काठमाडौं। सरकारले यो वर्षको मुल्यबृद्धि ९.७ प्रतिशत पगेको सरकारले बताएको छ। बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्भेक्षण पेश गर्दै यो वर्ष आर्थिक बृद्धिदर भने ०.७७ प्रतिशतमा सीमित बन्न पुगेको बताईएको छ । जब कि दुई वर्ष अगाडि आर्थिक बृद्धिदर ५.१ रहेकोमा अघिल्लो वर्ष घटेर ३.० रहेकोमा यो वर्ष आर्थिक बृद्धिदर ०.७७ प्रतिशतमा सीमित भएको हो । जुन सरकारको लक्ष्य भन्दा अत्यन्त न्यून हो । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धिदर कम र मूल्य बृद्धि बढी भएको हो ।
आर्थिक सर्भेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आन्तरिक एवम् बाह्य लगानीको उचित परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ऊर्जा सङ्कटको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको जानकारी दिए । कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक प्रविधि तथा उपकरण, दक्ष जनशक्ति, उन्नत बीउ र मल, कृषि प्रसार उत्पादनको बजारीकरण एवम् गुणस्तर कायम गर्नु र सिँचाइका लागि पर्याप्त साधन स्रोतको व्यवस्था मिलाई कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको ब्यापार घाटा ३ खर्ब ९३ अर्ब सात करोड रुपैयाँमा सिमित भएको जनाएको छ । चालु आवमा राजश्व संकलन १४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएर बढेर दोस्रो चौमासिक सम्ममा दुई खर्ब ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको र सरकारी खर्च पनि यही अबधिमा २ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान १.३ प्रतिशतले र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ०.७ ले बढेको आर्थिक सर्भेक्षणमा जनाइएको छ । मूल्यवृद्धिका हकमा खाद्य तथा पेयको मूल्य ११.३ प्रतिशतले बढ्यो भने गैरखाद्य तथा सेवा समुहको ८.६ प्रतिशतले बढेको सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उता, सर्भेक्षणले जनाएअनुसार विकास निर्माणका पूर्वाधार खडा गर्ने सिलसिलामा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, श्रम सम्बन्ध र स्थानीय जनताको अवरोधले पनि विकासलाई पछि पारेको जनाईएको छ भने ती चुनौतीबाट पार पाउन राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, उपभोक्ता, सर्वसाधारणसहित आमनेपाली नागरिकले विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको जनाईएको छ।
