काश्मिरमा भारतको केन्द्रीय सरकार गम्भीर, डिभिजनल कमिसनरद्वारा दक्षिण काश्मिरको राजस्व समीक्षा
एजेन्सी,
प्रकाशित २०७७ असोज ७ बुधबार
270
Shares
काठमाडौं। भारतीय संघ शासित प्रदेश जम्मु कश्मिरमा कश्मीरका डिभिजनल कमिसनर पीके पोले दक्षिण कश्मिरको राजस्व मामिलाको विस्तृत समीक्षाका लागि अनन्तनागको भ्रमण गरेका छन् ।
अनन्तनाग, पुलवामा, कुलगाम र शोपियांलगायत दक्षिण कश्मिरका चार जिल्लाका राजस्व विभागसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै पोले मातहतका अधिकारीहरुलाई आ-आफ्नो कार्यालयमा जनताको पहुँचमा रहन आग्रह गरे । जनताको सेवामा कुनै कञ्जुस्याँइ नगर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।
उनले बैठकमा उपस्थित सबै अधिकारीहरुलाई सरकारको भर्खरै सुरु गरेको गाउँ पहल कार्यक्रम र 'जन अभियान' लाई सफल बनाउनका लागि खटिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
बैठकले डिजिटल इण्डिया ल्याण्ड रेकर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीएलआरएमपी) अन्तर्गत भइरहेको जग्गा अभिलेखको डिजिटलीकरणको प्रगति र भूमि सुधारलाई अगाडि बढाउनका लागि भइरहेका कामकारबाहीका विषयमा समेत छलफल गरेका छन् ।
उक्त अवसरमा डीसी अनन्तनागले विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै जमिनबन्दी (राजस्व अभिलेख) को अद्यावधिक गर्ने काम, राजस्व कागजातहरू स्क्यान गर्ने र अपलोड गर्ने महत्वका अन्य मुद्दाहरूको बारेमा अध्यक्षलाई जानकारी दिएका छन् ।
उनले विभिन्न मुद्दाहरु र अवरोधहरुका विषयमा पनि प्रकाश पारेका छन् र समयमै समस्या समाधान गर्नका लागि डिभिजनल कमिसनले निर्देशन दिएका छन् ।
पीके पोलेले जग्गा अधिग्रहण प्रकरण, जग्गा क्षतिपूर्ति, राज्य र कहचराइ जग्गा फिर्ता सम्बन्धी विवरण, गति र विकासका कामहरू राजस्व विभागमा भइरहेको सबै महत्वपूर्ण विषयहरूको विस्तृत समीक्षा गरेका छन् ।
उनले सार्वजनिक सेवाहरू पुर्याउन राजस्वका कमर्चारीहरुको निर्णायक भूमिका हुने र भूमि अभिलेखको व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यलाई महसुस गर्न डिजिटलाइजेशन प्रक्रियाको गतिलाई तीब्रता दिन जोड दिए ।
