अमेरिका—माल्दिभ्सबीच रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर

एजेन्सी, प्रकाशित मिति : २०७७ असोज ७ बुधबार
तस्बिर : फाइल

काठमाडौं। सेप्टेम्बर १० मा अमेरिका र माल्दिभ्सबीच सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। हिन्द महासागर र भारत प्रशान्तिय क्षेत्रमा भारत र अमेरिकाको हितमा देखिएको यो सम्झौतामा अमेरिकी दक्षिणपूर्वी एसियाका रक्षा सहायक रेड वर्नर र माल्दिभ्सका रक्षामन्त्री मारिया दीदीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

अमेरिकी रक्षा विभागले यस विषयमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा “हिन्द महासागर क्षेत्रमा शान्ति र आत्मिय सहकार्यका लागि दुई देशबीच समझदारी” भएको उल्लेख  छ। वर्नर र दीदीले, “इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका सबै राष्ट्रहरुको हित, शान्ति र सुरक्षाका लागि सम्झौता गरिएको” बताका छन्। त्यस्तै, माल्दिभ्स रक्षामन्त्रालयद्धारा जारि विज्ञप्तीमा रक्षामन्त्री दीदीलाई उदृत गर्दै, “अमेरिका र माल्दिभ्सबीचको रक्षा सम्झौताले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिएको र यसले हिन्द माहासागर क्षेत्रमा बढ्दो आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउने” उल्लेख गरिएको छ।

द्धिपक्षिय गतिविधिको एक रुपरेखाका रुपमा रहेको यो सम्झौताले उच्च स्रोतको वार्ता, सामुन्द्रिक गतिविधिका क्षेत्रमा सहकार्य, प्राकृतिक प्रकोप र मानविय विपद्का क्षेत्रमा सहकार्य र साथ—सहयोग निभाउने बताइएको छ। दीदीले शनिबार ट्विट गर्दै, “अमेरिका र माल्दिभ्सबीचको सम्झौताले रक्षा र सुरक्षाका क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण कासेढुंगाका रुपमा काम गर्ने” बताएकी छन्।

भारतका आधिकारीक रुपमा कुनै टिप्पणी र प्रतिकृया नआएपनि अधिकारीहरुले चीनको बढ्दो विस्तारवादकाविरुद्ध यो एक अर्को नियन्त्रणको रुपरेखा भएको बताएका छन्।

भारत र चीनका सेनाबीच पूर्वी लद्दाखमा विवाद भइरहेका बेला चीनलाई यो एक किसिमको संकेत भएको भारतीय अधिकारीहरु बताउँछन्। यसअघि सन् २०१३ मा भारतले माल्दिभ्स र अमेरिकाबीच हुन लागेको स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट (सोफा)को विरोध गरेको थियो। किनकी त्यतिबेला माल्दिभ्सले चीन, अमेरिका र भारतसँग एउटै सम्झौता गर्न खोजेको थियो।

तर, ७ वर्षपछि अहिले भारतले अमेरिका र माल्दिभ्सबीचको रक्षा सम्झौतालाई स्वागत गरेको छ, र यो भारत, अमेरिका र माल्दिभ्सको हितमा देखिन्छ।
रणनीतिक हिसाबले हिन्द माहासागरमा अवस्थित देश माल्दिभ्स सन् २०१५ र २०१८ मा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनको नेतृत्वमा रहेका बेला बेइजिङसँगको घनिष्टताले चिनिँदै आएको थियो।

यद्यपि, सन् २०१८ देखि डेमोक्र्याटिक पार्टि सत्तामा आएसँगै राष्ट्रपति इब्राहिम सोहिलको नेतृत्वमा चीनसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन आएको छ। भारतले रणनीतिक रुपमा अहिले अमेरिकासँगको सहकार्य बढाएको छ। भारतीय प्रशान्तिय क्षेत्र र हिन्द माहासागरमा भारतले आफुलाई एक प्रमुख खेलाडीको रुपमा स्थापीत गर्न खोजिरहेको छ।

चीनलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट उद्देश्यसहितको जापान, भारत, अमेरिका र अष्ट्रेलियाको समुह अर्थात क्वाड पनि यसै योजनाको एक हिस्सा हो। त्यस्तै, माल्दिभ्सको पनि भारतको यो योजनाका लागि अर्को अस्त्र हो। भौगोलिक रुपमा भुमध्यरेखाको १ डिग्री दक्षिणदेखि ८ डिग्रि उच्चरसम्म फैलिएको र हिन्द महासागरमा १ हजारभन्दा बढी टापुका रुपमा फैलिएको माल्दिभ्सले हिन्द माहासागरको करिब ९० हजार किलोमिटर क्षेत्र ओगट्छ।

जमिन र जनसंख्याका हिसाबमा सानो भएपनि माल्दिभ्सले आफुलाई हिन्द माहासागरको क्रुज सडक ठान्छ। सबै पानी जहाजहरु पूर्व पश्चिम जाँदा माल्दिभ्सको पानी पार गरेर जानुपर्छ।

सन् २०१७ मा माल्दिभ्सले चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजनमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। तर, अमेरिकासँगको रक्षा सम्झौताले चिनियाँ भिजनमा केही हदसम्म भएपनि असर गर्ने विज्ञहरुको भनाई छ।

अर्को महत्व भनेको माल्दिभ्स सुरक्षा क्षेत्रमा भारतको संलग्नतालाई शंकास्पद नजर हेरिँदै आएको थियो। अब, अमेरिकासँग पनि सहकार्य हुँदा माल्दिभ्स रक्षा क्षेत्रलाई फराकिलो नजरले हेरिने जनाइएको छ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ