काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनहरुले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सुधारका लागि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई मागपत्र बुझाएका छन् ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट सात दिने अल्टिमेटमसहित माग सम्बोधनका लागि शुक्रबार शिक्षामन्त्री पोखरेललाई मागपत्र बुझाएको नेबिसंघका महामंत्री बलदेव तिमल्सिनाले बताए ।

कोभिड– १९ सँगै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर नभएको, सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरेको र विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र खेर जाने अवस्था देखिएको हुँदा सो  मागहरुको बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी निकास निकाल्नका लागि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट मागपत्र पेस गरिएको  उनले जानकारी गराए ।

माग पत्रमा निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुले अनलाइन कक्षाको नाममा अनियमित र गैरकानुनी चर्को शुल्क उठाएकोले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिने शिक्षण संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्ने,सरकारले भर्ना गर्ने सार्वजनिक गरेको मितिदेखि मात्रै तोकिएको शिक्षण शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,कोभिडको कारण अलपत्र परेका गरिब विद्यार्थीलाई जीविकोपार्जन र कोठाभाडाको सन्दर्भमा तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न  माग गरिएको छ । 

पोखरा, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी खाली हुँदा ती विश्वविद्यालयका नीतिगत तथा दैनिक कामहरु अस्तव्यस्त भएकाले ती विश्वविद्यालयहरुमा दलीय भागबण्डा नगरी खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गरिएको नेविसंघका अध्यक्ष राजीब ढुंगानाले बताए ।

साथै सरकारी छात्रवृत्तिलाई दोब्बर गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाई पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्न ,अन्य विषय उतीर्ण गरेका तर गणितमा डी ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई कक्षा ११ मा भर्ना हुने व्यवस्था गर्न, कक्षा ११ को भर्नामा मनपरी शुल्क असुल बन्द गर्न, सीटीइभीटीले प्रवेश परीक्षा नलिई जीपीएका आधारमा भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको र त्यसरी विद्यार्थी भर्ना गर्दा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भर्नाबाट वञ्चित हुने देखिएकोले उक्त सूचना तत्काल खारेज गरी सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत र निजी विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना गर्न ,शिक्षण संस्थामा बनाइएका सम्पूर्ण क्वारेन्टाइन हटाउन, शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी पठनपाठनको योजना बनाइ कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन, कक्षा १२, क्याम्पस र विश्वविद्यालय तहका रोकिएका, नियमित तथा आंशिक परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड बनाइ क्रमशः तथा अन्तिम सेमेस्टरको परीक्षा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न  पनि माग गरिएको छ ।