पानीमाथि नियन्त्रण गरी चीनले मुठ्ठीमा लियो ४ देशको भविष्य, लाओस बन्यो प्रान्त जस्तै

एजेन्सी, प्रकाशित मिति : २०७७ भदौ ३१ बुधबार
तस्बिर : फाइल

काठमाडौं। चीनले श्रीलंकाको बन्दरगाह आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएको केहि बर्ष भइसकेको छ। त्यस्तै जिबुतीमा पनि रेलमार्ग बनाइदिने नाममा त्यहाँको सीमानामा आफ्नो सेना राखिसकेको छ। यसपछि चीनले लाओसमाथि पञ्जा लगाएको छ। भुपरिवेष्ठित मुलुक लाओसलाई एक ठूलो विद्युत परियोजना बनाइदिने प्रलोभनमा पार्दै अहिले चीनले लाओसकै सबैभन्दा ठूलो उर्जा कम्पनीलाई आफ्नो मातहत ल्याउन लागेको हो। चिनियाँ ऋण पासो कुटनीतिको पछिल्लो सिकार लाओस बनेको हो। लाओसलाई पानीमा समेत हाहाकार पारेर उसको राष्ट्रिय पावर ग्रिडमाथि चीनले कब्जा गरेको छ।

चीनले थुपारेको ऋणबाट मुक्त हुनका लागि लाओस सरकारको स्वामित्वमा रहेको विद्युत उत्पादक कर्पोरेसन इलेक्ट्रिट डु लाओसको स्वामित्व अब चाइना साउदर्न पावर ग्रिड कम्पनीले लिने भएको हो। आफ्नो बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनालाई सफल पार्न चीनले यस्तै मध्यमवर्गीय देशमाथि कब्जा गर्दै आएको छ। जसको पछिल्ला उदाहरण पाकिस्तान, श्रीलंका, जिबुती र लाओस बन्न पुगेका  हुन्।

लाओस अहिले चीनको ठूलो ऋण पासोमा परेको छ। ठूला जलविद्युत आयोजना र उच्च गतिको विद्युतिय रेल परियोजनामा चीनसँग हस्ताक्षर गरेर खर्च गर्नु लाओसका लागि ठूलो संकट हुन पुगेको छ। पछिल्लो एक तथ्यांक अनुसार लाओसको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा समेत ठूलो गिरावट आएको छ। गत जुनमा त्यहाँ ८६ करोड डलर मात्र सञ्चित रहेको थियो। जापानका प्रोफेसर जसले लाओसलाई वित्तिय सल्लाह दिएका थिए, उनले लाओसको अर्थव्यवस्था अस्थिर बनेको र चीनमाथि निर्भर हुँदै गएको बताएका छन्।

साझा गन्तव्य समुदायको योजना अघि सार्ने सि जिनपिङको पहिलो मौसमी सहयोगी र सर्मथकका रुपमा रहेको लाओसलाई अहिले चीनले नै पानीको संकट समेत पारिदिएको छ।

करिब ७० लाख जनसंख्या रहेको लाओस पानीका लागि चीनबाट बग्ने मकोंग नदीमा निर्भर रहेको छ। लाओसमात्रै हैन, भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्याण्डहुँदै बग्ने मेकोंग नदी ती देशहरुमा सिंचाइका लागि प्रमुख स्रोत हो।

यद्यपी चीनले उक्त नदीमा ५० वर्षयताकै कम पानी छोडिदिएको छ। जसको कारणले अब, लाओस लगायतका मुलुकहरु खडेरीको चपेटामा परेका छन्।
हालै सार्वजनिक भएको एक अमेरिकी अध्ययन अनुसार, चीनले ठूलो क्षमताका ड्यामहरुको निमार्ण गरेर मेकोंग नदीमा बग्ने पानीको मात्रालाई घटाइदिएको छ।
चिनियाँ अधिकारीहरुले भने ४ हजार ३ सय ५० किलोमिटर लामो यो नदीको आसपासका क्षेत्रमा निकै नै कम वर्षा भएका कारण पानीको वहावमा कमी आएको बताउँदै आएका छन्।

तर, स्याटेलाइट तस्बीरबाट माटोको गिलोपनाका आधारमा गराएको अध्ययनले सो क्षेत्रमा औषतभन्दा बढी वर्षा भएको खुल्न आएको छ। यसबाहेक हिँउ पग्लिने दर समेत उच्च रहेको देखिएको छ। तर, पनि गत मेदेखि अक्टोबरसम्म तल्लो मेकोंग क्षेत्रमा पाँच दशकयताकै भयंकर खडेरी परेको छ।

थाइल्याण्ड र लाओसका खेतहरुमा सिंचाइका लागि तल्लो मेकोंग क्षेत्रको पानीमा निर्भर छ। तर सो क्षेत्रमा पानीको वहाव १० मिटरबाट घटेर ३ मिटरमा पुगेको छ। मेकोंगमाथि निर्भर रहेको थाइल्याण्ड, लाओस, भियतनाम र कम्बोडियाका खेतियोग्य जमिन खडेरीका कारण उब्जाउ गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने स्थितीको सिर्जना भएको हो।

यसरी ४ देशलाई नै संकटमा पार्ने गरी चीनले कसरी नदीको वहावलाई रोक्न सक्यो छ ? यसको जवाफ हो ड्याम। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नखुलाए पनि चीनले माथिल्लो मेकोंग क्षेत्रमा झण्डै ४७ बिलियन (४खर्ब) क्युबिक मिटर क्षमताका ११ वाटर रिजर्भ्वायरको निमार्ण गरेको छ।

बाहिरी अध्ययनबाट मात्रै खुल्न आएको यो कुरा वास्तविकतामा भने चीनले अझैँ बढी क्षमताको ड्याम बनाएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यो ड्यामका माध्यमबाट चीनले पानीलाई वास्तविक नदीको सतहमा बग्न नदिएर आफ्नो आवश्यक्ता अनुरुप चाहेको बेला नदीमा नै पठाउन सक्ने र नचाहेको बेला आफ्नो क्षेत्रमा बगाउन सक्ने किसिमले ४ मुलुकहरुमाथि नियन्त्रण गरेको छ।

तल्लो मेकोंग क्षेत्रमा माछा व्यवसाय, कृषि जस्ता व्यवसाय गर्ने १ करोडभन्दा बढी नागरिकको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको मेकोंग चीनले कब्जा गरेपछि ती क्षेत्रका मानिसहरुको बाँच्ने अवस्थामाथि नै चीनले ताला लगाइदिएको छ।

यसबाहेक तल्लो मेकोंग बेसिनका ती मुलुकहरुको कुल जीडीपीको ३ प्रतिशत माछा व्यवसायबाट हुने गर्छ। लाओस र कम्बोडियाको जीडीपीको करिब ११ दशमलव २ र १८ प्रतिशत नै मेकोंगको माछा हो।

तर, चीनले मेकोंगमा अब पानी नै बग्न नदिएपछि ती मुलुकहरुमा आर्थिक संकटसमेत पर्न सक्ने देखिएको हो। यतिमात्रै हैन् विस्तारवादको भयंकर रुप लिएको चीनले लाओसलाई आफ्नो प्रान्त बनाउने गरि रणनीतिहरु अघि सारेको छ। एक तथ्यांक अनुसार लाओसको जीडीपीको ४५ प्रतिशत बराबर चिनियाँ ऋण रहेको छ।

त्यस्तै चीनले लाओसमा १० बिलियन डलर ऋण लगानी गरेको छ र लाओसको मुख्य शक्ति उर्जा र पानीसमेत चिनियाँ कब्जामा पुगिसकेको छ। यसरी अब, सि जिनपिङको कम्युनिस्ट सरकारले लाओसलाई आफ्नै प्रान्तका रुपमा ल्याउन सक्ने स्थिती बनाइसकेको छ।

नयाँ