संबिधान सभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारि भएको नेपालको संबिधानले पाचँ बर्ष पुरा गरेको अवसरमा यो संबिधानको निर्ममतापुर्वक पुनरावलोकन नगरिएमा यो संबिधानको कार्यान्वयन कठिन मोडमा पुगेको देखिन्छ । यो संबिधान कार्यान्वयनका चुनौनीहरु दिन प्रतिदिन थपिदैछन्। 

वास्तवमा यो संबिधानको घोषणा भएको समयदेखि नै यसको कार्यान्वयनका चुनौतिहरु शुरु भएका हुन् । यो संबिधान बनाउने खास उद्देश्यका साथ निर्वाचित संबिधानसभामा संबिधान बनाउन नसकिकन बिघटन भएको थियो र सोही उद्देश्यका लागि दोश्रो संबिधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । दुईवटा संबिधानसभाले करिब आठ बर्ष संबिधानको बिषयमा छलफल गरे पनि संबिधानलाई अन्तिम रुप दिने अन्तिम समयमा संबिधानसभाका कतिपय नियमहरु निलम्वन गरेर द्रुतमार्गबाट संबिधानको घोषणा गरियो । यो बिन्दुमा नै संबिधानको आलोचना गर्ने ठाउँ छ । आठ वर्षसम्म पनि संबिधानसभाले संबिधान जारी गर्न नसकिरहेको पिडाले पनि काम गर्यो होला । संबिधान बनेमा नयाँ संबिधान बमोजिम प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतका उच्चपद प्राप्त गर्न सकिने मनोकांक्षाले पनि काम गर्याे होला । संबिधान बनाउने क्रममा देशभरिबाट सुझाब संकलन गरियो । तर ती सुझाबहरुको अध्ययन गरियो कि गरिएन सुझावको पोको खोलियो कि खोलिएन भन्ने जवाफ पनि प्रष्टसंग आएन ।

यो लगायत अन्य कतिपय कारणले मघेश केन्द्रित केहि राजनैतिक शक्तीहरुले संबिधानको घोषणालाई स्वागत गरेनन् र  संबिधान घोषणा गर्ने दिन संबिधानसभामा उपस्थिती पनि जनाएनन् । यो संबिधान सर्सती पढ्दा यसमा भाषागत त्रुटिहरु पनि भेटिन्छन् । संबिधानका कतिपय धाराहरुमा आपसी असगंतीहरु प्नि छन् । यस आधारमा यो संबिधानलाई एउटा हतारमा जारी भएको दस्तावेज भन्न सकिन्छ । 

माथि उल्लेखित कमजोरीहरुका बाबजुद यो संबिधानको स्विकार्यता बढ्दै गयो । यो संबिधानको स्विकार्यता बढ्नु पनि स्वाभाविकै हो । किनभने यो नेपालको इतिहासमा सार्वभौम सबिंधानसभाले बनाएको संबिधान हो । यो संबिधानको एउटा असल पक्ष के हो भने यो संबिधान सजिलै संसोधन हुन सक्छ । २०४७ सालको संबिधान संशोधनका हिसाबले कठोर थियो । एकचोटि संशोधन नभईकन यो बिदा भयो । यदि २०४७ सालको संबिधान संशोधनका हिसाबले लचिलो थियो भने त्यो संबिधान पनि त्यति छिटै बिदा हुने थिएन र त्यहि सेरोफेरोमा १७ हजार नेपालीको ज्यान पनि जाने थिएन भन्ने पनि तर्क सुनिन्छ । बर्तमान संबिधानले यो अवुणलाई प्रारम्भमा नै निस्तेज पारेको छ र त्यस्तो जोखिमबाट बचेको छ । 

यो संबिधानको धारा २७४को उपधारा(१) देखि बाहेक सबै धारा संशोधनिय छन् । धारा २७४(१)मा “नेपाको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकुल हुने गरि यो संबिधान संशोधन गर्न सकिने छैन” भन्ने उल्लेख छ । यो संबिधान जारी गर्दाको समयमा बिद्यमान रहेको मनोबिज्ञान स्मरण गर्नु आवश्यक छ । अहिले एकथान संबिधान जारी गरि हालौ थपघट कुरा संशोधनबाट मिलाउन सकिएला । 

यस्तो मनोबिज्ञानमा जारी भएको संबिधानको संशोधन सहज हुनु पर्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविकै हो । त्यसमा पनि संबिधान संशोधन घोषणाको समयमा यो संबिधान प्रति असन्तुष्टी जाहेरगरि बसेका मधेश केन्द्रीत राजनैतिक शक्तीहरुले यो संबिधानको संशोधन माग गर्दा संबिधान स्विकार गरेको अर्थ लाग्छ । किनभने त्यसरी संबिधानको संशोधनको माग गर्न आउनु नै यो संबिधान स्विकार गर्नु हो । तर वर्तमान सरकारले यो कुरालाई बुझेन वा बुझेर पनि नजरअन्दाज गर्याे । 

धारा २७४को मनोबिज्ञान माथि उल्लेख गरे जस्तै संबिधानको प्रत्येक धाराको आफ्नो मनोबिज्ञान हुन्छ, आफ्नै अन्तर वस्तु हुन्छ, अन्तरकथा हुन्छ र आफ्नै अर्थराजनीति हुन्छ । ती सबै कुराहरु संबिधानमा लेखिदैनन् । संबिधान निर्माणको समयमा संबिधान सभाभित्र भएको बहसमा यी कुराहरुको परार्वतन भेट्न सकिन्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा यो पनि पुर्ण हुन पाएन । किनभने संबिधान द्रुतमार्गबाट बनाईयो र धेरै नियमहरु निलम्बन गरेर बनाईयो । संबिधान बनाउदाको समयको प्रत्येक धाराको भावना र मनोबिज्ञान सबैले बुझुन भन्ने उद्देश्यले संबिधानको टिप्पणी लेख्ने गरिन्छ ।

यो संबिधान लागु भएको पाचँ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको वृहत टिप्पणी प्रकाशन नभएबाट यो संबिधानको व्याख्या गर्न असहज भएको छ । संबिधानका कतिपय धाराहरु अस्पष्ट छन् । जस्तै धारा ४ले नेपाल राज्यलाई परिभाषा गर्दा धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको छ । सोहि धाराको स्पष्टीकरण खण्डमा “धर्म निरपेक्ष” भन्नाले सनातन देखि चलिआएको धर्म, सांस्कृतिक स्वतन्तत्रा सम्झनु पर्छ भनेको छ । यो धारालाई समग्रमा अध्ययन गर्दा धर्मनिरपेक्ष हो भन्न पनि सकिन्छ, होईन भन्न पनि सकिन्छ । यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द पनि परेको छ । त्यसको व्याख्या के हो, मनोबिज्ञान के हो, अर्थराजनीति के हो ? यी सबै बिषय समेटेर बृहत टिप्पणी प्रकाशन हुनुपर्ने हो । तर संबिधान लागु भएको पाचँ बर्ष बितिसक्दापनि यस्तो टिप्पणी प्रकाशन नहुनु संबिधान कार्यान्वयनको लागि दुखद पक्ष हो ।

त्यस्तै संबिधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको “समाजवाद उन्मुख” भन्ने बाक्यांशको अर्थ के हो भने पनि ठूलो अन्योल छ । तसर्थ, संबिधानको सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा बृहत टिप्पणी प्रकाशन गरिनु अत्याबश्यक छ । यो संबिधानको मुलमर्म के हो ? संबिधान कार्यान्वयको लागि ध्यान दिनुपर्ने यो प्रमुख कुरा हो । यो संबिधानको मुलमर्म हो “संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” । यो भनेको के हो ? एकात्मक मुलुकलाई संघात्मक किन बनाइयो, कुन सिध्दान्तको आधारमा बनाइयो ? यी कुराहरु यो संबिधान लागु गर्दा प्रमुखताका साथ ध्यान दिनु पर्ने हो । के यस्तो भयो त ? संघीयतालाई महंगो भयो भनेर आलोचना गरिन्छ । तर संघीयतालाई कसरी सस्तो र धान्न सक्ने बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ बहस सुरु पनि भएको छैन । यो दुर्भाग्यपुर्ण कुरा हो । संघियताको नमुना परिवर्तन हुन सक्छ । सोहि बमोजिम संघीयतालाई कम खर्चिलो र धान्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । तर यसतर्फ बहसको शुरुवात नै हुन सकेको छैन । संघीयताको उचित नमुनाको लागि वर्तमान संबिधानको निर्मातापुर्वक पुनरावलोकन हुनु पर्ने समय आएको छ । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अभ्यास यो संबिधानको मुलमर्म बमोजिम गरियो कि गरिएन भन्ने सम्बन्धमा पनि यो संबिधानको निर्ममतापुर्वक पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । समानुपातिक सभागिता मुलक शासन व्यवस्था मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य प्राप्ती गर्नु यो संबिधानको मुलमर्म हो । तर के यस्तो भयो त? बिगत पाच बर्षमा यस्तो गरियो ? समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी हुदैछ ? यी कुराहरुमा निर्ममता पुर्वक पुनरावलोकन गरिएन भने यो संबिधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य प्राप्ती गर्न कठिन हुनेछ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भनेको ख्याल ठट्टाको बिषय वा मनोरन्जनको बिषय होईन । नेपालको संबिधानले २०६२/६३को परिर्वतनको जनादेश बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उद्देश्य प्राप्ती गर्ने प्रमुख अस्त्र हो । यो बिन्दुमा निर्ममतापुर्वक समिक्षा भएन भने यो संबिधानको आयु आफै छोटिने छ । 

धेरै कमजोरीहरुका बावजुद यो संबिधान संबिधानसभाले जारी गरेको दस्तावेज हो । यसको बिकल्प सोच्नु हुँदैन, तर  संशोधनमा लचिलो हुनुपर्छ । वर्तमान राजनैतिक वा भुराजनैतिक यर्थाथका आधारमा पनि वर्तमान संबिधानको बिकल्प सोचिनु आवश्यक छैन । तर निरन्तर संशोधन गरेर यसलाई उचित कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । त्यसको लागि यो संबिधानको निर्ममतापुर्वक पुनरावलोकन गरिनु भने आवश्यक छ । 

(संबैधानीक कानुनमा बिद्यावारिधी गरेका डा शर्मा नेपालको संघीयता सम्बन्धि कानुनमा बिद्यावारीधि गर्ने पहिलो नेपाली हुन् ।)