहेको छ। अर्थतन्त्रमा निकै नै महत्वपुर्ण भूमिका रहेको कृषि क्षेत्र आज आफै समस्यामा परेको छ । महिनौं लामो बन्दाबन्दीले गर्दा कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन र वितरण प्रणाली ध्वस्त भएका छन् । एकातिर किसानको खेतबारीमा उत्पादित बस्तुले बजार पाएका छैनन भने अर्कोतर्फ बजारमा उपभोक्ताले पनि स्वच्छ र ताजा उत्पादन उपभोग गर्न पाएका छैनन। जे उपलब्ध छ त्यो पनि अत्यन्तै महंगो छ। अन्ततः यस महामारीको बखत कृषक र उपभोक्ता दुवै पक्ष मारमा परेका छन् ।
कोभिड १९को महामारी अझै केहि समय रहने र सरकारहरुले उचित कदम चाल्न नसक्ने हो भने हामीले विश्व खाध्य संकट जस्तो अर्को महामारीसंग जुध्नु पर्ने हुन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो अध्ययन अनुसार बैदेशिक विप्रेषणमा आउने कमी, गुमेको रोजगारी र मुल्यबृद्धिले गर्दा थप करिब १ करोड जनसंख्या खानेकुराको पहुँचबाट बाहिर रहनेछन् । त्यस्तै विश्व बैकको प्रक्षेपणले कोभिड १९ ले समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाब मुताबिक अर्को १ करोड जनसंख्या चरम गरिबीबाट ग्रस्त हुने जनाइएको छ। बढ्दो गरिबी र खाद्य संकटले गर्दा आर्थिक रुपले कमजोर मुलुकहरु कुपोषण, अशिक्षा, द्वन्द एवं बैदेशिक हस्तक्षेप जस्ता दीर्घकालीन समस्यामा पर्ने खतरा उत्तिकै हुने गर्दछ।
त्यसैगरि बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य संकटले गर्दा खाद्य मूल्य शृंखलाका सम्पूर्ण तहहरु उत्पादन, उपभोग, वितरण, प्रसोधन र भण्डारण सबैमा आउने ब्यबधानले आमजनताको खाद्यान्नको पहुँचलाई अझै न्यून बनाउने खतरा उत्पन्न हुन्छ । आवश्यक मात्रामा उत्पादन भए पनि बितरण प्रणालीको समस्याले गर्दा नेपालजस्तो बिकट भौगोलिक बनोट र असहज यातायात ब्यबस्थाले गर्दा ग्रामिण क्षेत्रका अधिकांस कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन जस्ता साना उद्यम संकटमा परेका छन्। ठूलो संख्यामा साना उद्यम बन्द भैसकेका भने कैयौं बन्द हुने चरणमा पुगेका छन् । ग्रामिण अर्थतन्त्र चलायमान राखिराख्न र कृषि क्षेत्रमा आश्रित ठुलो जनसंख्यालाई पलायन हुनबाट रोक्न सरकारको बिशेष ध्यान जान आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारका प्रयास
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ग्रसित बिरामी देखिन थालेसँगै सुरु भएको बन्दाबन्दीले गर्दा अर्थतन्त्रका अधिकांस क्षेत्रहरु पूर्ण वा आंशिक रुपमा बन्द हुन पुगेसंगै सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बिकास र प्रबर्द्धन गर्ने उद्घोष गर्यो । केहि स्थानीय तहहरुले बाझो खेतबारीमा खेति गर्नेलाई अनुदान दिने नीति ल्याए भने कतिले कोभिड बिशेष कृषि कार्यक्रम लागु गरेर केहि आशा जगाउने प्रयास गरे। तर कृषि क्षेत्रको समग्र बागडोर सम्हाल्ने संघीय सरकार अन्तर्गतको कृषि बिकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्केका एवं विदेशबाट फर्केकालाई ब्यबसायीक कृषिमा आकर्षण गर्ने कुनै पनि नीति ल्याउन सकेन।
त्यतिमात्र नभएर नेपाली अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिने धान खेतीको मुख्य सिजनमै किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेर सरकार निकम्मा बन्न पुग्यो। किसानले उत्पादन गरेको बस्तुले बजार नपाएर खेतमै सडेका, डोजर लगाएर नष्ट गर्न बाध्य भएका समाचार मिडियामा आउन थाले । तर तीनै तहका सरकार बजार र बारी बीच सहजीकरण गर्नुको सट्टा केहि नसुन्ने, केहि नदेख्ने र केहि नबोल्ने नीति अगाँलेर बसे । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार यतिबेला युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न र कृषि पेसामा लागेका युवाहरुलाई टिकाउन ठोस नीति ल्याउनुपर्नेमा मुख्यतः वास्तविक किसान भन्दा कागजपत्र मिलाउन जान्ने र पहुँचवालाले हात पार्ने केहि हजारको नगद अनुदान वितरणको सजिलो बाटोमा लाग्दा ठुलो जनसंख्या आश्रित नेपाली कृषि क्षेत्र कोमामा पुगेको छ।
कोमामा पुगेको कृषि क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन र नयाँ पुस्तालाई कृषि पेशामा आकर्षण गर्न सरकारको नीति र नियत दुवै स्पस्ट र सकारात्मक हुन जरुरी छ । आयातामुखी अर्थतन्त्रलाई क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन सरकार गम्भीर रुपमा लाग्नुको कुनै विकल्प छैन।
