काठमाडौं । कुनै समय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नगरे केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यो पनि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लचिलो नभएको भए जे पनि हुन सक्ने आँकलन उतिबेलै भएको थियो । किनकि असार महिना यस्तो अवस्था थियो कि जब ओलीले आफूलाई सरकारबाट हटाउने खेलमा भारत लागेको र आफ्ना शीर्ष नेताहरुले दलाली गरिरहेको भनेका थिए तब उनको दिनगन्ती सुरु भएको थियो । 

ओलीलाई आखिर तिनै प्रचण्डले बचाए । आफू कार्यकारी अध्यक्ष हुने र सरकार संचालन गर्दा आफूलाई पनि सोध्ने सर्तमा । त्यो सर्त बनाइदियो नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले । र, त्यहीँबाट सुरु भएको थियो मन्त्रिमन्डल पुनर्गठनको चर्चा । तर स्थायी कमिटीले प्रस्ताव पारित गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिमन्डल पुनर्गठनको विषयले ठोस आकार लिनसकेको छैन ।

पार्टीको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको बैठकको म्यान्डेटअनुसार मन्त्रिमन्डल पुनर्गठनबारे एउटा बैठकमा छलफल गरेपनि त्यसपछिका बैठकमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन । यसले मन्त्रिमन्डल पुनर्गठनमा अन्योल देखिएको छ । दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड कानेखुसी गर्छन् । त्यसले सार्थकता पाउने कुरै भएन । 

पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढीकरणका लागि भन्दै भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटीको निर्णय र २९ गते जारी गरिएको १५ बुँदे सहमतिपत्रको एक महत्वपूर्ण बुँदा हो, मन्त्रिमन्डल पुनर्गठन ।

स्थायी कमिटीको निर्णय र सहमतिपत्रको म्यान्डेटअनुसार असोज ४ गते पार्टीको सांगठनिक कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिमन्डल पुनर्गठनबारे सैद्धान्तिक र नीतिगत छलफलसमेत भयो । तर त्यसपछि बसेका सचिवालय बैठकमा पुनर्गठनसम्बन्धी छलफल नै भएन ।

असोज ४ गतेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिमन्डल पुनर्गठनका लागि सहमति जुटाउन अध्यक्षद्वयलाई जिम्मा दिएपनि त्यसपछिका बैठकमा उनीहरुले मन्त्रिमन्डल कहिले पुनर्गठन हुन्छ भनेर सचिवालय सदस्यहरुलाई जानकारी गराएका छैनन् । 

पटक–पटकको छलफलबाट पनि अध्यक्षद्वयबीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिमन्डल पुनर्गठनमा अन्योलता छाएको छ । त्यो अन्योल के का लागि भन्ने स्पष्ट नभनिए पनि ओली आफ्ना राखेर पराईलाई फाल्ने सोचमा भएको बुझिन्छ । त्यस्तै प्रचण्ड सबै फेर्ने पक्षमा छन् । 

अब नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने दाउपेचअनुसार राष्ट्रियसभा सांसद बनाइए पनि उनी अदालतको चक्करमा छन् । उनलाई बनाइएको सांसद नै उपयुक्त नभएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा छ । 

त्यो मुद्दा सर्दासर्दै असोज २८ गतेसम्मलाई पुगेको छ । उनको मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने सम्भावना न्यून छ । ओली बाहेकका शीर्ष नेताहरु बामदेवलाई मन्त्री बनाउने प्रयासमा छन् । 

त्यस्तै पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि अर्थमन्त्री बनाउने सोचमा ओली छन् । पौडेलले प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलबाट दाङको भालुबाङलाई हुन दिएर मन्त्री पद साटेको आरोप छ । 

अबको मन्त्रिमण्डलमा गौतम र पौडेल अटाएनन् भने अर्को आश्चर्य हुनेछ । जे भए पनि त्यो पार्टीको आन्तरिक मामिला हो । तर अहिलेको चरम संकटका बेलामा समेत सरकारले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिएर पूर्णरुपमा क्रियाशिल नगराउनु भने दुःखद पक्ष हो ।